@skdeolankar

भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय 

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक 

भारतीय नौदलाच्या निवृत्त आठ वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कतारच्या  कनिष्ठ न्यायालयाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्याचे वृत्त गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये समोर आले आणि संपूर्ण देशभरातून हळहळ व्यत झाली.  भारताबरोबर साधारणपणे ५० वर्षांचेे राजनैतिक संबंध असणार्‍या आणि उत्तम व्यापारी संबंध असणार्‍या देशाने अचानकपणाने असे पाऊल उचलल्यामुळे अनेकांनी आश्चर्यही व्यत केले. यानंतर भारत सरकारने तातडीने पावले टाकत या अधिकार्‍यांच्या सुटकेसाठी धोरणात्मक प्रयत्न सुरू केले. भारताच्या विनंतीवरून या माजी नौदल अधिकार्‍यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली होती. त्यानंतर नुकतेच हे आठही अधिकारी मायदेशी भारतात परतले आहेत. भारतात आल्यानंतर या अधिकार्‍यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रिया महत्त्वाच्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप केला नसता तर आमची सुटका होणे दुरापास्त होते, अशी जाहीर प्रतिक्रिया या अधिकार्‍यांनी दिली आहे. त्यांची सुटका हा भारताच्या कूटनीतीचा आणि मुत्सद्देगिरीचा फार मोठा विजय आहे. भारताचा राजनय हा अलिकडील काळात एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचला आहे, याची साक्ष या घटनेने दिली आहे. याचे कारण सामान्यतः परदेशांमध्ये अडकलेल्या नागरीकांना सोडवून आणणे, अशा प्रकारची रिस्क्यु ऑपरेशन्स ही जागतिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेच्या सीआयएसारख्या संस्थांकडून केली जाताना आजवर आपण पाहिले आहे. परंतु भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना केवळ संकटकाळामध्ये मायदेशी परत आणलेले नाहीये; तर हेरगिरीसारख्या गंभीर आरोपांखाली अटकेत असलेल्या आणि ज्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे, अशा व्यतींना सुखरुप सोडवून मायदेशी आणले आहे. भारताच्या बदललेल्या राजनयाचे आणि वाढत्या प्रभावाचे हे प्रतीक आहे. 

आठ नौदल अधिकार्‍यांची सुटका ही इतया सहजगत्या घडलेली नाहीये. कतार हा राजेशाही पद्धतीने चालणारा इस्लामिक देश आहे. या देशामध्ये हेरगिरी हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो. साधारणपणे एक वर्षापूर्वी कतारच्या गुप्तहेर संस्थेने भारताच्या या निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांना अचानक ताब्यात घेतले होते. हे आठ अधिकारी पाणबुडी विकसित करण्याच्या एका प्रकल्पामध्ये कार्यरत होते. या पाणबुडीची गुुप्तमाहिती या अधिकार्‍यांनी इस्त्रायलला पुरवल्याचे सांगत इस्त्रायलसाठी हेरगिरीचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यांना तात्काळ अटक करून बंदिस्त करण्यात आले. याबाबत भारताला कसलीही कल्पना देण्यात आली नाही. आरोप ठेवल्यानंतर त्यांना कायदेशीर साहाय्य, कौन्सिलर अ‍ॅसेस दिला गेला नाही. त्यानंतर अचानकपणाने तेथील कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. पश्चिम आशियाचे एकंदर राजकारण पाहिल्यास तेथे इस्लामिक देश आणि इस्राएल असे ध्रुवीकरण परंपरागत चालत आलेले आहे. इस्राईल हा अरब राष्ट्रांचा प्रमुख शत्रू देश म्हणून ओळखला जातो. अशा देशासाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आल्याने त्यातील गांभीर्य लक्षात येते. पण मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्याचे वृत्त आल्यानंतर भारताने तात्काळ याबाबतच्या हालचालींना वेग दिला. दुबईमध्ये कॉप-२८ या परिषदेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी आणि कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी यांची भेट झाली आणि त्यानंतर काही महिन्यातच या अधिकार्‍यांच्या सुटकेची आनंदवार्ता समोर आली. 

