@skdeolankar

चीनच्या ‘महास्वप्ना’ला ‘कोरोना’ची कात्री

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.

कोरोना महामारीचा प्रसार सध्या काहीसा कमी होताना दिसत आहे. सर्व देश आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. कोरोना ही आरोग्यक्षेत्रातील आणीबाणी असली तरी त्याचा परिणाम जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर झालेला होता. हा परिणाम इतका तीव्र, गंभीर आणि खोल होता की, अनेक देशांच्या अंतर्गत धोरणांना आणि परराष्ट्र धोरणांना याचा फटका बसला. जागतिकीकरण हे गेल्या 30 वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे एक प्रमुख वैशिष्ट होते; पण कोरोनाने या आर्थिक जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला खिळ लागली होती. विविध देश आत्मकेंद्री बनले होते. जागतिक पुरवठा साखळी (ग्लोबल सप्लाय चेन) विस्कळित झाली होती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम झाला होता. प्रत्येक देशाने आपल्या सीमारेषा बंद केल्या होत्या. केवळ देशांनीच नव्हे तर देशांतर्गत असणार्‍या गावांनी, शहरांनी, राज्यांनी आपल्या सीमा बंदिस्त करुन आपल्यापुरता विचार करण्यास सुरुवात केली होती. या सर्वांमुळे जगभरातील नागरिकांच्या अंतर्गत आणि बाह्य जीवनावर कोरोनाचा परिणाम झालेला दिसला. त्यामुळेच हेन्री किसींजर यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील विचारवंतांनी असे सांगितले की, आता आपल्याला जगाची विभागणी कोरोनापूर्वीचे जग आणि कोरोनानंतरचे जग अशा दोन कालचौकटीत (टाईम फ्रेम) करावी लागेल.

2001 मध्ये अमेरिकेच्या विश्व व्यापार केंद्रावर अल् कायदाने दहशतवादी हल्ला केला होता, तेव्हा दहशतवाद हा राष्ट्रांच्या अस्तित्त्वापुढील धोका म्हणून पुढे आला होता. त्यामुळे अनेक देशांनी आपली धोरणे बदलली. त्यांच्या धोरणांमध्ये दहशतवादाला प्राधान्य दिले गेले. पहिल्यांदाच स्टेट आणि नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स यांच्यातील संघर्ष आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व्यापला गेला. आता 20 वर्षांनंतर कोरोनामुळे मानवसंस्कृती पुढे पुन्हा एकदा अस्तित्त्वाचा प्रश्न निर्माण केला. 9/11 च्या हल्ल्याप्रमाणेच या विषाणू संक्रमणाच्या संकटाने राष्ट्रांना आपली धोरणे बदलण्यास भाग पाडले. या दृष्टीकोनातून आपल्याला जगातील महासत्तांकडे आणि त्यांच्या धोरणांकडे पहावे लागणार आहे. चीनचा विचार करतानाही आपल्याला कोरोनापूर्वीचा चीन आणि कोरोनानंतरचा चीन अशी विभागणी करावी लागेल. ती केली असता आपल्याला अत्यंत विरोधाभासी किंवा विरुद्ध चित्र दिसून येईल. कोरोनापूर्वीच्या चीनकडे संपूर्ण जग कुतुहलाचे केंद्र म्हणून किंवा एक चमत्कार म्हणून पहात होते. जगामध्ये अमेरिका ही एकमेव महासत्ता म्हणून पुढे आलेली होती. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरचा दबदबा सात दशके टिकवून ठेवला होता. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेला तुल्यबळ पर्यायच जागतिक पटलावर नव्हता. पण कोणाला स्वप्नातही वाटत नव्हते अशा प्रकारे अमेरिकेला पर्याय म्हणून चीनचा उदय झाला. अमेरिकेच्या दादागिरीला शह देणारा देश म्हणून संपूर्ण आशिया खंडामध्ये चीनकडे अत्यंत आशेने, कुतुहलाने पाहिले जाऊ लागले. गेल्या 30 वर्षांत चीनने आपल्या आर्थिक धोरणांत आमूलाग्र बदल घडवून आणत अक्षरशः चमत्कार घडवून आणला. आज चीन जगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनलेला आहे. या सर्व बदलांची प्रक्रिया चीनमध्ये 1980 च्या दशकापासून सुरु झाली. माओ त्से तुंग यांच्या निधनानंतर चीनच्या नेतृत्त्वाची धुरा डेन शियाओपेंग यांच्याकडे आली तेव्हा त्यांनी चीनचा कायापालट घडवून आणला. चीन हा साम्यवादी देश असूनही डेन यांनी भांडवलवादाकडे जाण्याचा मार्ग पत्करला. त्यानंतर 20 वर्षांची एक योजना बनवण्यात आली. त्याला ‘फोर मॉडर्नायझेशन ऑफ प्रोगॅ्रम’ असे म्हणतात. विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करुन त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी पाच-पाच वर्षांचे आराखडे तयार करण्यात आले. यामध्ये शेती, उद्योग, व्यापार, संरक्षण यांचा समावेश करण्यात आला. यासाठीच्या योजनांची कार्यक्षमपणाने अमलबजावणी करुन चीनने 20 वर्षांत कायापालट घडवून आणला. तत्पूर्वी चीन हा कृषीप्रधान देश होता. ज्या समस्या आज भारताला भेडसावत आहेत, त्या समस्या एकेकाळी चीनलाही भेडसावत होत्या. एकीकडे लोकसंख्या वाढत असतानाच दुसरीकडे कृषीक्षेत्रातील उत्पन्न घसरत चालले होते. परिणामी बेरोजगारीचा प्रश्न अक्राळविक्राळ बनला होता. शहरे मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली होती. ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर वाढू लागले होते. अशा प्रसंगी चीनला बेरोजगारीच्या प्रश्नावर मात करणे अत्यंत गरजेचे झाले होते.

यासाठीचे मॅाडेल 1980 च्या दशकामध्ये दक्षिण कोरियासारख्या देशाने राबवलेले होते. यामध्ये उद्योगधंद्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि त्यातून उत्पादन वाढवणे याला प्राधान्य दिले गेले. कारण यातून रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. त्याअनुषंगाने चीनने मोठ्या प्रमाणावर कॉटेज इंडस्ट्री तयार करण्यास सुरुवात केली. छोट्या-छोट्या स्थानिक इंडस्ट्रीजचे प्रमाण पाहता पाहता वाढत गेले. 1981 मध्ये चीनने आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम सुरु केला. त्यावेळी चीनमध्ये केवळ 9 बहुराष्ट्रीय कंपन्या होत्या; आज चीनमध्ये साधारणतः 5 लाख बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. 30 वर्षांच्या काळात चीनने घेतलेली ही झेप जगाला आश्चर्यचकि करणारी ठरली. यासाठी चीनने भगीरथ प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.

चीनमध्ये सहा परगणे आहेत. चीनमध्ये असणारे उद्योगधंदे हे प्रामुख्याने उत्तर आणि पश्चिम भागामध्ये आहेत. पण चीनमध्ये पाणी दक्षिण भागात आहे. हे लक्षात घेऊन चीनने कालव्यांच्या साहाय्याने नद्यांचे पाणी दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वळवले. हजारो धरणे बांधून पाण्याचा प्रश्न सोडवला. त्याचप्रमाणे इंडस्ट्रीय पार्क तयार केले. हे इंडस्ट्रीयल पार्कदेखील एक आश्चर्य वाटावे असे होते. उदाहरणार्थ, एखादा मोबाईल बनवायचा असेल तर त्यासाठी आवश्यक असणारे सर्व सुटे भाग त्या इंडस्ट्रीयल पार्कमध्ये मिळतील, अशी रचना केली. साधारण 2000 सालापर्यंत चीनची ही प्रगती अव्याहत सुरु होती. 2003 मध्ये जेव्हा सार्स या विषाणूचे संक्रमण झाले त्यावेळी जागतिक जीडीपीमध्ये चीनचा हिस्सा 8 टक्के होता. त्यानंतर 2020 मध्ये कोरोनाचे संकट आले तेव्हा चीनचा जीडीपीतील हिस्सा 22 टक्के होता. यावरुन चीनने व्यापारामध्ये किती प्रचंड प्रगती केली हे लक्षात येते. यासाठी चीनने स्वतःला अशा पद्धतीने विकसित केले की, जगाचे चीनवरील अवलंबित्त्व वाढले. जागतिक पुरवठा साखळीचा चीन अविभाज्य घटक बनला.

जगामध्ये अत्यंत स्वस्त दरात कच्चा माल चीनमध्ये मिळू लागला आणि चीन त्याची निर्यात करु लागला. परिणामी, युरोपियन देश, अमेरिका हे आपल्या गरजांसाठी चीनवर विसंबून राहू लागले. कारण चीनमधील इंडस्ट्रीयल पार्कमध्ये उत्पादनासाठी लागणार्‍या सर्व पूरक वस्तू मिळत असल्याने दळणवळणाचा, वाहतुकीचा खर्चच उरला नाही. परिणामी उत्पादनप्रक्रियाही गतिमान झाली आणि उत्पादनखर्चही कमी झाला. त्यामुळे स्वस्तातल्या चीनी वस्तूंनी जगाच्या बाजारपेठा व्यापायला सुरुवात केली. आज अमेरिकेचा राष्ट्रध्वजही चीनमध्ये तयार होऊ लागले. डाएट कोकसाठीचे घटक चीनमधून येऊ लागले. मायक्रोसॉफ्टचे संगणक चीनमध्ये बनू लागले. अ‍ॅपलचे फोन चीनमध्ये तयार होऊ लागले. औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात चीनने प्रचंड मोठी मजल मारली. यासाठी आवश्यक असणारा एपीआयचा (अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल्स इनग्रेडियंटस्) पुरवठा करणारे जगाचे केंद्र चीन बनला. चीनने अत्यंत सुनियोजितपणाने हा महाविकास घडवून आणला.

चीनच्या नेतृत्त्वाची धुरा शी जिनपिंग यांच्याकडे गेली नव्हती, तोपर्यंत चीनने प्रामुख्याने माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आधारावर आपली प्रगती घडवून आणणे यावर भर दिलेला होता. पण जिनपिंग यांच्याकडे नेतृत्त्वाची धुरा आल्यानंतर चीनने आपल्या धोरणात मोठा बदल घडवून आणला. प्रचंड आर्थिक प्रगतीनंतर चीनने विस्तारवादाची कास धरली. हा विस्तारवाद नवनवीन बाजारपेठा मिळवण्यासाठी होता. ज्याप्रमाणे युरोपमध्ये जेव्हा औद्योगिक क्रांती घडली आणि तेथे पक्क्या मालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले, त्यानंतर 18 व्या-19 व्या शतकात युरोपियन देशांना हा पक्का माल विकण्यासाठी आणि कच्चा माल मिळवण्यासाठी मोठ्या बाजारपेठा हव्या होत्या. त्यासाठी युरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आशिया खंडातील देशांमध्ये आपल्या वसाहती निर्माण केल्या. तसाच प्रकार जिनपिंग यांनी सुरु केला. चीनमधील पक्का माल विकण्यासाठी आणि कच्चा माल मिळवण्यासाठी त्यांनी जगभरातील बाजारपेठा काबीज करण्यास सुरुवात केली. याच काळात चीनने 500 अब्ज डॉलर्सची कर्जे विविध देशांना वाटली. ही कर्जे परतफेड करणे शक्य होईनासे झाल्यावर या देशातील जमिनी बळकावण्यास चीनने सुरुवात केली. तिथे चीनने प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. आज आफ्रिकेमध्ये सर्वाधिक गुंतवणुका चीनच्या आहेत. चीनकडे खेळते भांडवल प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध असल्याने ते भांडवल त्यांनी या विविध देशांत गुंतवण्यास सुरुवात केली. या माध्यमातून चीनने आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर, अर्थकारणावर आपला प्रभाव वाढवण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे अमेरिकेला चीन हा व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून आपला स्पर्धक वाटू लागला. कारण चीनची प्रगती ही अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या आड येणारी होती. कारण आशिया-आफ्रिका खंडातील अमेरिकेच्या व्यापारी हितसंबंधांना चीनमुळे मुरड घालण्याची वेळ आली.

इतकेच नव्हे तर चीनने पुढील 25 वर्षांमध्ये आपला विकास कसा घडवून आणायचा आहे, याचा एक आराखडाही तयार केला. 2017 मध्ये जिनपिंग यांनी ‘द ग्रेट चायना ड्रीम्स’ ही संकल्पना पुढे आणली. 2017 ते 2050 पर्यंत चीन संपूर्ण जगातील एकमेव महासत्ता बनणार आहे, जगाच्या आर्थिक घडामोडींवर चीनचा आर्थिक प्रभाव असेल असे उद्दिष्ट ठेवून चीनने अत्यंत शिस्तबद्धपणाने ही योजना आखली आहे. त्यासाठी 2023, 2035 आणि 2049 असे टप्पे आखण्यात आले आहेत. या योजनेनुसार 2023 पर्यंत चीनमधील प्रत्येक व्यक्तीच्या अन्न, वस्र आणि निवारा या मुलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातील. 2035 पर्यंत संरक्षण, माहिती-तंत्रज्ञान या क्षेत्रात चीन जगातील सर्वांत मोठी सत्ता असेल. 2049 पर्यंत ज्या-ज्या भूखंडांवर चीनने दावा केला आहे ते क्षेत्र चीन आपल्या ताब्यात घेईल किंवा गिळंकृत करेल. विशेष करुन तैवानचे एकीकरण चीनसोबत केले जाईल. तसेच दक्षिण चीन समुद्रामधील वादग्रस्त बेटांवर चीनची मालकी असेल. अशा प्रकारची उद्दिष्टरचना जिनपिंग यांच्या स्वप्नसंकल्पनेमध्ये आहे. शी जिनपिंग यांना चीनच्या घटनेमध्ये दुरुस्ती करुन 2029 पर्यंत राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मुदतवाढ देण्यामागे या उद्दिष्टांची पूर्ततता व्हावी हेच कारण आहे. कारण यामुळे तेथे राजकीय स्थैर्य निर्माण झाले आहे.

एकीकडे आर्थिक विकास, विस्तारवाद या दिशेने जात असताना चीनने चलनयुद्धही छेडण्यास सुुरुवात केली आहे. आजघडीला संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी 44 टक्के व्यापार डॉलर्सच्या माध्यमातून होतो. डॉलर हे गोल्ड स्टँडर्ड आहे. जागतिक कच्च्या तेलाचा व्यापार हादेखील डॉलरच्या माध्यमातून होतो. डॉलरची ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी चीन सरसावला आहे. संपूर्ण व्यवहार हे आता युआन या चीनी चलनामध्ये करण्यास सुरुवात केली आहे आणि इतर देशांवरही चीन यासाठी दबाव आणत आहे.

चीनच्या विकासाचा हा अश्वमेध जगासाठी रोल मॉडेल बनून वेगाने धावत असताना अचानक कोरोना महामारीचे संकट आले. कोरोना विषाणूचा उगम वुहानमधील चीनच्या व्हायरॉलॉजी लॅबमधून झाला. यासंदर्भात चीनने सर्व माहिती दडवून ठेवली. सहा महिन्यांपर्यंत ही माहिती जगासमोर आणली नाही. या काळात कोट्यवधी चीनी पर्यटकांनी जगभर प्रवास केला आणि त्यांच्या माध्यमातून कोरोना संपूर्ण जगात पसरला. कोरोनाच्या विळख्यात जग अडकलेले असताना चीन मात्र त्यातून सावरलेला दिसून आला. यामुळे चीनची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा लयाला जाण्यास सुरुवात झाली. संपूर्ण जगाने कोरोनाबाबत चीनला दोषी धरण्यास सुरुवात केली. चीनचे वागणे अत्यंत रहस्यमय होते. त्यामुळे 60 देशांना एकत्र येऊन जागतिक आरोग्य संघटनेकडे चीनच्या चौकशीची मागणी करावी लागली. डब्ल्यूएचोची टीम चीनमध्ये जाऊनही आली. यानंतर अनेक देशांनी चीनमधून आपल्या गुंतवणुकी काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत 1000 हून अधिक कंपन्यांनी चीनमधून एक्झिट घेतली आहे.

दुसरीकडे, कोरोनाचा प्रसार चीनमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर झालेला नसला तरी त्याचा फटका चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. कोरोनाची एकूण परिस्थिती हाताळण्यात जिनपिंग यांना अपयश आले आहे. चीनमधील जवळपास 30 टक्के उद्योगधंदे बंद झाले. चीनमध्ये बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे जिनपिंग यांच्याविषयी चीनी जनतेत असंतोष निर्माण झाला आहे. हे लक्षात घेऊन जिनपिंग यांनी प्रखर राष्ट्रवादी धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली. अनेक देशांमध्ये घुसखोरी करणे, अनेक भूभागांवर दावे करणे, अनेक बेटांवर दावे करणे, युद्धाची भाषा करणे असे प्रकार सुरु केले. भारत, तैवान, जपान, हाँगकाँग, दक्षिण चीन समुद्र या सर्वांबाबत चीनची आक्रमकता वाढत गेली. दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी जो प्रकार अ‍ॅडॉल्फ हिटलरनी केला त्याच वाटेने जिनपिंग यांची वाटचाल सुरु आहे. प्रखर राष्ट्रवादी भावना जागृत करुन चीनी जनतेचे लक्ष विचलित करायचे आहे. त्यांच्याविरुद्ध तयार झालेले वातावरण निवळण्यासाठी याचा आधार जिनपिंग घेत आहेत. परंतु शी जिनपिंग यांचे हे धोरण अंगलट यायला सुरुवात झाली आहे. 2019 पर्यंत चीन कोणत्याही अडथळ्यांविना सहज प्रगती करत राहील आणि अमेरिकेची जागा पटकावत जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असे वाटत होते. परंतु कोरोनाने चीनच्या आर्थिक प्रगतीला खिळ बसली. कोरोनामुळे चीनचे जागतिक पटलावरील शत्रू वाढले आहेत. परिणामी, आजघडीला चीनच्या पुढील वाटचालीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चीनने ठेवलेली उद्दिष्टे साध्य करणे हे आता पूर्वीइतके सहज राहिलेले नाहीये. कोरोनामुळे चीनची जागतिक प्रतिमा डागाळली गेली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष प्रचंड वाढलेला आहे. त्यामुळे चीनला आता जास्तीत जास्त पैसा संरक्षणावर खर्च करावा लागत आहे. साहजिकच याचा परिणाम आर्थिक विकासाकडे दुर्लक्ष होण्यावर झाला आहे. कोरोनाचा कसलाही परिणाम आमच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला नाही, असा चीन दावा करत असला तरी तो विश्वासार्ह नाही. आपली आर्थिक पत टिकवून ठेवण्यासाठी चीन सत्य माहिती जगापुढे येऊ देत नाहीये. त्यामुळे कोरोनापूर्वीचा चीन जगासाठी आदर्श होता, ज्याचे अनुकरण अनेक विकसनशील आणि गरीब देश करु पहात होते; पण कोरोनानंतरचा चीन जगासाठी डोकेदुखी ठरला आहे. 2049 पर्यंतची किंबहुना 2028 पर्यंतची उद्दिष्टे पूर्ण करायची असतील तर जिनपिंग यांना चीन हा जगासाठी धोकादायक देश नाही, हे येणार्‍या काळात दाखवून द्यावे लागणार आहे. यासाठी चीनला ‘इमेज मेकओव्हर’ करावा लागणार आहे. आज बहुतांश देश चीन हा आपल्या अस्तित्त्वासाठी धोका आहे, अशा दृष्टीने पहात आहेत. चीनच्या विरोधात वातावरण तयार होत आहे. अनेक देशांच्या युती तयार होत आहेत. हे देश अमेरिकेकडे वळताहेत. त्यामुळे चीनला येणार्‍या काळात आपली धोरणे बदलावी लागणार आहेत.

⚡️परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, कोरोना, भारत - चीन तणाव या विषयी मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी.

* Instagram - https://instagram.com/dr.shailendradeolankar?igshid=1dpe34b2p0ai2

* Twitter -

https://twitter.com/skdeolankar?s=09