https://t.me/skdeolankar

#BRICS चा विस्तार करण्याचा निर्णय नुकत्याच जोहान्सबर्ग येथे पार पडलेल्या बैठकीत झाला.सहा नवीन सदस्यांचा समावेश.याचे भारतावर आणि जागतिक अर्थकारणावर काय परिणाम होतील याचा आढावा घेणारा महाराष्ट्र टाइम्स मधे प्रकाशित लेख.

‘ब्रिक्स’ विस्तारली; पण...

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासाठी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे दोन महिने अत्यंत व्यस्त ठेवणारे अशा स्वरुपाचे ठरणार आहेत. यावर्षी शांघाय सहकार्य संघटनेचा (शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) भारत हा अध्यक्ष देश असून या संघटनेची ऑनलाईन बैठक नुकतीच पार पडली. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेमध्ये जोहान्सबर्ग येथे ब्रिक्स या संघटनेची १५ वी शिखर परिषद नुकतीच पार पडली. सप्टेंबर महिन्यामध्ये जी-२० या जगातील बलाढ्य संघटनेची वार्षिक परिषद भारतात पार पडणार आहे. त्यामुळे हे दोन महिने भारतासाठी आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणारे आहेत. यापैकी ‘ब्रिक्स’ संघटनेच्या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेले होते. विशेषतः भारताच्या भूमिकेबाबतची उत्सुकता अधिक होती. यंदाच्या वार्षिक बैठकीला एक वेगळी पार्श्वभूमी होती. २०१९ मध्ये पार पडलेल्या प्रत्यक्ष बैठकीनंतरची ही पहिली ऑफलाईन बैठक होती. कारण मधल्या काळामध्ये कोरोना महामारीच्या साथीमुळे या संघटनेच्या बैठका ऑनलाईन स्वरुपात पार पडल्या. त्यामुळे यंदाच्या बैठकीत ब्रिक्सच्या सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांची प्रत्यक्ष भेट होणार असल्याने या बैठकीला वेगळे महत्त्व होते. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर ही बैठक पार पडणार असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले होते. याचे कारण ब्रिक्स ही संघटना रशिया आणि चीनकेंद्रीत म्हणून परिचित आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियाच्या विरुद्ध अमेरिकेने ५००० हून अधिक आर्थिक निर्बंध घातले असून अनेक राष्ट्रे यामध्ये सहभागी झालेली आहेत. त्यामुळे या संघटनेमध्ये भारत काय भूमिका घेतो याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले होते.

विशेष म्हणजे यंदाची बैठक अशा एका पार्श्वभूमीवर घडली की, अमेरिकेने टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाची अर्थव्यवस्था कोलमडताना दिसत आहे; दुसरीकडे चीनमध्ये निर्माण झालेल्या मंदीच्या बातम्यांनी जागतिक समुदायाला चिंतेत टाकले आहे, ब्राझीलमध्ये समाजवादी विचारसरणीचे सरकार सत्तेत आले आहे आणि त्याच वेळी भारत मात्र पश्चिमी देशांकडे झुकलेला दिसत आहे. भारत क्वाडचा सदस्य बनलेला आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकेची स्टेट व्हिजिट पार पडली आहे. यातून भारत हा ‘प्रो वेस्ट’ होतो आहे अशी एक धारणा आशियासह जगभरात रुढ होताना दिसत आहे. साहजिकच यामुळे यंदाच्या बैठकीमधील अन्य सदस्य देशांच्या दृष्टिकोनात बदल झालेला आहे. ब्रिक्सची स्थापना किंवा उदय ज्या उद्दिष्टांसाठी करण्यात आला त्यावेळची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यामध्ये काहीसा विरोधाभास दिसून येत आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही एक मोठी कसोटी होती.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, पुढील महिन्यामध्ये होणार्‍या जी-२० बैठकीसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग उपस्थित राहणार का याबाबत अद्यापपर्यंत कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाहीये. इंडोनेशियातील बालीमध्ये पार पडलेल्या जी-२० च्या मागील बैठकीमध्ये रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सहमतीची प्रक्रिया घडून येण्यास अडथळा निर्माण झाला होता. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये होणार्‍या बैठकीमध्ये याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीनेही भारत ब्रिक्सच्या परिषदेकडे पाहात होता.

ब्रिक्सच्या यंदाच्या बैठकीमध्ये जी दोन प्रमुख उद्दिष्टे किंवा अजेंडा ठेवण्यात आला होता त्याकडेही जगाचे लक्ष लागून राहिलेले होते. कारण जागतिक अर्थकारणावर आणि सत्तासमतोलाच्या राजकारणावर याचे परिणाम होणार आहेत. यापैकी पहिला मुद्दा होता तो ब्रिक्सचा विस्तार. ब्रिक्स संघटनेची संकल्पना २००१ मध्ये पुढे आली आणि २००६ मध्ये या संघटनेची पहिलीवहिली शिखर परिषद पार पडली. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे पाच देश या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. या संघटनेचा २००९ ते २०१९ या काळातील यशाचा आलेख पाहिल्यास तो आशादायक आहे. या संघटनेच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी करण्याचा दर सुमारे ७० टके आहे. दशकभराचा टप्पा पार करून पुढे गेल्यानंतर या संघटनेचा विस्तार व्हावा, अशी संकल्पना पुढे आली आणि त्यासाठी प्रामुख्याने चीनने आग्रही भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. कारण चीनची आर्थिक आणि राजनैतिक उद्दिष्टे आहेत. आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये ब्रिक्सच्या विस्तारातून चीनला नव्या सदस्य देशांच्या बाजारपेठांमध्ये नव्याने शिरकाव करायचा आहे; तर राजनैतिक उद्दिष्टांचा विचार करता, चीनला या संघटनेच्या विस्तारातून अँटी वेस्टर्न सिस्टीम किंवा पश्चिमी जगाच्या विरोधातील एक मजबूत फळी विकसित करायची आहे. यासाठी अमेरिकाविरोधी देशांना ब्रिक्समध्ये सामावून घेऊन पश्चिमी जगाच्या यंत्रणेविरोधात आशियाई देशांची एक पर्यायी व्यवस्था चीनला तयार करायची आहे. यासाठी ब्रिक्सचा विस्तार व्हावा आणि त्यामध्ये जास्तीत जास्त देश चीनच्या निर्णयाला समर्थन देणारे असावेत, असा झिनपिंग यांचा प्रयत्न राहिला आहे. त्यादृष्टीने इराण, ईजिप्त,सौदी,UAE यांसारख्या राष्ट्रांना ब्रिक्सचे सदस्यत्व देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. इराणसारख्या देशाचे अमेरिकेशी असणारे हाडवैर सर्वश्रुत आहे. अशा देशांना सामावून घेऊन ज्याप्रमाणे युरोपमध्ये आणि आता हळूहळू आशियामध्ये ज्याप्रमाणे नाटो या लष्करी संघटनेचा विस्तार अमेरिका करु पाहात आहे, त्याचप्रमाणे ब्रिक्सची व्याप्ती आणि व्यापकता वाढवण्याचा चीनचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु भारताची भूमिका याच्याशी विसंगत राहिली आहे. किंबहुना, चीनचा कावेबाजपणा ओळखून भारत या विस्ताराला विरोधच करत आला आहे. भारताच्या मते, ब्रिक्सचा विस्तार करण्यापूर्वी त्यासाठीची चौकट तयार करण्यात यावी. कोणत्या देशांना सदस्य बनवायचे, त्यासाठी निकष कोणते असले पाहिजेत यासाठी एखादी नियमावली किंवा आकृतीबंध तयार केला पाहिजे, असे भारताचे म्हणणे होते. याखेरीज भारताच्या मते, विस्तारापूर्वी काही गोष्टींबाबत सहमती तयार होणे गरजेचे आहे. कारण ब्रिक्समधील पाचही सदस्य देशांना नकाराधिकार आहेत. त्यामुळे या संघटनेचा कोणताही निर्णय घेत असताना पाचही देशांची सहमती-संमती आवश्यक असते. हे लक्षात घेता नव्याने काही देशांना सदस्यत्व दिल्यास त्यांनाही नकाराधिकार द्यावा लागेल. त्यातून निर्णयप्रक्रिया अडचणीची ठरत जाईल. त्यामुळे भारत घाईघाईने विस्तार केला जाऊ नये अशी भूमिका मांडत होता. परंतु यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेदरम्यान भारताने आपली भूमिका सौम्य केल्याचे दिसून आले. पहिल्यांदा भारताने सौदी अरेबिया, ईजिप्त, इराण, अर्जेंटिना यांसह पाच देशांना ब्रिक्समध्ये समाविष्ट करुन घेण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. हा भारताच्या भूमिकेतील मोठा बदल आहे.