कतारचे राजे आमीर यांना वर्षभरामध्ये दोन वेळा गंभीर गुन्हेगारांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार आहे. त्याच अधिकारांतर्गत या आठ माजी नौदल अधिकार्‍यांची शिक्षा माफ करण्यात आली आणि ते सुखरूप भारतात परतले आहेत. 

कतार हा देश अलीकडील काळामध्ये दहशतवाद्यांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठींबा देणारा देश म्हणून चर्चेत आहे. पाकिस्तानप्रमाणेच अनेक कुख्यात गुन्हेगारांचे कतार हे आश्रयस्थान बनले आहे. तालिबान असेल, हमास असेल यांसारख्या अनेक देशांची मुख्यालये आजघडीला कतारमध्ये आहेत. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला सत्तेवर बसवण्यापूर्वी ज्या चर्चा झाल्या होत्या त्या कतारची राजधानी दोहा येथे झाल्या होत्या. सौदी अरेबियासारख्या,UAE सारख्या देशांनी आपली धोरणे बदलली असून ते आता उदारमतवादाकडे झुकू लागले आहेत; परंतु कतार, तुर्कस्तान हे देश मात्र कट्टरतावादाकडे झुकताना दिसत आहे. अशा देशामध्ये इस्राईलला मदत केल्याच्या आरोपावरुन अटक करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांची सुटका करणे म्हणजे सिंहाच्या तोंडातून सुटका करण्यासारखे आहे. हे कशामुळे शय झाले?

