@skdeolankar

मुद्द्याची गोष्ट : गळ्यापर्यंत आलेला कर्जाचा डोंगर आणि अर्थव्यवस्थेचे वाजलेले तीन तेरा यामुळे पाकिस्तानला वारंवार जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसह प्रमुख इस्लामिक देशांकडे हात पसरावे लागत आहेत. दुसरीकडे, देशातील जनता अक्राळविक्राळ महागाईमुळे घायकुतीला आली आहे. अशा स्थितीत तेथे नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि संसदेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. नवीन सरकार आघाडीचे असणार आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तानपुढील समस्या आणि तेथील सत्यस्थिती याचा घेतलेला हा आढावा...

————————————————

पाकिस्तानात सत्ता कोणाची ?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

भारताचा शेजारी देश असणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया अडथळ्यांचे टप्पे पार करत नुकतीच पार पडली आणि या निवडणुकांचे निकालही जाहीर झाले. परंतु, हे निकाल अनेक अंदाजांना छेद देणारे आणि अनेक अपेक्षांचा भंग करणारे ठरले. २६६ सदस्य संख्या असणाऱ्या पाकिस्तानच्या संसदेत इम्रान खान यांच्या पीटीआय या पक्षाने समर्थन दिलेल्या अपक्षांना सर्वाधिक म्हणजे ९३ जागांवर विजय मिळाला आहे; तर पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) या शरीफांच्या पक्षाने ७५ जागा जिंकल्या आहेत. बिलावल भुट्टोंच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या पक्षाला ५४ जागा मिळाल्या असून भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्यांच्या मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट (एमयूएम) या पक्षाचे १७ उमेदवार विजयी झाले आहेत. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे पाकिस्तानात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आणि तेथे आघाडीचे सरकार सत्तेवर येणार हे स्पष्ट झाले. सत्तास्थापनेसाठी तेथे अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. सत्तेसाठीचे समीकरण जुळवण्यामध्ये नवाझ शरीफ आणि बिलावल भुत्तो यांना यश आले आहे. पंतप्रधानपदासाठी सुरुवातीपासूनच पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाज (पीएमएम-एन) पक्षाचे सर्वेसर्वा नवाज शरीफ यांचे नाव आघाडीवर होते. परंतु, त्यांच्या पक्षाने या पदासाठी नवाज यांचे धाकटे बंधू शाहबाज शरीफ यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. तर, आसिफअली झरदारी हे पुन्हा राष्ट्रपती बनणार आहेत. बहुमत सिद्ध करण्यात जरी ते यशस्वी ठरले तरी या सरकारच्या स्थैर्याबाबत साशंकता आहे. कारण सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या इम्रान खान यांचे कार्यकर्ते मोठे अडथळे निर्माण करणार आहेत. त्यामुळे नव्या सत्ताधाऱ्यांची खुर्ची ही अस्थिर पायावर उभी असेल.

—————-------

इम्रान खान यांच्याबद्दल सहानुभूती

भारत हा ज्याप्रमाणे जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून ओळखला जातो, तसा पाकिस्तान हा अत्यंत ‘बेजबाबदार अण्वस्रधारी देश’ म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तान हा प्रमुख दहशतवादी संघटनांचे मुख्यालय आहे.

जवळपास ७० दहशतवादी संघटनांचे पाकिस्तानात केंद्र आहे. अशा देशामध्ये अस्थिर किंवा स्पष्ट बहुमत नसणाऱ्या पक्षाचे सरकार सत्तेत येणे ही चिंतेची बाब आहे.

दुसरी गोष्ट, नवाझ शरीफ आणि भुत्तो यांनी राजकीय सोय म्हणून सरकार स्थापन केलेले असले तरी जनतेचे समर्थन हे सध्या तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान यांना आहे.

इम्रान यांनी सर्वशक्तिमान लष्कराशी पंगा घेतल्यामुळे त्यांची प्रचंड कोंडी करण्यात आली. त्यांचे संपूर्ण आयुष्य तुरुंगातच कसे जाईल याची पुरेपूर व्यवस्था पाकिस्तानातील लष्कराने केली. असे असूनही पाकिस्तानातील जनतेत मात्र त्यांच्याविषयी कमालीची सहानुभूती असल्याचे सार्वत्रिक निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे.

—————————————————-

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

निवडणूक आयोगाची भूमिकाही संशयास्पद राहिली. शरीफ पिछाडीवर पडताहेत हे लक्षात आल्यावर आयोगाने रात्री ३ वा. बैठक घेतली.

