संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी

१०१ शस्त्रास्त्रे, साधनसामग्रीवर आयात निर्बंध; संरक्षणमंत्र्यांची घोषणा

नवी दिल्ली : देशांतर्गत संरक्षण सामग्री निर्मिती उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले. १०१ शस्त्रास्त्रांसह हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, वाहतूक विमाने, पारंपरिक पाणबुडय़ांसारखी शस्त्रसामग्री वाहून नेणारी साधने आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे यांच्या आयातीवर २०२४ पर्यंत निर्बंध लागू करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

संरक्षणमंत्री राजनाथ यांनी आयात निर्बंधांबाबतची घोषणा ट्विटर संदेशाद्वारे केली. आयात करण्यात येणाऱ्या संरक्षण साहित्य सामग्रीच्या यादीत काटछाट केल्यामुळे येत्या पाच ते सात वर्षांत देशातील संरक्षण उद्योगाला सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची कंत्राटे मिळतील, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘स्वावलंबी भारता’च्या आवाहनानुसार स्वदेशी संरक्षण साहित्यनिर्मितीला चालना देण्यासाठी संरक्षण खाते सिद्ध झाले आहे, असेही राजनाथ यांनी सांगितले. आयातीवरील बंदी क्रमाक्रमाने लागू करण्यात येईल, असेही संरक्षणमंत्री म्हणाले.

भारतीय संरक्षण उद्योगाला सशस्त्र दलांच्या गरजांची माहिती व्हावी, जेणेकरून हा उद्योग स्वावलंबी भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी तयार व्हावा या उद्देशाने आयातबंदीसाठी १०१ शस्त्रसामग्री आणि उपकरणांची यादी करण्यात आल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आयातबंदीची यादी तयार करण्यासाठी तिन्ही सेनादले, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्या, शस्त्रास्त्रनिर्मिती कारखान्यांची व्यवस्थापने आणि खासगी कंपन्यांच्या तज्ज्ञांशी अनेकदा चर्चा करण्यात आल्याचेही राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

या आयात निर्बंधांमुळे पुढील पाच वर्षांत देशी उद्योगांना ४ लाख कोटींची कंत्राटे मिळतील. यातील एक लाख ३० हजार कोटींची सामग्री लष्कर आणि हवाई दलासाठी, तर एक लाख ४० कोटींचे साहित्य नौदलासाठी असेल, असे राजनाथ यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक संरक्षण कंपन्यांना शस्त्रे विकण्यासाठी भारत मोठी बाजारपेठ आहे. गेली आठ वर्षे भारत जगातील तीन मोठय़ा संरक्षण आयातदार देशांपैकी एक आहे. सेनादले पाच वर्षांत १३० अब्ज डॉलर्सची संरक्षण सामग्री खरेदी करणार आहेत.

तिन्ही सेनादलांनी एप्रिल २०१५ ते ऑगस्ट २०२० दरम्यान ३.५ लाख कोटींची कंत्राटे दिली होती. डिसेंबर २०२१ पर्यंत चिलखती हवाई वाहने आयात करण्यात येणार होती. त्यासाठी ५ हजार कोटींचा खर्च होता. आता ती देशातच तयार करण्यात येणार आहेत, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

नौदलासाठी पाणबुडय़ांची गरज असून सहा पाणबुडय़ांची किंमत ४२ हजार कोटी आहे. त्या आता भारतात तयार केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. हवाई दलासाठी ‘एलसीए एमके १ ए’ विमाने डिसेंबर २०२० पर्यंत घेणे अपेक्षित आहे. या १२३ विमानांची किंमत ८५ हजार कोटी असून ती देशातच तयार होण्याची अपेक्षा आहे.

राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण खरेदी धोरणाचा मसुदा नुकताच जाहीर केला होता. त्यात २०२५ पर्यंत १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा अंदाज व्यक्त केला होता.

आयात निर्बंधातील सामग्री

तोफा आणि तोफगोळे, लघू पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, क्रूझ क्षेपणास्त्रे, गस्ती नौका, इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्र यंत्रणा, क्षेपणास्त्रसज्ज युद्धनौका, पाणबुडीविरोधी अग्निबाण प्रक्षेपक, लघू पल्ल्याची सागरी टेहळणी विमाने, मूलभूत प्रशिक्षण विमाने, हलके अग्निबाण प्रक्षेपक, बहुउद्देशीय अग्निबाण प्रक्षेपक, क्षेपणास्त्र विनाशिका, जहाजांवरील ‘सोनार’ यंत्रे अग्निबाण, अस्त्र एमके, हलक्या यांत्रिक बंदुका, १५५ मि.मी. तोफा, जहाजावर वापरण्याच्या मध्यम पल्ल्याच्या तोफा.

निर्बंधांचे टप्पे 

’डिसेंबर २०२० पासून ६९ शस्त्रे आणि उपकरणांवर, तर डिसेंबर २०२१ पासून ११ शस्त्रे आणि यंत्रांवरची आयातबंदी लागू होईल.

’डिसेंबर २०२२ पासून चार, तर डिसेंबर २०२३ आणि डिसेंबर २०२४ पासून आठ शस्त्रांच्या दोन संचांवर आयातबंदी लागू करण्यात येईल.

’लांब पल्ल्यांच्या क्रूझ क्षेपणास्त्रांच्या आयातीवर डिसेंबर २०२५ पासून आयातबंदी लागू करण्यात येईल.

‘स्वावलंबी भारताची रूपरेषा १५ ऑगस्टला’

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात ‘स्वावलंबी भारता’ची रूपरेषा जाहीर करतील, अशी माहिती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी दिली. पंतप्रधानांच्या स्वावलंबी भारताच्या संकल्पनेला सत्यात उतरवण्यासाठी सरकारचे वेगवेगळे विभाग आणि मंत्रालये गांभीर्याने काम करत आहेत. महात्मा गांधींच्या ‘स्वदेशी’च्या विचारांना नव्या रूपात सादर करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्वावलंबी भारता’च्या आवाहनानुसार स्वदेशी संरक्षण साहित्यनिर्मितीला चालना देण्यासाठी संरक्षण खाते सिद्ध झाले आहे.

     - राजनाथ सिंह, संरक्षणमंत्री