दुसरा अजेंडा होता डी-डॉलरायजेशन. यामध्ये दोन मतप्रवाह होते. एक म्हणजे ब्रिस सदस्य राष्ट्रांमध्ये स्थानिक चलनामध्ये व्यापार व्यवहार व्हावेत आणि दुसरे म्हणजे डॉलरला पर्याय म्हणून ब्रिक्स संघटनेने स्वतःचे समान चलन किंवा कॉमन करन्सी विकसित करावी. यातून डॉलरची मतेदारी मोडीत निघावी. युक्रेन युद्धानंतर गेल्या दीड वर्षांत रशिया आता डॉलरमध्ये व्यवहार करत नसून स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार करु लागला आहे. अमेरिकेबरोबरचा संघर्ष तीव्र झाल्यास रशियासारखे निर्बंध अमेरिकेकडून आपल्यावरही टाकले जाण्याची भीती चीनला आहे. त्यामुळे चीनची अशी इच्छा आहे की ब्रिक्सच्या सदस्य देशांमधील व्यापार व्यवहार युआनमध्ये व्हावेत. स्थानिक चलनाला भारताचा विरोध नाही. पण डॉलरला पर्याय म्हणून कॉमन करन्सी तयार करण्याला भारताचा विरोध आहे. कारण ही बाब तितकीशी व्यवहार्य नाहीये. आजही एकूण जागतिक व्यापारात ९० टके वापर डॉलरचा होतो. भारताचा अमेरिकेसह अन्य पश्चिम युरोपियन देशांसोबतचा व्यापार डॉलरमध्येच होतो आहे. त्यामुळे कॉमन करन्सी विकसित करण्याबाबत भारत फार सकारात्मक नाहीये. याला दुसरे कारण म्हणजे यामाध्यमातून चीनला आपला युआन बळकट करायचा आहे, हेही भारत जाणून आहे. त्यामुळे डी डॉलरायजेशनच्या मुद्दयावर या बैठकीत फारसे काही घडले नाही.

ब्रिक्स संघटनेकडे पाहण्याचे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे दृष्टिकोन वेगवेगळे आहेत. चीनला पश्चिमी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून ब्रिक्सचा विकास करायचा आहे; तर भारत तशा स्वरुपाने या संघटनेकडे पहात नाही. याउलट बहुकेंद्री विश्वरचना किंवा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर याचा एक भाग म्हणून ब्रिक्सकडे भारत पहात आहे. या दोन देशांच्या दृष्टिकोनातील फरक हा ब्रिक्सच्या विकासातील एक मोठा अडथळा ठरत आहे. ब्रिक्स ही अँटी वेस्टर्न संघटना आहे, असा शिक्का बसू नये यासाठी भारत सुरुवातीपासून प्रयत्न करत आहे. याचे कारण भारताचे दोघांबरोबरही समान संबंध असून ते भारताला टिकवून ठेवायचे आहेत. त्यामुळे भारत या दोन्हींमधला सामायिक दुवा कसा विकसित करता येईल यासाठी प्रयत्नशील राहिला आहे.

तथापि, या सर्वांतून ब्रिक्सच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारण ब्रिक्सच्या सदस्य देशांतील द्विपक्षीय संघर्षांमुळे कॉमन अजेंड्यावर सहमती होत नाहीये. त्यामुळे ब्रिक्स ही औपचारिक संघटना बनते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ज्याकाळात ब्रिक्स तयार झाली तो काळ पाहिल्यास तेव्हा अमेरिकेची एककल्ली सत्ता जागतिक पटलावर होती. आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक या वैश्विक वित्तीय संस्था अमेरिकाधार्जिण्या बनल्या होत्या. अशा पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स आशियातील विकसनशील, गरीब देशांच्या विकासाची आर्थिक उद्दिष्टे ठेवत उदयाला आली. पण आज या संघटनेमध्ये भारत, रशिया आणि चीन यांच्या भूमिकांमध्ये तफावत निर्माण झाल्याने सामायिक सहमती होण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यामुळे ब्रिक्स ही केवळ औपचारिक बैठका आणि चर्चेची गुर्‍हाळे अशा पातळीवर राहणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्वांतून भारताची कसोटी लागणार आहे.

⚡️परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी फॉलो करा.

Twitter -

https://twitter.com/skdeolankar?s=09

Instagram -

https://instagram.com/dr.shailendradeolankar?igshid=1dpe34b2p0ai2