काही जाणकारांच्या मते, मतदान प्रक्रियेमध्ये लष्कराने हस्तक्षेप केला नसता तर इम्रान यांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या गेल्या असत्या.

नवे सरकार परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांचे आहे. कोणताही ठोस निर्णय हे सरकार घेऊ शकणार नाही. अशा स्थितीत पुन्हा धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांचा प्रभाव वाढेल.

————————————————————

लष्कराचा राजकीय हस्तक्षेप

पाकिस्तानमध्ये प्रामुख्याने सत्तेची तीन केंद्रे आहेत. पहिले म्हणजे दहशतवादी संघटना, दुसरे धार्मिक मूलतत्त्ववादी संघटना आणि तिसरे तेथील लष्कर व आयएसआय ही गुप्तचर यंत्रणा. येथे लष्कर ठरवते तेच सरकार स्थापन होते.

आताही कोणत्याच प्रमुख पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर तेथील लष्करप्रमुख जन. असीम मुनीर यांनी सर्व पक्षांनी एकत्र येत संयुक्त सरकार स्थापन करावे, असा सल्ला दिला.

लोकशाही प्रणालीचे शास्त्र पाहिल्यास हा उघडउघड लष्कराचा राजकीय हस्तक्षेप आहे.

भारतामध्ये कधीही लष्करप्रमुख किंवा लष्करातील व्यक्ती राजकीय व्यवस्थेविषयी भाष्य करत नाहीत किंवा सल्लाही देत नाहीत.

पाकिस्तानातील एकाही पंतप्रधानाला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाहीये. अनेक माजी पंतप्रधान देश सोडून पळून गेले आहेत.

इम्रान खान यांनी लष्कराच्या राजकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध बंड पुकारल्यानंतर लष्कराने त्यांना बाजूला सारत निवडणुकीपूर्वी नवाझ शरीफ यांना विदेशातून मायदेशात आणले. निवडणूक काळात त्यांच्या विजयासाठी सर्वतोपरी मदत केली.

परंतु, एवढे हाेऊनही लष्कराच्या मनासारखे घडले नाही.

यावरून पाकिस्तानातील जनतेत लष्कराची विश्वासार्हता घटली आहे, हे निश्चित आहे.

————————————————————

भारतासाठी चिंताजनक परिस्थिती

भारताच्या दृष्टीने विचार करता पाकिस्तानातील सद्य:स्थिती चिंताजनक आहे. कारण पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरता असल्यास, तकलादू शासन असल्यास तेथे दहशतवादी संघटनांचा, मूलतत्त्ववाद्यांचा प्रभाव वाढतो. एकंदरीत पाहता, स्वतंत्र देश म्हणून उदयास येऊन ७५ वर्षे उलटूनही पाकिस्तानातील लोकशाही आजही किती तकलादू आहे, हे या निकालांनी दाखवून दिले आहे. कारण तेथील राज्यसंस्थेवर लष्कराचा एकछत्री प्रभाव आहे. तथापि, तेथील जनता आता काही प्रमाणात लष्कराच्या विरोधात जाताना दिसत आहे, हीच त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.

————————————————————

महागाईमुळे जनता जराजर्जर

सत्तेत येणाऱ्या नव्या सरकारपुढे प्रचंड कर्जात रुतलेला पाकिस्तानचा आर्थिक गाडा बाहेर काढण्याचे खूप मोठे आव्हान असणार आहे. पाकिस्तानातील जनता आज गगनाला भिडलेल्या महागाईचा मुकाबला करता करता अक्षरशः जराजर्जर झाली आहे. एक डझन अंड्यांसाठी पाकिस्तानी नागरिकांना ४०० पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत. एक किलो कांदा २५० पाकिस्तानी रुपये, चिकन ६१५ पाकिस्तानी रुपयांना मिळत आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या पाकिस्तानवरील कर्जाचा आकडा ८१.२ ट्रिलियन डॉलर्स या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. तेथील स्टेट बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या एका वर्षात पाकचे कर्ज सुमारे १७ ट्रिलियन रुपयांनी वाढले आहे. या आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी सशक्त, स्पष्ट बहुमत असणारे सरकार गरजेचे होते.

⚡️परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी फॉलो करा.

Twitter -

https://twitter.com/skdeolankar?s=09

Instagram -

https://instagram.com/dr.shailendradeolankar?igshid=1dpe34b2p0ai2