@skdeolankar

विद्यार्थी आंदोलनांनी फाडला अमेरिकेचा बुरखा!

विद्यार्थी आंदोलनामुळे अमेरिका चक्रव्यूहात!

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.

जागतिक पटलावर सर्वसाधारणपणे अमेरिकेची चर्चा होत असते ती त्यांच्या परराष्ट्र धोरणांमुळे. पण यावेळी अमेरिका एका आपल्या अंतर्गत कारणांमुळे जागतिक चर्चेचा विषय बनला आहे. हा विषय आहे अमेरिकेतील उच्च शिक्षण देणार्‍या एकूणच शिक्षणसंस्थांमध्ये आणि विद्यापीठांमध्ये एका आंदोलनाचा ज्वर चढू लागला आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क,येल युनिव्हर्सिटी, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, एमआयटी इन्स्टिट्यूट यांसारख्या अत्यंत प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्येही या आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. पश्चिम आशियामध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या इस्राईल आणि हमास यांच्यातील संघर्षाची पार्श्वभूमी या आंदोलनाला आहे. यामध्ये पॅलेस्टाईनच्या बाजूने आणि इस्राईलच्या विरोधात तसेच इस्राईलला समर्थन देणारे आणि पॅलेस्टाईनला विरोध करणारे अशा दोन्ही प्रकारचे गट अत्यंत आक्रमक झाले आहेत. या आंदोलनाची तीव्रता इतकी जास्त आहे की अक्षरशः हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी त्यामध्ये सहभागी झालेले दिसताहेत. चिंतेची बाब म्हणजे या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यामुळे अनेक विद्यापीठांच्या आणि शैक्षणिक संस्थांच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी परदेशातून येणार्‍या व्याख्यात्यांची व्याख्याने पुढे ढकलण्यात आली आहेत. कोलंबियामध्ये या आंदोलकांवर पोलिसांनी भीषण लाठीचार्ज केला आणि आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना अक्षरशः फरफटत नेऊन अटक केले. आतापर्यंत अमेरिकेत १००हून अधिक विद्यार्थ्यांना अटक झालेली आहे. विद्यापीठांच्या कॅम्पसमधून आंदोलनकर्त्यांकडून अत्यंत आक्रमक स्वरुपाच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. 

विद्यार्थ्यांचा हा आक्रोश प्रामुख्याने अमेरिकेच्या पॅलेस्टाईन संदर्भातील धोरणाच्या विरोधात आहे. पॅलेस्टाईन समर्थक यामध्ये सर्वाधिक संख्येने आहेत. इस्राईल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून अमेरिकेतील विविध विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या हजारो ज्यू वंशियांना वंशवादाचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर बाहेरच्या देशातून आलेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या संघर्षाचे स्पष्ट प्रतिबिंब अमेरिकेच्या राजकारणामध्ये, विशेष करुन विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणामध्ये तीव्रपणे पडताना दिसत आहे. 

वास्तविक, अमेरिकेमध्ये अशा प्रकारचे आंदोलन काही नवे नाही. विद्यार्थी संघटनांकडून राजकीय स्वरुपाच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी खूप मोठी आहे. व्हिएतनाम युद्धामध्ये अमेरिकेचा सहभाग होता तेव्हा विद्यार्थी संघटना खूप मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक झाल्या होत्या. जागतिक पातळीवर घडणार्‍या अनेक घटनांचे प्रतिबिंबही विद्यार्थी संघटनांच्या आंदालनांच्या माध्यमातून तेथील विद्यापीठांमध्ये आणि शैक्षणिक संघटनांमध्ये उमटत असते. विशेषतः विचासरणीच्या आधारावर ही आंदोलने केली जातात. 

अमेरिकेचा इतिहास पाहिल्या, जगभरात आम्हीच एकटे अभिव्यती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आणि रक्षक आहोत अशा आविर्भावात हा देश वावरत असतो. अमेरिकेत अभिव्यतीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना आपल्या कोणत्याही स्वरुपाच्या भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जात होते. जाँग चान्सलीसारखा विचारवंत अमेरिकेमध्ये राहून, अमेरिकेच्या विद्यापीठामध्ये शिकून अमेरिकेच्या धोरणांवर टीका करणारा आहे. अमेरिकेत कधीही अशा प्रकारचा विरोधातील आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला नाही. पण यावेळी पहिल्यांदाच हे आंदोलन हिंसक पद्धतीने चिरडण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. या आंदोलकांवर जबर लाठीचार्ज झाला आहे, त्यांची धरपकड झालेली आहे. चीनसारख्या देशामध्ये अशा प्रकारची आंदोलने होतात आणि तेथील व्यवस्थेकडून ती चिरडली जातात तेव्हा अमेरिका अत्यंत आक्रमक भूमिका घेताना दिसतो. साधारणतः अशाच प्रकारची आंदोलने भारतात झाली असती आणि ती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी कारवाई केली असती तर पश्चिमी प्रसार माध्यमांनी एकत्र येऊन भारतावर टीकेची झोड उठवली असती. अमेरिका भारताने कशा प्रकारे आंदोलने हाताळावीत, विशिष्ट समाज घटकांना कशा प्रकारे न्याय द्यावा, त्याबाबत धोरणे काय असावीत अशा अनेक प्रकारांमध्ये नाक खुपसत आली आहे. परंतु २५० वर्षांची लोकशाही असणारा आणि केवळ आमच्याकडेच धार्मिक स्वातंत्र्य दिले जाते, अभिव्यती स्वातंत्र्य जपले जाते असे सांगणारा अमेरिका आज स्वतःच आपल्या तत्वांना आणि भूमिकांना छेद देताना दिसत आहे. अमेरिकेच्या भूमीवर विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारची अमानुष वागणूक कधीच दिली गेलेली नाही. त्यामुळे ताज्या प्रकारामुळे अमेरिका आता आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा आहे. 

