@skdeolankar

मग्रुर मालदीवचा विश्वासघात

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीप या भारतीय बेटांच्या निसर्गसौंदर्याचे कौतुक केल्यानंतर मालदीवमधील मंत्र्यांचा जळफळाट होऊन त्यांनी ज्याप्रकारच्या असभ्य प्रतिक्रिया व्यत केल्या आणि भारताच्या पंतप्रधानांवर अत्यंत उघडपणे, खालच्या पातळीवर जाऊन जी टीका केली त्याकडे काही मंत्र्यांचे व्यतिगत मत म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. तर याकडे गेल्या एक वर्षा पासून मालदीव मधे भारत विरोधी जी "तिरस्काराची संस्कृती"विकसित केली जात आहे आणि भारत आणि चीन मधे मालदीव वरुन जी सामरिक स्पर्धा सुरु आहे त्या दृष्टिकोनातून पहावे लागेल.

मालदीवसारख्या भारतावर विसंबून असणार्‍या आणि भारताच्या उपकारांच्या ओझ्याखाली असणार्‍या या छोट्याशा बेटामध्ये भारतावर टीका करण्याची एक संस्कृती विकसित होत असून ती बाब अत्यंत चिंतेची आहे. गेल्या एक वर्षापासून सातत्याने याची प्रचिती येत आहे. ‘इंडिया आऊट’ म्हणत अख्ख्या मालदीवमधून भारताने बाहेर पडावे अशा घोषणा उघडपणाने दिल्या जात आहेत. ताज्या घटनेनंतर तीन मंत्र्यांना निलंबित करण्यात आले असले तरी प्रकरण शांत झाल्यानंतर पुन्हा त्यांना मंत्रीमंडळात घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही संस्कृती मालदीवमध्ये बळावत चालली आहे ही बाब भारतासाठी चिंतेची आहे.

भारताच्या दक्षिणेकडे असणार्‍या मालदीव या छोट्याशा बेटाची लोकसंख्या जेमतेम ६ लाख आहे. याचे आकारमान ३९८ चौरस किलोमीटर इतके आहे. मालदीव हा ३७ बेटांचा समूह असला तरी तेथील ४ ते ५ बेटांवरच मनुष्यवस्ती आहे. त्यापैकी मालदीवची राजधानी असणार्‍या मालेमध्ये लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक आहे. तेथे सुमारे ५ लाख लोक वास्तव्यास आहेत.

या देशाला पिण्याच्या पाण्यापासून,सणवाराला साखर पुरवण्या पर्यंत,कोविडच्या लसीं पुरवण्या पर्यंत अनेक प्रकारची मदत भारताने आजवर केली आहे. या देशाला राजकीय उठावा पासून वाचवले आहे.अशा देशाविरुद्ध जर मालदीवमध्ये जाहीरपणाने टीका होत असेल तर ती निश्चितच उद्विग्न करणारी बाब आहे.

मालदीव हा इतका छोटासा देश असताना भारत त्याकडे इतया गांभीर्याने का पाहतो? याचे मुख्य कारण म्हणजे हिंदी महासागरातील मालदीवचे स्थान सामरीक दृष्ट्या आणि व्यापारी दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हिंदी महासागरात आपले प्रभावक्षेत्र वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून मालदीवचा वापर अन्य राष्ट्रांकडूनही होऊ शकतो. भारतातील केरळ या राज्यापासून मालदीवचे अंतर ६५० ते ७०० किलोमीटर इतके आहे. त्यामुळे मालदीववर वर्चस्व वाढवणार्‍या राष्ट्राचा-गटाचा परिणाम भारताच्या सुरक्षिततेवरही होऊ शकतो. म्हणूनच भारताने याविषयी सजग राहणे गरजेचे ठरते.

मालदीवचे व्यापारी महत्त्व

मालदीवच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील बाजूने असणारा समुद्राचा पट्टा आहे तेथून भारताचा जवळपास ५० टके व्यापार होतो. भारत पश्चिम आशियातून करत असलेल्या तेलापैकी ८० टके तेल या भागातून येते. दुसरीकडे चीनचा आफ्रिका आणि आखाताला होणारा जवळपास ५० टके व्यापार मालदीवनजीकच्या समुद्रातून होतो. त्यामुळे मालदीव व्यापारी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. चीनने २०१८-१९ मध्ये मालदीवमध्ये लढाऊ नौका तैनात केल्या होत्या.