गेल्या एक दशकामध्ये भारताचे इस्लामिक देशांबरोबरचे संबंध सुधारले आहेत. भारताने पूर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी १९९२ मध्ये ‘लूक ईस्ट’ धोरण आणले आणि मोदी सरकारच्या काळात त्याचे नामकरण ‘अ‍ॅट ईस्ट’ असे करण्यात आले. या धोरणाच्या माध्यमातून भारताने दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबरचे संबंध अत्यंत उत्तम पद्धतीने सुधारले. तशाच प्रकारे भारताने आखाती देशातील राष्ट्रांबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी लूक वेस्ट धोरणाचा अवलंब केला. याअंतर्गत भारत आता त्यांच्यासोबतचे केवळ आर्थिक आणि व्यापारी संबंध घनिष्ट करत नाहीये; तर अनेक इस्लामिक देशांना भारत संरक्षणदृष्ट्याही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत पुरवतो आहे. या प्रकरणामध्ये कतारसाठी काम करणारी कंपनी ही ओमानमधील होती. त्यांना नौदलाचे प्रशिक्षण देण्याचे काम या भारतीय अधिकार्‍यांकडे होते. अशा प्रकारचे संरक्षण प्रशिक्षण देण्याचे काम अलीकडील काळात भारत करु लागला आहे.  इस्लामिक देशांवर लक्ष केंद्रीत करण्यामागचे कारण म्हणजे भारत हा सर्वाधिक तेल आयात करणारा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. आणि अखातातील इस्लामिक देश भारतासाठी तेलाचा मुख्य स्त्रोत आहेत.दुसरी गोष्ट म्हणजे आजघडीला ९० लाख भारतीय आखातामध्ये राहात आहेत. त्यांच्याकडून दरवर्षी ४० अब्ज डॉलर्स इतका फॉरेन रेमिटन्स भारताला मिळत आहे. त्यामुळे आखाती देश भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. परंतु दीर्घकाळ ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणात दुर्लक्षित राहिले होते. परिणामी, पाकिस्तानच्या अपप्रचाराला हे देश बळी पडण्याचे प्रमाण वाढले होते. काश्मीरच्या प्रश्नावरुन या देशांचे नकारात्मक मत होते. परंतु आता असे लक्षात येते की, पश्चिमी प्रसार माध्यमे भारतामध्ये अल्पसंख्यांक मुस्लिमांवर अन्याय-अत्याचार होत असल्याची टीका करत असतात आणि दुसरीकडे इस्लामिक देश भारताचे कौतुक करत आहेत. भारताचे या राष्ट्रांसोबतचे संबंध कमालीचे घनिष्ट झाले आहेत. संयुत अरब आमिरातीसारख्या देशाबरोबरचा भारताचा व्यापार ९० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. युएईमध्ये जगातील सर्वांत मोठे हिंदू मंदीर उभारण्यात आले. ही बाब भारत आणि इस्लामिक राष्ट्रांमधील संबंधसुधारणांचे प्रतीक म्हणावी लागेल. इस्लामिक देशांच्या भारतातील गुंतवणुकीही वाढत आहेत. त्यांच्या अनेक योजनांमध्ये भारताला समाविष्ट करुन घेतले जात आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ५३ इस्लामिक देशांपैकी दोन-तीन देश वगळता कोणीही भारताविरुद्ध बोलले नाही. भारताने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या राजकीय गुंतवणुकीमुळे हे शय झाले होते. युएईचे उदाहरण घेतल्यास २०१५ पासून २०२४ पर्यंत सात वेळा पंतप्रधान मोदी या देशाच्या भेटीवर जाऊन आले आहेत. चार वेळा त्यांनी सौदी अरेबियाला भेट दिली आहे. दोन वेळा त्यांनी कतारला भेट दिली आहे. यापूर्वीच्या काळात इतया मोठ्या प्रमाणावर इस्लामिक देशाांन भेटी कधीच दिल्या गेल्या नाहीत. अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने हे संबंध बांधले गेले आहेत. त्यातूनच भारताच्या शब्दाला या राष्ट्रांमध्ये आदराचे स्थान मिळत आहे. ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक कांफेरेंस ही संघटना पूर्वी सातत्याने भारतावर टीका करायची. पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ संयुत राष्ट्रसंघात भारताविरुद्धच्या ठरावांमध्ये हे देश सहभागी असायचे. पण ही संघटना अलीकडील काळात पाकिस्तानची बाजू चुकूनही उचलत नसल्याचे दिसून आले आहे. उलट भारताच्या बाजूने ही संघटना निर्णय घेत आहे. याचे एक कारण फार मोठ्या प्रमाणावर भारतीय या देशांमध्ये असून तेथील विकासामध्ये त्यांचे योगदान वाढत आहे. त्याचबरोबर या देशांशी भारताचे असणारे संबंध सुधारत आहेत. भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव या देशांमध्ये वाढत आहे. कतारमधील सुटकेमध्ये याचे स्पष्ट प्रतिबिंब पडले आहे, असे म्हणावे लागेल. 

सत्तेचे मोजमाप हे दोन पद्धतीने केले जाते. एक म्हणजे इतरांनी दबाव आणल्यानंतर तो किती मर्यादेपर्यंत रोखला जातो, यावरुन सत्तेचे सामर्थ्य गणले जाते. दुसरे म्हणजे इतरांवर दबाव आणून तुमच्या मनासारखे किती प्रमाणात करु शकता, हादेखील सामर्थ्याचे मोजमाप करण्याचा निकष आहे. आतापर्यंत इतरांनी टाकलेला दबाव रोखण्यापर्यंत भारताचे सामर्थ्य मर्यादित होते. परंतु इतरांवर दबाव टाकून आपल्या इच्छेप्रमाणे त्यांना वागायला लावण्याचे सामर्थ्य भारताकडे नव्हते. हे सामर्थ्य आता भारत दाखवू लागला आहे आणि त्याला यश येत आहे. कतार प्रकरणाचा हाच अन्वयार्थ आहे. भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा, लूक वेस्ट धोरणाचा, इस्लामिक देशांसोबतच्या घनिष्ट संबंधांचा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या पर्सनल केमिस्ट्रीचा लक्षणीय विजय म्हणून याकडे पहावे लागेल.

⚡️परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी फॉलो करा.

Twitter -

https://twitter.com/skdeolankar?s=09

Instagram -

https://instagram.com/dr.shailendradeolankar?igshid=1dpe34b2p0ai2