@Skdeolankar

अल्पविरामाची अपरिहार्यता

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.

इस्राईल आणि हमास यांच्यातील युद्ध सुरू होऊन ४५ दिवस उलटून गेलेले असताना... इस्राईलकडून हवाई व जमिनीमार्गाने जोरदार हल्ले केले जात असताना... मोठ्या प्रमाणावर निष्पाप नागरिकांची- विशेषतः महिला-लहान मुलांची हत्या केली जात असताना... हजारो जण बेघर-विस्थापित झालेले असताना... आणि बेंजामिन नेतन्याहून यांनी कोणत्याही परिस्थितीत हमासचे अस्तित्व संपवण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केलेली असताना हे युद्ध थांबवण्यात यावे यासाठी सर्वस्तरीय प्रयत्न सुरू होते. यामध्ये संयुत राष्ट्रसंघ, ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेटट या संघटनांसह अमेरिका, चीन यांसारख्या देशांचा समावेश होता. या प्रयत्नांना तूर्त तरी यश आल्याचे दिसत असून इस्राईल आणि हमासने चार दिवसांची युद्धबंदी करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये कतार या देशाची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. अलीकडील काळात अशा प्रकारच्या मध्यस्थींमध्ये कतार आघाडीवर राहताना दिसत आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानचे शासन आणण्यामध्ये कतारचीच मध्यस्थी कामी आली होती.

आताच्या युद्धबंदीच्या माध्यमातून दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. एक म्हणजे उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाण्याचा स्थलांतरितांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दुसरे म्हणजे हमासने जवळपास २३९ जणांचे अपहरण करुन त्यांना ओलिस ठेवले असून यामध्ये ४३ देशांचे नागरीक आहेत. त्यातील काही जणांना सोडण्याचे हमासने मान्य केले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या युद्धबंदीमुळे इस्राईलकडून जमिनीवरील युद्ध सुरू होण्याची शयता काही अंशी मावळली आहे.

गेल्या ४०-४५ दिवसांमध्ये इस्राईलकडून उत्तर गाझामध्ये जे हवाई हल्ले होत होते त्यातून अनेक निष्पाप नागरीक मारले जात होते. विशेषतः हमासकडून या हल्ल्यांमध्ये लहान मुलांना ढाल म्हणून वापरले जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे अरब देशांवरील दबाव वाढत होता. अन्यथा अरब राष्ट्रे या संघर्षापासून काहीशी अलिप्त राहण्याची भूमिका घेताना दिसत होते. यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात १९४८,१९६७ आणि १९७३ मध्ये जी तीन युद्धे झाली त्यामध्ये विस्थापित झालेले पॅलेस्टिनी नागरीक शेजारच्या अरब राष्ट्रांत स्थायिक झालेले होते. परिणामी त्या देशांच्या व्यवस्थांवरचा भार वाढला होता. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अलीकडील काळात अरब राष्ट्रांनी तेलाच्या राजकारणापासून दूर जात आर्थिक विकासाकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे. यासाठी त्यांना आखातात शांतता हवी आहे. तसेच इस्राईल आणि अरब देशांमधील मनोमिलन होण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असे असताना या संघर्षादरम्यान जेव्हा इस्राईली हल्ल्यामध्ये पॅलेस्टीनी नागरीक मोठ्या संख्येने मारले जाऊ लागल्यानंतर या राष्ट्रांमधील स्थानिक नागरिकांचा तेथील सत्तांविरुद्धचा रोष वाढू लागला होता. त्यामुळेच सौदी अरेबिया, जॉर्डन, लेबनन, संयुत अरब आमिराती, ईजिप्त या राष्ट्रांनी हे युद्ध थांबले पाहिजे, आखातात त्याचा वणवा भडकू नये यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

सौदी अरेबिया आणि युएई यांनी अलिप्ततावादी भूमिका घेण्यास सुरुवात केल्यामुळे मध्य आशियामधील पंथिय किंवा धार्मिक राजकारणामध्ये तुर्कस्तान आणि इराण हे दोन देश अधिक आक्रमक पुढाकार घेताना दिसत आहेत. हिजबुल्लाह ही दहशतवादी संघटना असो किंवा येमेनमधील हुजीसारखा गट इराणच्या पाठबळावर इस्राईलवर हल्ले करत होते. हमासला आणि पॅलेस्टाईनला तर इराणने उघड समर्थन दिले होते. त्यामुळे इराणचे स्थानिक राजकारणातील महत्त्व व वजन वाढण्याची शयता निर्माण झाली होती. या सर्वांमुळे अरब देश चिंतेत होते.