सध्या सुरू असलेले आंदोलन तीव्र होण्यामागे काही कारणे आहेत. अमेरिकेच्या धोरणांविरुद्ध घोषणा देणे, पॅलेस्टाईनच्या बाजूने घोषणा देणे यामध्ये नवीन काही नाही. पण यावेळी आंदोलकांची मागणी वेगळी आहे. इस्राईलकडून किंवा इस्राईल पुरस्कृत कंपन्यांकडून ज्या अमेरिकन शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक मदत दिली जात आहे आणि त्याआधारावर जे अभ्यासक्रम अमेरिकेत राबवले जाताहेत ती मदत तात्काळ बंद करण्यात यावी आणि हे अभ्यासक्रम किंवा कोर्सेसही ताबडतोब बंद करण्यात यावेत, अशी तीव्र मागणी अरब राष्ट्रांमधून आलेले विद्यार्थी करत आहेत. या मागणीमुळे अमेरिकन विद्यापीठांपुढे खूप मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये खूप मोठा वाटा परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचा आहे. अमेरिकन विद्यापीठांसाठीच्या एन्रॉलमेंट फॉर्मस्मधूनही खूप मोठ्या प्रमाणावर अर्थार्जन अमेरिकेला होत असते. तसेच वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी केलेले काही स्पॉन्सर्ड प्रोजेटस् तेथे असतात. इस्राईल अशा प्रकारची स्पॉन्सरशिप देण्यामध्ये आघाडीवर आहे. अमेरिकेत ज्यू लोकांची लॉबी खूप प्रबळ आहे आणि तीच अमेरिकेचे पश्चिम आशियातील धोरण ठरवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. त्यामुळे अमेरिकेने इस्राईलची मदत घेऊ नये, इस्राईल पुरस्कृत अभ्यासक्रम बंद करावेत अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. या विद्यार्थ्यांना अटक करून एक प्रकारे त्यांची गळचेपी केली जात आहे. त्यांच्या अभिव्यती स्वातंत्र्यावर घाला घातला जात आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी येत्या काळात अधिक रंगतदार होणार आहे. या निवडणुकीत विद्यार्थी आंदोलनाचा मुद्दा पेटण्याची शयता आहे. अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या आंदोलनासंदर्भात तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे, तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या आंदोलनांवरुन बायडेन प्रशासनावर सणकून टीका केली आहे. बायडेन यांची पश्चिम आशियासंदर्भातील धोरणे चुकली आहेत, फसली आहेत असे ट्रम्प सांगत आहेत. या आंदोलनाचे लोण अन्य संस्थांमध्येही झपाट्याने पसरत आहे. 

या सर्व परिस्थितीमुळे अमेरिकेचा बुरखा फाटला आहे, अशी टीका होत आहे. अमेरिका ही लोकशाहीचे मंदीर आहे, अमेरिकेतील लोकशाही जगातील सर्वांन जुनी लोकशाही आहे, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यती स्वातंत्र्य, व्यतीस्वातंत्र्य यांचे रक्षण करणारे मॉडेल म्हणून अमेरिकेकडे पाहिले जाते. पण या सर्व धारणांना या आंदोलनामुळे तडे जात आहेत. अमेरिकेचे खरे रुप जगासमोर येत आहे. अमेरिकेत लॉबी सिस्टीम फार प्रभावी आहे. पण येत्या काळात विद्यार्थ्यांची लॉबी अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणावरच नव्हे तर परराष्ट्र धोरणावरही प्रभाव टाकताना दिसल्यास नवल वाटायला नको. 

इतर देशांवर अभिव्यती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन, मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी टीका करत बोट दाखवताना अमेरिकेने आता चार बोटे आपल्याकडेही आहेत हे विसरता कामा नये. सबब अमेरिकेनेही आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

⚡️परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी फॉलो करा.

Twitter -

https://twitter.com/skdeolankar?s=09

Instagram -

https://instagram.com/dr.shailendradeolankar?igshid=1dpe34b2p0ai2