@skdeolankar

तालिबानी डोकेदुखी आणि भारत

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.

अफगाणिस्तानात सुरु झालेल्या तालिबानी राजवटीने संपूर्ण जगाच्या चिंता वाढवल्या आहेत. विशेषतः भारताच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास तालिबानी राजवटीमध्ये येणारा काळ भारतासाठी अत्यंत आव्हानांनी भरलेला असणार आहे. तालिबान 1.0 च्या काळातील अनुभवांवरुन याची सहज व स्पष्ट कल्पना येते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या काही युरोपियन देशांचा तालिबानकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला दिसून येत आहे. तालिबान हा बदलला असून 20 वर्षांपूर्वीसारखे ते राहिलेले नाहीत; 1996 ते 2001 या काळातील तालिबानला आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या आपल्याविषयीच्या मताशी देणेघेणे नव्हते; पण आता तालिबानला आंतरराष्ट्रीय अधिमान्यतेची गरज असल्याने ते अमानुष किंवा मानवाधिकारांचे हनन करणारा हिंसाचार करणार नाहीत. त्यामुळे जगाला त्याची फारशी चिंता नसावी, अशी या देशांची भूमिका आहे. तथापि, अफगाणिस्तानात जमिनीवर दिसणारे वास्तव पूर्णतः भिन्न असून ते भयावह आहे.

साधारणतः 15 ऑगस्टमध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता स्थापन केली आणि त्यानंतर गेल्या आठ दिवसातील घडामोडी पाहिल्यास  महिलांवर अन्याय करणारे फतवे काढण्यास सुरुवात केली आहे. पत्रकारांवर हल्ले केले जात आहेत. घराघरांमध्ये जाऊन लुटालूट सुरु केली आहे. पहिल्या कालखंडात तालिबानने बामियान बुद्धाच्या मूर्तींची नासधूस केली होती. तशाच प्रकारे आता बामियान क्षेत्रातील हजारा वंशाचे नेते मगारी यांचा पुतळा पाडण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टी तालिबान सुधारलेला नसल्याचे दर्शवणार्‍या आहेत. सध्या पाकिस्तान, चीन, इराण आणि रशिया या चार देशांचे तालिबानला समर्थन आहे. परंतु या देशांचे विशिष्ट हितसंबंध असल्याने तालिबानला मान्यता देण्याच्या पक्षात ते आहेत. जगाच्या किंवा भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहता तालिबान ही फार मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये तालिबानसंदर्भात दोन अत्यंत महत्त्वाच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या असून त्या भारताचे धोरण अधोरेखित करणार्‍या आहेत.

1) तालिबानने अफगाणच्या भूमीचा वापर भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया पसरवण्यासाठी केला तर ते आजिबात खपवून घेतले जाणार नाही.

2) पहिल्या कालखंडामध्ये अफगाणिस्तान हा दहशतवादाची निर्यात करणारी फॅक्टरी बनला होता. तशा प्रकारच्या कारवाया पुन्हा झाल्या तर तालिबानवर आर्थिक निर्बंध टाकण्यात यावेत, अशी मागणी एस. जयशंकर यांनी सुरक्षा परिषदेत केली आहे.

यावरुन भारताने तालिबानसंदर्भात कडक धोरण अवलंबल्याचे लक्षात येते. जगाचा तालिबानकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि भारताचा दृष्टिकोन यामध्ये फरक आहे. भारत हा तालिबानच्या दहशतवादी हिंसाचाराला यापूर्वी बळी पडलेला आहे. 1996 ते 2001 या काळातील अनुभव पाहता भारताने सावधच राहणे गरजेचे आहे. तालिबानच्या पहिल्या राजवटीच्या काळात भारतात दहशतवादी हल्ल्यांत मोठी वाढ झाली होती. विशेष म्हणजे तालिबानचे पख्तुन किंवा पठाणी योद्धे काश्मीरमध्ये येऊन दहशतवादी हिंसाचार करत होते. भारतीय लष्कराने सक्षमपणाने त्याचा सामना केला असला तरी त्यामध्ये आपले अनेक शूर जवान शहीद झाले होते. याच काळात भारताच्या संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. जम्मू-काश्मीरच्या विधीमंडळावर दहशतवादी हल्ला झाला होता. 1999 मध्ये भारताचे एअर इंडियाच्या विमानाचे अपहरण करुन कंदहारला नेण्यात आले होते. या हायजॅकच्या प्रकरणामागे मुल्ला बरादर असल्याचे गुप्तचर सूत्रांचे म्हणणे आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हाच मुल्ला आता अफगाणिस्तानचा राष्ट्राध्यक्ष बनतो आहे. जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर याचे आणि बरादरचे अत्यंत घनिष्ट संबंध आहेत. अझहरला भारतीय तुरुंगातून मुक्त करण्यासाठीच विमान अपहरणाचे नाट्य रचले गेले होते. हा अत्यंत कटू आणि वाईट अनुभव भारताच्या गाठिशी आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानात घुसल्या तेव्हा हा मुल्ला बरादर पाकिस्तानात पळून आला होता. तेव्हा त्याला कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेच्या हवाली करायचे नाही म्हणून मसूद अझहरने आपली पूर्ण शक्ती वापरली होती. थोडक्यात या दोघांनीही एकमेकांना खूप मदत केली आहे.

