शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी-विषयी दोन विधेयकांना लोकसभेत मंजूरी

देशातल्या कृषी व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणणारे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारे दोन विधेयक लोकसभेत 17 सप्टेंबर 2020 रोजी मंजूर करण्यात आले; ते पुढीलप्रमाणे आहेत –

• शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, 2020
• शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020

शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, 2020 –

• शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना विक्री आणि खरेदीसाठी निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे.
• शेतकऱ्यांकडून कोणताही अधिभार किंवा उपकराची या कायद्याद्वारे आकारणी केली जाणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र तंटा निराकरण यंत्रणा असणार आहे.
• योग्य दर, पारदर्शकता आणि अडथळा-रहित राज्याच्या अंतर्गत आणि आंतरराज्य व्यापार आणि उद्योग, बाजारपेठांच्या बाहेर किंवा विविध राज्य कृषी उत्पादन बाजार कायद्यांनी अधिसूचीत केलेल्या अभिमत बाजारपेठांच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार सुलभ होणार.
• विधेयकाचे उद्दीष्ट कृषी उत्पादन बाजार समिती (APMC) मार्केट यार्डबाहेर अतिरिक्त व्यापार संधी निर्माण करणे हे आहे, जेणेकरून अतिरिक्त स्पर्धेमुळे शेतकर्‍यांना चांगले दर मिळू शकणार. हे सध्या किमान विक्री किंमत (MSP) खरेदी प्रक्रियेला पूरक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळणार.
• लाभ: शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय खुले होणार, शेतकर्‍यांचा विपणन खर्च कमी होणार आणि शेतमालाला चांगला दर मिळविण्यात मदत होणार आहे.

शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 –

• योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीच्या चौकटीत शेती सेवांसाठी आणि पिकविण्यात येणाऱ्या उत्पादनासाठी कृषी-व्यवसाय कंपन्या, प्रक्रिया करणारा, घाऊक विक्रेता, निर्यातदार किंवा मोठ्या विक्रेत्यांशी करार करण्यास तसेच त्यातून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारे आणि त्यांना सक्षम करणाऱ्या शेती करारांच्या संदर्भात राष्ट्रीय कार्यचौकट प्रदान करणार आहे.
• हा कायदा राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय शेतीच्या उत्पादनांची पुरवठा साखळी बांधण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी व कृषी पायाभूत सुविधांकरिता मध्यस्थ म्हणून काम करणार.
• शेतकऱ्यांची जमीन विक्री, भाडे किंवा गहाण ठेवण्यास बंदी आहे. शेतकऱ्यांना प्रभावी वाद निराकरण यंत्रणा निश्चित कालमर्यादेत निराकरण करण्यासाठी पुरवण्यात आली आहे.
• लाभ: नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रक्रिया करणारा, घाऊक विक्रेते, मालाचे एकत्रिकरण करणारे, मोठे विक्रेते आणि निर्यातदारांशी व्यवहार करता येणार. शेतकऱ्याची बाजारपेठेच्या अनिश्चिततेविषयीची जोखीम कमी होणार आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि चांगले निविष्टि मिळणार. शेतकऱ्यांचा विपणन खर्च कमी होणार आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होणार. शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ आणि उच्च मूल्य असलेल्या शेतीसाठी सल्ले मिळणार आणि अशा उत्पादनांसाठी बाजारपेठ तयार होणार. शेतकरी थेट विपणनात आल्यामुळे मध्यस्थांचे उच्चाटन होऊन शेतकऱ्यांना पूर्ण किंमत मिळणार. शेतकऱ्यांना पुरेसे संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे.