@Skdeolankar

आता गरज ‘स्ट्राईक’ ची ?

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.

गेल्या चार महिन्यांपासून सुरु असलेला भारत-चीन यांच्यातील तणाव निवळण्याऐवजी परिस्थिती बिकट बनत चालली आहे. चीनने भारतालगतच्या सीमेवर अण्वस्रे तैनात केल्याचे समोर आले आहे. भारताप्रमाणेच चीनही माऊंटेनिअरिंग स्ट्राईक कॉर्पसारखी तुकडी तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. घुसखोरी करुन भारतीय भूभाग बळकावण्याच्या चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेचा बिमोड करण्यासाठी भारतानेही आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. चर्चांमधून मार्ग न निघाल्यास भारतापुढे लष्करी पर्याय उपलब्ध असल्याचे अलीकडेच सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांनी म्हटले आहे. त्यानुसार चीनची घुसखोरी परतवण्यासाठी चीनवर एखादा सर्जिकल स्ट्राईक करण्याचा पर्यायही संरक्षण वर्तुळात चर्चिला जात आहे.

-----

भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान गेल्या चार महिन्यांपासून पूर्व लदाखमध्ये एलएसीवर सुरु असलेला तणाव अद्यापही निवळलेला नाही. याबाबत दररोज नवनवीन घडामोडी घडताहेत. चीनने गलवानच्या खोर्‍यातून माघार घेतली आहे, परंतू अद्यापही पेंगकॉक त्सोमधून माघार घेतलेली नाही. चीनची हद्द फिंगर 8 नंतर सुरू होते; मात्र चीनने फिंगर फोरपर्यंत घुसखोरी केली आहे. या दोन्ही क्षेत्रातून सैन्यमाघारीसाठी चीनसोबत लष्करी अधिकारी पातळीवरील चार फेर्‍या आतापर्यंत पार पडल्या आहेत; परंतु त्यातून काहीही हाताशी लागलेले नाही. दरम्यानच्या काळात चीनकडून भारतावर दबाव टाकण्यासाठी सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची कुमक वाढवली जात आहे. चीनने तिबेटमध्ये आणि दक्षिण चीन समुद्रात युद्धसराव सुरू केला आहे. चीनने मोठ्या प्रमाणावर लढाऊ विमाने, तोफा रणगाडे भारतालगतच्या सीमेवर तैनात केले आहेत. तशातच चीनने नेपाळमध्ये आणि तिबेटमध्ये अण्वस्त्रे तैनात केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. चीनच्या या वाढत्या हालचाली भारताची चिंता वाढवणार्‍या आहेत.

चीन आणि भारत यांच्यात 1962 नंतर कधीही उघड संघर्ष झाला नाही. आजवर चीनने सीमेवर अण्वस्त्रे कधीही तैनात केली नव्हती. यावेळी मात्र चीनने अण्वस्रांचे कार्ड खेळल्यामुळे भारत सतर्क झाला आहे. भारतानेही सीमेवर सैन्याची कुमक वाढवली आहे. रणगाडे, तोफा आणि लढाऊ विमाने तैनात ठेवली आहेत. नुकत्याच हवाईदलात दाखल झालेल्या राफेल या लढाऊ विमानांनी एलएसीवर घिरट्या घालायला सुरूवात केली आहे. अलीकडेच भारताचे चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत यांनी याबाबत एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. चीनबरोबर विविध पातळ्यांवर आपण चर्चा करतो आहोत. लष्करी, राजनैतिक पातळीवरही चर्चा सुरू आहे. मात्र या चर्चेतून काही मार्ग निघाला नाही तर भारतापुढे युद्धाचा पर्याय उपलब्ध आहे. चीनला अप्रत्यक्षपणे दिलेला हा इशाराच म्हणावा लागेल.

चीनने ज्या भागात घुसखोरी केली आहेत तिथून माघारी फिरणार नसेल तर भारत एखादा सर्जिकल स्ट्राईक करू शकतो का, अशी चर्चा संरक्षण क्षेत्रातील वर्तुळात सुरू झालेली आहे. बिपिन रावत यांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की चर्चा, संवाद यासाठी भारत सर्वेतोपरी प्रयत्न करणार आहे; पण विस्तारवादाच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या चीनने चर्चांमध्ये आडमुठी भूमिका कायम ठेवली तर भारताचा नाईलाज असेल. भारताने बालाकोटमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केला होता आणि दहशतवाद्यांचे लॉन्चपँड उद्धवस्त केले होते. तशाच प्रकारचे पाऊल भारत उचलू शकतो का, अशा पद्धतीची चाचपणी सुरू होणे ही महत्त्वाची बाब आहे.