तालिबानची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर भारताने अफगाणिस्तानात विकासात्मक भूमिका पार पाडण्यास सुरुवात केली. भारताने 2001 मध्ये अफगाणिस्तानात 4 दूतावास उघडले. त्याचप्रमाणे अफगाणि नागरिकांना  मोठ्या प्रमाणावर व्हिसा देऊन भारतामध्ये शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन दिली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या 20 वर्षांपासून हजारो अफगाणी नागरीक वैद्यकीय उपचारांसाठी, नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी भारतामध्ये येत आहेत. हजारो अफगाणी विद्यार्थ्यांना भारताने शिष्यवृत्त्या दिल्या आहेत. 2001 ते 2021 या काळात भारताने अफगाणबरोबर मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य विकसित केले आहे. इतकेच नव्हे तर अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष दरवर्षी भारतीय पंतप्रधानांना भेटत होते. 2011 मध्ये भारत व अफगाणिस्तान यांच्यात मित्रत्वाचा आणि सहकार्याचा एक ऐतिहासिक करार झाला. 1971 मध्ये भारत व सोव्हिएत रशिया यांच्यात झालेल्या  करारासारखा हा करार होता. या करारानुसार अफगाणिस्तानच्या रक्षणाची जबाबदारी भारताने घेतली होती. म्हणूनच गेल्या महिन्याभरात तालिबान अफगाणिस्तानातील एकामागून एक प्रांत जिंकत होते त्यावेळी अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी भारताने हवाई हल्ले करावेत अशी मागणी केली होती. गेल्या 20 वर्षांत 400 विकास प्रकल्पांचे काम  अफगाणिस्तानात हाती घेतले होते. अफगाणिस्तानातील विकास कामात भारताला इतके स्वारस्य असण्याचे कारण म्हणजे अमेरिका अफगाणिस्तानातून इतक्या लवकर माघारी फिरेल असे भारताला वाटत नव्हते. काही विकास प्रकल्पांचे काम अद्यापही बाकी आहे.  आता तालिबानी राजवट आल्यामुळे या प्रकल्पांचे काय होणार याची चिंता भारताला आहे. तालिबान या विकास कामांना सुरुंग लावणार नाही ना याची भारताला चिंता आहे. कारण तालिबान ही प्रामुख्याने पाकिस्तान पुरस्कृत संघटना आहे. पाकिस्तानच्या आधारावर ती मोठी झाली आहे. त्यामुळे विकास कामासंदर्भात तालिबानचे मत भारताविषयी सकारात्मक असले तरी पाकिस्तान ते होऊ देणार नाही. कारण अफगाणिस्तानातील भारताच्या विकासात्मक भूमिकेला पाकिस्तानचा सुरुवातीपासून विरोध राहिला आहे. त्यामुळे आता तालिबान याबाबत कोणते धोरण घेते हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.

मध्य आशियाबरोबर भारताच्या थेट सीमारेषा जोडलेल्या नाहीत.  मध्य आशियात उजबेकिस्तान, कझाकिस्तान, कैरेगिस्तान यांसारखे देश येतात. हे मुस्लिम देश पूर्वी सोव्हिएत संघाचा भाग होते. 1990 मध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर ते स्वतंत्र झाले. या देशांमध्ये नैसर्गिक वायू आणि खनिज संपत्ती विपुल प्रमाणात असून त्याची भारताला मोठी गरज आहे. त्यामुळे भारताला या देशांशी व्यापार करणे गरजेचे आहे. सध्या हा प्रामुख्याने व्यापार हवाई मार्गाने होतो. तो जमिनीमार्गाने व्हावा यासाठी भारताने इराणमधून एका रेल्वेमार्गाचे काम सुरु केले आहे. हा रेल्वेप्रकल्प इराण आणि अफगाणिस्तानला जोडणारा असून अफगाणिस्तानातून तो मध्य आशियात जाणारा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भारताचा मध्य आशियासोबतचा व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. पण तालिबान हा रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होऊ देईल का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तालिबान्यांमध्ये 60 हजार योद्धे आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी आयसिस, जैश ए मोहम्मद, लष्करे तैय्यबा या दहशतवादी संघटनांचे कार्यकर्ते त्यांना जाऊन मिळाले आहेत. पण तालिबानची सत्ता आल्यानंतर या लढवय्यांना पुढे काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कदाचित ते पुन्हा एकदा भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया पसरवण्यासाठी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुल्ला बरादर राष्ट्राध्यक्ष बनणार असल्याने जैशचे मनोधैर्य आणि ताकद वाढणार आहे. त्यांना तालिबानकडून सर्व सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जैश पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भारतापुढचे पर्याय काय?

1) तालिबानबरोबर जुळवून घेणे हा भारतापुढील एक पर्याय आहे. भारताने तालिबानबरोबर अनौपचारिक चर्चांना प्रारंभही केली आहे.  यामध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरवू नका आणि अफगाणिस्तानातील विकास प्रकल्पांचे नुकसान करु नका अशी भूमिका भारत मांडणार आहे.

2) तालिबानशी चर्चा करतानाच त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा पर्यायही भारतापुढे आहे. भारत सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा अकायम सदस्य आहे. तसेच सध्या अध्यक्षपदही भारताकडे आहे. त्यामुळे तालिबान्यांविरोधात आर्थिक निर्बंधांचे हत्यार उपसण्यासाठी भारत पुढाकार घेऊ शकतो.

तालिबानने अद्यापही भारतासंदर्भातील धोरण घोषित केलेले नाहीये. भारताच्या दोन्ही अपेक्षांची पूर्तता होईल असे संकेत तालिबानकडून दिले जात असले तरी त्यांचा कर्ताकरविता असणारा पाकिस्तान ते कदापि होऊ देणार नाही. त्यामुळे येणारा काळ भारतासाठी अत्यंत चिंतेचा आणि आव्हानांचा असणार आहे.

⚡️परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, अफगाणिस्तान - तालिबान तणाव या विषयी मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी फॉलो करा.

Twitter -

https://twitter.com/skdeolankar?s=09

Instagram - https://instagram.com/dr.shailendradeolankar?igshid=1dpe34b2p0ai2