परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही!

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. पदवी देण्याचा अधिकार फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असताना राज्ये परीक्षा रद्द कशी करू शकतात, असा सवाल महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

कुठलीही पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून दिली जात असेल आणि आयोगाने परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला असेल तर, परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाच्या आदेशाविरोधात जाणारा ठरतो. परीक्षा झाली नाही तर पदवीही मिळणार नाही, असा कायदाच आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आदेश रद्दबातल करता येतो का, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने मेहता यांना दिले.

महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन सादर केले असून करोनामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. याआधीच्या सुनावणीत महाराष्ट्राने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने विविध कुलगुरूंशी चर्चा केल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे निवेदन दिले होते. ११ जुलै रोजी ऑनलाइन व ऑफलाइन लेखी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारी विद्यापीठांना कळवण्यात आला असल्याचे दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. दोन्ही राज्य सरकारांच्या निवेदनावर उत्तर देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळ मागून घेतला आहे. पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

* सर्व विद्यापीठांनी ३० सप्टेंबपर्यंत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा पूर्ण करण्याचा आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी काढला होता.

* महाराष्ट्र व दिल्लीसह अनेक राज्यांनी परीक्षा घेण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली होती.