भारताने 2010 मध्ये तयार केलेल्या माऊंटेन स्ट्राईक कॉर्प यांना भारताचे ब्रह्मास्त्र म्हणतात. भारत व चीनमध्ये असलेल्या 3,888 किलोमीटर लांबीच्या लाईन ऑफ अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोलवर (एलएसी) चीनची सातत्याने होणारी घुसखोरी, पर्वतीय, डोंगराळ भागातील कुरघोड्या रोखण्यासाठी आणि चीनला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी भारताने माउंटेनिअरिंग कॉर्पची एक तुकडी तयार केली गेली. ती सतरावी तुकडी आहे. यामध्ये पर्वतीय क्षेत्रामध्ये युद्ध करण्यासाठी अत्यंत निपुण आणि सक्षम असणारे, पूर्ण प्रशिक्षित शूर जवान सामील आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने नेपाळमधील गोरखा वंशीय लोकांना समावेश करण्यात आले आहे. पर्वतीय क्षेत्रामध्ये युद्धासाठी प्रशिक्षण देऊन तयार करण्यात आलेली जगातील ही पहिलीच तुकडी आहे. आजमितीला अन्य कोणाही देशाकडे अशी तुकडी नाही. याचे कारण डोंगराळ भागातील संघर्ष कोणत्याही देशाला करावा लागलेला नाही. चीनकडेही अशा प्रकारचे माउंटेनिअरिंग कॉर्प नाही. त्यामुळे चीनला हुसकावून लावण्यासाठी भारत या माऊंटेनिअरिंग स्क्वाडची मदत घेऊ शकतो. हा पर्याय भारताकडे उपलब्ध आहे.

गलवानच्या संघर्षात 21 भारतीय जवान शहीद झाले असले तरी चीनवर पलटवार करून त्यांच्या 40 हून अधिक सैनिकांना कंठस्नान घालण्यात भारताच्या शूर जवानांना यश मिळाले आहे. चीनसाठी हा एक मोठा धक्का होता. भारत आणि चीन यांच्या युद्ध रणनितीचा विचार केल्यास, चीनच्या सैन्याला 1979 नंतर युद्धाचा विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रातील युद्धाचा अनुभव नाहीये. याउलट भारताला सातत्याने दहशतवादाचा सामना करावा लागत असल्यामुळे भारतीय सैन्य सदैव दक्ष आणि सज्ज किंवा ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ वॉर असते. गलवान संघर्षातून भारताची प्रतिकारशक्ती किती भीषण आहे हे चीनला चांगलेच कळून चुकले आहे. त्यामुळेच जनरल बिपीन रावत यांनी लष्करी पर्यायाचे विधान केल्यानंतर चीनच्या भारतातील राजदूतांनीही तात्काळ नमते धोरण स्वीकारले. चीन हा चर्चेतून मार्ग काढायला तयार आहे, भारतानेही चर्चेच्या मार्गानेच तोडगा काढावा, दोन्ही देशांतील मैत्री संबंध टिकवले पाहिजे, दोघांनी एकमेकांना आदर केला पाहिजे, अशी सामंजस्याची, मवाळ भाषा करण्यास सुरुवात केली. भारताने ह्यातून एक अनुभव गाठीशी बांधायला हवा की चीनला केवळ शस्त्राची आणि सत्तेची भाषा समजतो. सौम्य-मवाळ धोरणाने चीन कधीही मागे हटत नाही. भारताच्या आक्रमकपणामुळेच चीनने गलवानमधून माघार घेतली हे लक्षात घ्यावे लागेल.

चीनने भारताची क्षमता जोखल्यामुळेच आता अण्वस्रे तैनात करुन भारतावर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे तर भारताप्रमाणेच चीनही माऊंटेनिअरिंग स्ट्राईक कॉर्पसारखी तुकडी तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. याचे कारण अमेरिका, युरोपातल्या अनेक थिंक टँकनी मध्यंतरी दिलेल्या अहवालात असे स्पष्ट केले आहे की पूर्व लडाखसारख्या डोंगराळ भागात जर चीन आणि भारत यांचे युद्ध झाले तर त्यामध्ये भारत चीनला मात देऊ शकतो. त्यामुळे चीनने नेपाळच्या गुरखा वंशीय लोकांना आमिष दाखवून आपल्याकडे ओढायला सुरूवात केली आहे. नेपाळमधल्या एक एनजीओला प्रचंड मोठा निधी देऊन त्यांना नेपाळी गुरखा वंशाचे लोक भारतीय लष्करात जाण्यामागचे कारण शोधण्यास सांगितले आहे.

भारताशी दोन हात करणे सोपे नसल्याचे उमगल्याने चीनने प्रचंड वेगाने तयारी सुरु केली आहे. चीनने आपली अण्वस्रे तैनात करण्यासाठी - लपवण्यासाठी हिमालयाचा आधार घेतल्याचे समोर आले आहे. चीनकडून हिमालयाची उंची मोजण्यासाठी दोन मोहिमा आखल्या गेल्या. तसेच चीनची टेलिकॉम कंपनी हुवाईने एव्हरेस्ट पर्वतावर 5000 फुटांवर एक मोबाईल टॉवर बसवला. एव्हरेस्टवर येणार्‍या गिर्यारोहकांना मोबाईल सेवा मिळावी यासाठी हा टॉवर बसवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असले तरी त्यामागे चीनचे वेगळे कटकारस्थान आहे. एका वृत्तानुसार, चीन हिमालयाला अण्वस्त्रांचा अड्डा बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. एव्हरेस्टच्या जमिनीखाली चीन अणुबॉम्ब साठवणार असल्याचे समोर येत आहे. या सर्वांतून चीन बिथरला असल्याचे समोर येत आहे.

भारत आणि चीनमध्ये जर युद्ध झाले तर ते द्वीपक्षीय युद्ध नसेल. त्यामध्ये अमेरिकेचाही सहभाग असेल हे आता उघड झाले आहे. कारण अमेरिकेने आपल्या तीन युद्धनौका दक्षिण चीन समुद्रात मलाक्का स्टेटमध्ये आणि फिलीपिन्सच्या समुद्रामध्ये पाठवल्या आहेत. भारत-चीन संघर्ष झाला तर अमेरिका चीनवर भारताच्या बाजूने हल्ला करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भविष्यात काय ?

दोन्ही देशातील संघर्ष कमी होण्यासाठी लष्करी पातळीवर चर्चा झाली आहे. तसेच परराष्ट्र मंत्री, लष्करी अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्या पातळीवरच ही चर्चा होत राहिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्वीपक्षीय चर्चा अद्यापही झालेली नाही. या तणावातून अंतिम उत्तर काढण्यासाठी ही चर्चा होणे गरजेचे आहे. डोकलामच्या संघर्षावेळी या दोघांच्या संवादातूनच तो निवळला होता. परंतु सद्यपरिस्थितीत तशी शक्यता दिसत नाही. कारण चीनने पूर्व लदाखमधील घुसखोरीची तयारी वर्षभरापूर्वीपासूनच केलेली असल्याचे उघड झाले आहे. ती पाहता चीन लवकर माघार घेईल असे वाटत नाही. त्यामुळे भारत चीन दरम्यान युद्धसदृश परिस्थिती काही दिवस तरी कायम राहणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताकडून एखादा लहानसा सर्जिकल स्ट्राईकसारखा हल्ला होऊ शकतो का हे पहावे लागेल. त्याचप्रमाणे भारताने चीनला वर्मी घाव बसेल अशा ठिकाणी मारण्याची गरज आहे. यासाठी वन चायना पॉलिसीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कारण गलवान संघर्षापुर्वी भारत चीन एकमेकांचे स्पर्धक होते. आता दोन्ही देशात शत्रुत्व निर्माण झाले आहे. शत्रू म्हणून एखाद्या देशाने पाहताना त्याला नामोहरम करण्यासाठी सर्व पर्याय विचारात घेणे आवश्यक ठरते. पण भारताने अजूनही हुवाई कंपनीला 5 जीच्या चाचणीतून बाद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. भारताने हे करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर तैवानला राजकीय मान्यता देण्यासाठी, त्यांचा जागतिक आरोग्य संघटनेत सहभागी करून घेण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. तसेच तिबेटसंदर्भात भारत काही संकेत देऊ शकतो. याखेरीज शिन शियांग प्रांतातील उघूर मुसलमानांवर चीनकडून होणार्‍या प्रचंड अन्याय, अत्याचाराविषयी भारताने मत मांडले पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, चीनला आर्थिक दणका देण्यासाठी काही निर्णय घेतले गेले असले तरी अद्यापही प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर चीनी माल भारताच्या बाजारात विकला जात आहे. त्यामुळे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सकडे प्रलंबित असलेल्या चीनच्या 200 हून अधिक गुंतवणूक प्रस्तावांना भारताने लागलीच मंजुरी देऊ नये.

⚡️परराष्ट्र धोरणातील व आंतरराष्टीय संबंधातील सर्व चालू घडामोडींविषयी मराठी व इंग्रजीतून माहितीसाठी

डॉ. देवळाणकर यांना ट्विटर वर फॉलो करा.

(@skdeolankar): https://twitter.com/skdeolankar?s=09