पर्यटनाशिवाय मालदीवकडे स्वतःचे कोणत्याही प्रकारचे स्रोत नाहीयेत. तसेच जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनग वितळून पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने मालदीवमधील दोन बेटे ही पाण्याखाली गेलेली आहेत. उर्वरीत बेटांची अवस्थाही इतकी बिकट आहे की, मालदीवच्या मागील पंतप्रधानांनी पाण्यामध्ये कॅबिनेट बैठक घेतली होती. इतिहासात डोकावल्यास मालदीवमध्ये १९८० च्या दशकात अंतर्गत उठाव झाला होता. त्यावेळी तेथील पंतप्रधानांना देश सोडून पळून जावे लागले होते. त्यांनी भारताशी संपर्क केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या निर्देशांनुसार आपल्या लष्कराने ‘ऑपरेशन कॅटस’ या मिशन अंतर्गत तेथील लष्करी बंड मोडून काढले होते. अगदी अलीकडच्या काळात पाणी, साखर, त्सुनामीनंतरची मदत, कोविड लसींचा मोफत पुरवठा अशा असंख्य प्रकारची मदत भारत मालदीवला करत आला आहे. संरक्षणसाहित्यही भारताने मालदीवला दिले आहे. असे असताना मागील काळातही तेथील काही राष्ट्रप्रमुखांनी भारतविरोधी भूमिका घेतलेली दिसली.

वर्षभरापूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर मोहम्मद मोईज्जू हे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. मोईज्जू यांनी या निवडणुकांमध्ये ‘इंडिया आऊट’ असा नारा देत भारताची सैन्यतैनाती मालदीवमधून पूर्णतः बाहेर काढून टाकण्याची घोषणा केली होती. यासाठी सोशल मीडिया कॅम्पेन चालवले गेले. मोईज्जू यांना ५५ े टके मते मिळाली असली तरी ४० टके जनता त्यांच्या विचारांना दुजोरा देणारी नाहीये. पण तरीही अलीकडील काळात तेथील वातावरण बदलत आहे हे निश्चित.

मालदीव हा शंभर टके इस्लामिक देश आहे. शंभर टके असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे पाकिस्तान, बांगला देश या देशांमध्ये हिंदूंसह इतर धर्मिय लोकसंख्या थोडी फार का होईना पण आहे. मालदीवमध्ये जवळपास १०० टके मुस्लिम आहे. याचे कारण म्हणजे मालदीवच्या राज्यघटनेनुसार मुस्लिम व्यतीलाच तेथे स्थायिक होता येते. तसेच इस्लाम वगळता इतर कोणत्याही धर्माचे अनुपालन मालदीवमध्ये करता येणार नाही, अशी तेथील घटनेत तरतूद आहे. त्यामुळे अन्य धर्मियांची डेस्टीनेशन वेडींग जेव्हा मालदीवमध्ये पार पडतात किंवा बॉलीवूड सेलीब्रेटींकडून तेथील बीचवरील काही पोस्टस् केल्या जातात तेव्हा अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मालदीवची राजधानी मालेमध्ये अशा गोष्टींना परवानगीच नाहीये. उर्वरीत मानवी वस्ती नसलेल्या बेटांवर रिसोर्टस् उभी करण्यात आली आहेत. तेथे अशा गोष्टींना परवानगी आहे. कारण त्यातून प्रचंड प्रमाणात पैसा मिळतो. मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्णतः पर्यटनावर विसंबून आहे. मालदीवमधील पर्यटन हे तुलनेने अत्यंत महागडे आहे. सुन्नीपंथियांचा देश असणारा मालदीव हा पुराणमतवादी विचारांचा असल्याने तेथे पर्यटकांवर अनेक बंधने असतात. मालदीवला भेट देणार्‍या पर्यटकांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल रशिया, युरोप, चीन आदी देशांमधील पर्यटक तेथे येतात. भारतातील उच्चभ्रू वर्गातील लोक मालदीवला भेट देत असतात. गतवर्षी सुमारे २ लाख भारतीय पर्यटकांनी मालदीवला भेट दिली होती. दरवर्षी ०.५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू मालदीव भारताकडून आयात करत असतो.

