@skdeolankar

लोकसंख्यावाढीचा बाऊ कशाला ?

आज महाराष्ट्र टाइम्स मधे संपादकीय पानवारील लेख

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्या विभागाकडून एक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला असून त्यातून लोकसंख्येसंदर्भातील काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. पहिली बाब म्हणजे, जगाने 8 अब्ज लोकसंख्येचा टप्पा पार केला आहे. दुसरी बाब म्हणजे भारत लोकसंख्येबाबत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून अव्वल स्थानी गेला आहे. भारताची लोकसंख्या चीन पेक्षा 30 लाखानी अधिक झाल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.2011 नंतर भारतात सार्वत्रिक जनगणना झालेली नाही. 2021 मधे ती होणार होती पण कोरोना महामारी मुळे ते झाले नाही.त्यामुळे भारताची लोकसंख्या सुमारे 140 कोटी असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता आणि चीनची लोकसंख्या 142 कोटी इतकी असल्याचे सांगितले जात होते. पण चीनने अलीकडेच ंलोकसंख्येबाबत एक श्वेतपत्रिका जाहीर केली असून त्यामधून चीनच्या लोकसंख्येत 50 लाखांची घट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. लोकसंख्येत घट होत असल्याची माहिती आजवरच्या इतिहासात चीनकडून पहिल्यांदाच समोर आणली गेली. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालातून चीन हा लोकसंख्येबाबत दुसर्‍या स्थानावर गेला असून भारत प्रथम स्थानी आला आहे. अशा स्वरुपाचा अहवाल काही वर्षांपूर्वी आला असता तर भारतामध्ये  प्रचंड गहजब माजला असता. भारतामध्ये अन्नधान्याची टंचाई उद्भवेल, उपासमारी वाढेल,  अर्थव्यवस्था कोलमडेल असे भाकितपर दावे केले गेले असते. पण आता तशा स्वरुपाची चर्चा भारतात होताना दिसत नाहीये. याचे एक कारण अन्नधान्याबाबत, विदेशी गंगाजळीबाबत आणि अन्य अनेक क्षेत्रात आज भारताची स्थिती भक्कम झालेली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताने लोकसंख्येबाबत चीनला मागे टाकले असले तरी या दोन्ही देशांच्या लोकसंख्येमध्ये गुणात्मक अंतर आहे. चीनमध्ये आजघडीला सरासरी प्रजनन दर (टीएफआर- टोटल फर्टिलिटी रेट) कमालीचा घटला असून तो जवळपास 1.7 टक्क्यांवर आला आहे. भारतात सरासरी प्रजनन दर 2 टक्के आहे. याहून अधिक टीएफआर असणारे देश जगामध्ये आहेत. 1980 च्या दशकामध्ये लोकसंख्येतील वाढीचा आर्थिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये यासाठी चीनने एक मूल धोरण राबवले होते. चीन हा एकाधिकारशाहीवादी देश असल्याने दबंगगिरीने या धोरणाची अमलबजावणी करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात, चीनची आर्थिक प्रगती वेगाने होऊ लागली, औद्योगिक विकास झाला, कामाचे तास वाढले. त्यामुळे लोकांमध्ये उशिरा लग्न करणे यांसारखे परिणाम दिसू लागले. त्यातून चीनची लोकसंख्या झपाट्याने घटू लागली. ही घट इतकी मोठी झाली की चीनला अखेरीस आपले ‘एक मूल’ हे धोरण बदलावे लागले. इतकेच नव्हे तर चीनने नवयुगुलांनी अधिकाधिक मुले जन्माला घालावी यासाठी आवाहनपर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे तर यासाठी विशेष सवलती देण्यात येत आहेत. वास्तविक, लोकसंख्येवर नियंत्रण आणणे हे तुलनेने सोपे आहे; परंतु लोकसंख्या वाढीबाबत शासकीय हस्तक्षेप यशस्वी होणे अवघड असते. पण चीन तो करताना दिसत आहे. चीनच्या लोकसंख्येची दुसरी मोठी समस्या म्हणजे तेथे वृद्धांचे प्रमाण वाढत आहे. वयस्कर व्यक्ती या इतरांवर अवलंबून असणार्‍या असल्याने त्यांचे वाढते प्रमाण हे काळजीचे असते. आज चीनच्या लोकसंख्येत वृद्धांचे एकूण प्रमाण सुमारे 20 टक्के आहे; तर भारतात हे प्रमाण 7 टक्के आहे. त्यामुळे चीनमध्ये एकीकडे नवीन बालकांचा जन्म होण्याचे प्रमाण घटते आहे आणि दुसरीकडे वयस्कर लोकांचे प्रमाण वाढत आहे, अशा दुहेरी समस्येत चीन सापडला आहे. 2049 पर्यंत अमेरिकेला मागे टाकून जगातील आर्थिक महासत्ता बनण्याचे उद्दिष्ट चीनने ठेवले आहे. परंतु या स्वप्नाला, उद्दिष्टाला, महत्त्वाकांक्षेला मूर्त रुप देण्यासाठी तरुण लोकसंख्येची गरज आहे. पण आज नेमकी चीनकडे याचीच कमतरता आहे. याउलट  स्थिती भारताची आहे. भारतीय लोकसंख्येचे सरासरी वय 29 वर्षे असून सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या म्हणजे जवळपास 70 कोटी लोकसंख्या ही 30 वर्षांच्या आतील आहे. त्यातील 42 टक्के लोकसंख्या ही 25 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील आहे. भारताच्या लोकसंख्येचे हे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य आहे. 2075 पर्यंत भारताच्या लोकसंख्येचे हे वैशिष्ट्य कायम राहणार आहे. येत्या 50 वर्षांमध्ये भारतात तरुणांचे प्रमाण वाढत जाणार असून वयस्करांचे प्रमाण मर्यादित राहणार आहे.