दुसरीकडे अमेरिकेकडून या युद्धबंदीबाबत कमालीचा दबाव होता. मुळात जो बायडेन यांची यासंदर्भातील धोरणे कमालीची चुकलेली आहेत, अशी टीका अमेरिकेत उघडपणाने होऊ लागली होती. हा संघर्ष सुरू झाला तेव्हा बायडेन यांनी जाहीरपणे इस्राईलला पाठिंबा दिला. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पूर्वसंकेतांचा भंग करत पहिल्यांदाच संघर्षस्थळी पोहोचले. युद्धग्रस्त देशात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने भेट देण्याची ती पहिलीच वेळ होती. याखेरीज अमेरिकेने भूमध्य सागरात दोन युद्धनौकाही तैनात केल्या. तसेच इराणने या युद्धात सहभाग घेतल्यास अमेरिकाही इस्राईलच्या बाजूने उतरेल असा स्पष्ट इशारा बायडेन यांच्याकडून देण्यात आला. तथापि, हा संघर्ष शमवण्याबाबत अरब देशांचा अमेरिकेवरील दबाव प्रचंड वाढू लागला. विशेषतः प्रचंड श्रीमंत असणार्‍या अरब अमेरिकन्सनी यामध्ये मोठी दबावात्मक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे, हे युद्ध सुरू झाले तेव्हा बायडेनना असणारी पसंती ५७ टके होती; पण मागील आठवड्यात ती घसरून १७ टयांपर्यंत घसरली. दुसरीकडे, अमेरिकेतील सहा राज्यांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळणारी पसंती लक्षणीय वाढली. अमेरिकेत पुढील वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार असल्याने बायडेन यांचे धाबे दणाणले. त्यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांना इस्राईल भेटीवर पाठवण्यात आले. त्यांनी इस्राईलला ह्युमॅनिटरींग पॉझेस द्यावे लागतील. याचा अर्थ काही तासांचा विराम घ्यायचा. यामुळे तेथील नागरीक एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जाऊ शकतात. याखेरीज हमासने ओलिस ठेवलेल्या अमेरिकन नागरिकांची सुखरूप सुटका व्हावी यासाठीही दबाव आणण्यात आला.

दुसरीकडे, बेंजामिन नेत्याहूंवरही या युद्धामुळे नामुष्की पत्करण्याची वेळ आली. कारण सामरीक सामर्थ्यवान असणार्‍या इस्राईलवर अत्यंत नृशंस पद्धतीने हल्ला करण्यात हमासला यश आले. त्यामुळे नेतन्याहूंची लोकप्रियताही कमालीची घटली होती. त्यांच्याविरुद्ध इस्राईली जनतेत रोष वाढला होता. तसेच हा संघर्ष वाढला तर अमेरिका पाठिशी राहील की नाही याबाबतही संदिग्धता निर्माण झाली होती. याचे एक कारण म्हणजे इस्राईलच्या पाठिशी असणारे अमेरिका, युरोपियन देश, नाटो हे सर्व रशिया-युक्रेन युद्धात अडकलेले आहेत. तसेच हे सर्व आर्थिक दृष्ट्याही कमकुवत झालेले आहेत. त्यामुळे भविष्यात हा संघर्ष वाढला आणि अरब देश एकवटले तर ही लढाई आपल्याला सोपी राहणार नाही, याची जाणीव नेतन्याहूंना झाली. परिणामी इस्राईलनेही काहीशी नमती भूमिका घेतली आणि ही चार दिवसांची युद्धबंदी सफल झाली.

या सर्वांमध्ये हमासही बॅकफूटवर गेली. कारण इराणने प्रत्यक्ष युद्धात उतरायचे नाही ही भूमिका स्पष्ट केली. लेबनन हा हिजबुल्लाच्या पाठिशी असणारा देशही प्रत्यक्ष युद्धात उतरण्यास तयार नव्हता. याखेरीज दक्षिण गाझामध्ये इस्राईल ग्राऊंड ऑपरेशन सुरू केल्यास हमासचे सर्व टनेल बेचिराख होण्याची भीती होती. यातून हमासचे संपूर्ण अस्तित्व संपुष्टात आले असते. या सर्वांचा एकत्रित परिपाक म्हणून ४५ दिवसांनी हा अल्पविराम दिसून आला आहे.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी याबाबत तीन प्रमुख उद्दिष्टे ठेवलेली आहेत.

१) हमासला गाझा पट्टीवरुन नेस्तनाबूत करणे.

२) हमासच्या ताब्यात असणार्‍या २४० नागरीकांची सुखरूप सुटका करणे.

३)भविष्यात असा प्रकार उद्भवू नये यासाठी गाझावर इस्राईल पुरस्कृत सरकार स्थापन करणे.

ही उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत नेतन्याहू शांत बसण्याची शयता नाही. पण किमान या चार दिवसांच्या युद्धबंदीमुळे तेथील नागरिकांच्या अनेक समस्या काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. अर्थात या युद्धबंदीचा फायदा घेत हमास पुढील आक्रमणाची तयारी करण्याची शयताही नाकारता येत नाही. सबब, या चार दिवसांनी हमासची भूमिका काय राहील, २४० ओलिस सुटतात की नाही यावर भविष्यातील या संघर्षाची दिशा ठरणार आहे.

⚡️परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी फॉलो करा.

Twitter -

https://twitter.com/skdeolankar?s=09

Instagram -

https://instagram.com/dr.shailendradeolankar?igshid=1dpe34b2p0ai2