अलीकडच्या काळात दोन महत्त्वाचे प्रवाह मालदीवमध्ये विकसित होत आहे. एक म्हणजे तेथे मूलतत्ववाद्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. आयसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेची पाळेमुळे तेथे पसरत चालली आहेत. दुसरा प्रवाह म्हणजे मालदीववर चीनचा प्रभाव वाढत आहे. चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाचा भाग असून त्याअंतर्गत चीनने त्यांना प्रचंड प्रमाणात पैसा देण्यास सुरुवात केली आहे. यामागचा उद्देश मालदीवमधील बेटांवर कब्जा मिळवून हिंदी महासागरावर आणि भारतावर प्रभाव वाढवणे. या दोन्ही गोष्टींमुळे तेथे भारत विरोधी विचार वाढत चालला आहे. भारताने मालदीवला हेलिकॉप्टर्स आणि संरक्षण साहित्य दिले असून त्यांच्या मेंटेनन्ससाठी ७५ सैनिक ठेवले आहेत. मोईज्जू राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत. एक म्हणजे या ७५ सैनिकांना त्यांनी देश सोडून जाण्यास सांगितले आहे. दुसरे म्हणजे अलीकडेच नाविक संरक्षणासंदर्भात पार पडलेल्या कोलंबो परिषदेमध्ये सहभागी होण्यास मोईज्जूंनी नकार दिला. तिसरे म्हणजे, भारताच्या पंतप्रधानांवर झालेल्या टीकेबाबत भाष्य करण्याऐवजी मोईज्जू यांनी चीनचा पाच दिवसांचा दौरा पूर्ण केला. या गोष्टींवरुन मालदीवमध्ये भारताविरुद्धची तिरस्काराची संस्कृती आकाराला येत असल्याचे स्पष्टपणाने दिसत आहे.

मालदीवसारख्या देशांमध्ये काही व्यतींमुळे भारतविरोध वाढत चालला असल्याने त्याबाबत आपण संपूर्ण देशाला जबाबदार धरायचे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. श्रीलंकेमध्ये राजेपक्षे हे चीनधार्जिणे होते. पण त्यांचे काय झाले हे जगाने पाहिले. राजेपक्षे यांना पळून जावे लागले. लोकांनी त्यांच्याविरुद्ध उठाव केला. श्रीलंका आर्थिक डबघाईला आला. चीनधार्जिणे कृष्णप्रकाश ओली पंतप्रधान बनल्यानंतर नेपाळनेही भारताविरोधी गरळ ओकण्यास सुरुवात केली होती. भारताचा काही भूभाग आपल्या नकाशात दाखवण्यापर्यंत नेपाळची मजल गेली होती. यासाठी नेपाळला जबाबदार धरायचे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारताने राजनैतिक दृष्ट्या असे करणे टाळले आहे. उलट भारतविरोधी सरकारे असतानाही या देशांना नेहमीच मदतीचा हात पुढे केला आहे. श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीत असताना भारताने चार अब्ज डॉलर्सची मदत केली होती. नेपाळबाबतही भारताची भूमिका सहकार्याचीच राहिली.

मालदीवमध्ये मोईज्जू हे पूर्णतः भारतविरोधी असले तरी यापूर्वीच्या काळात अनेक राज्यकर्त्यांचे भारताशी घनिष्ट संबंध होते. त्यामुळे मालदीवबाबत भारत आजही सहकार्याची भूमिका कायम ठेवून आहे; पण बदललेल्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वास्तविक, मोईज्जूंनी ओली आणि राजेपक्षेंच्या उदाहरणातून धडा घेतला पाहिजे. चीनला मोईज्जूंचा वापर करुन आपला प्रभाव वाढवायचा आहे. याबाबत मालदीवचे डोळे उघडतील तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल.

आताच्या प्रकरणानंतर भारतातून प्रचंड संताप व्यत होत आहे. बायकॉट मालदीव हा हॅशटॅग देशभरात लोकप्रिय होत आहे. मालदीवला पर्यटनासाठी जाणारी बुकिंग रद्द केली जात आहेत. त्याची दखल घेत मोईज्जूंनी निलंबनाची कारवाई केली असली तरी त्यांचा चीनदौरा हा भारताला डिवचणारा आहे. मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पहिल्यांदा भारताला भेट देण्याची प्रथा सांभाळली होती. पण मोईज्जूंनी जाणीवपूर्वक ती मोडून काढल्याचे दिसत आहे.

असे असले तरी याला प्रत्युत्तर देताना भारताने मालदीवला केली जाणारी मदत (कन्स्ट्रटिव्ह एंगेजमेंट) कमी करता कामा नये. कारण त्याचा फायदा घेत चीनचा तेथील हस्तक्षेप आणि प्रभाव वाढत जाण्याची शयता आहे. म्यानमारमध्ये आंग स्यान स्यू कींना समर्थन देण्याच्या भूमिकेमुळे तेथील लष्करी नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष केले. याच धोरणाचा फायदा घेत चीनने तेथे आपले पाय पसरले होते. तशाच प्रकारे भारताने मालदीवला बहिष्कृत केले आणि वस्तूंचा पुरवठा खंडित केला तर ती पोकळी चीन भरून काढेल. किंबहुना चीनला ते हवेच आहे. त्यामुळे हे प्रकरण संवेदनशीलपणाने हाताळण्याची गरज आहे. तथापि, मालदीवसह दक्षिण आशियात निर्माण होणारी भारतविरुद्ध संस्कृती (कल्चर ऑफ हेट) निश्चितच चिंताजनक आहे हे निश्चित.

-----------------------