दुसरे असे की, भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनलेला असला तरी भारताचा टीएफआर दर घटतो आहे. साधारणतः 16 ते 50 या वयोगटातील एक महिला पूर्वीच्या काळी चार बाळांना जन्म देत होती. आज ते प्रमाण घटून दोनपेक्षा कमी झाले आहे. तसेच भारतातील राज्यांमध्ये टीएफआरबाबत एकसमानता नाहीये. बिहार, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात प्रजनन दर 4 वर गेलेला आहे; तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तो सरासरी प्रजननदरापेक्षा कमी आहे.

लान्सेट नावाच्या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार 21 वे शतक संपेल तेव्हा जगाची लोकसंख्या घटताना दिसेल. त्यामागे वेगवेगळी कारणे असतील; पण त्यावेळी भारताची एकूण लोकसंख्या 109 कोटी असेल. याचाच अर्थ 30 टक्क्यांनी भारताची लोकसंख्या घटलेली असेल. त्याचबरोबर चीनची लोकसंख्या 74 कोटी असेल. यादरम्यान 4 टक्के प्रजनन दर असणारा नायजेरिया लोकसंख्येमध्ये पुढे येईल आणि या देशाची लोकसंख्या एकविसावे शतक संपताना 90 कोटींवर गेलेली असेल.  त्यामुळे जगाची लोकसंख्या आज 8 अब्जांपलीकडे गेलेली असली तरी एकूण प्रवाह पाहता प्रजनन दर घटण्याचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.  बांगला देश, इस्लामिक देशांमध्येही प्रजनन दर घटलेला आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालाचा विचार करता चीनमध्ये वाढत चाललेली वृद्धांची लोकसंख्या ही चीनचे हुकुमशाहीवादी मानिसकतेचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी आखलेल्या 2049 साठीच्या उद्दिष्टांमधील मोठा अडथळा ठरणारी आहे. याउलट भारत हा तरुणांचा देश म्हणून उदयाला आल्यामुळे कदाचित चीनच्या स्वप्नांना कात्री लागून भारत ती जागा मिळवू शकतो आणि जागतिक आर्थिक महासत्ता बनू शकतो. उद्याच्या भविष्यातील जागतिक मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्याची क्षमता भारतात निश्चित आहे. आज जगात 3 कोटी भारतीय विदेशांमध्ये आहेत; येत्या काळात ही संख्या वाढून 10 कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारताची लोकसंख्या वाढली असली तरी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तरुण लोकसंख्या ही भारताची सर्वांत मोठी संपत्ती आहे. पण या लोकसंख्येचा लाभांशाचे (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) रुपांतर लोकसंख्येच्या आपत्तीमध्ये (डेमेाग्राफिक डिझास्टर) होता कामा नये. यासाठी या मनुष्यबळामध्ये कौशल्य विकसन करणे आणि त्यांचा उपयोग कुशल साधनसामग्र म्हणून भारताच्या विकासासाठी करुन घेणे गरजेचे आहे. म्हणून पुढचे 25 भारताला शिक्षण,रोजगार आणि राजगारभिमुक्ता या तीन गोष्टींवर भर द्यावा लागणार आहे.त्यादृष्टीने शैक्षणिक सुधारणा अत्यंत गरजेच्या आहेत. भारतातील जवळपास 49 हजार महाविद्यालये आणि सुमारे एक हजार विद्यापीठे यांच्या माध्यमातून  एक शिक्षणाची परीसंस्था (इकोसिस्टीम) तयार करावी लागणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये कौशल्यवृद्धीवर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी पर्यायांची उपलब्धता आणि लवचिकता आहे. त्यामुळे या धोरणाची यशस्वी अमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.शेवटी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या भारतासाठी संधी की समस्या हे भारत पुढच्या 25 वर्षात तरुण लोकसंख्येला कसा हाताळतो यावर विसंबून राहणार आहे.