Join @skdeolankar

*विरोध आणि वास्तव

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकावरुन सध्या देशभरात बराच गदारोळ सुरू आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगला देशातून भारतात आश्रयाला आलेल्या सहा समुदायांच्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी मांडलेल्या या विधेयकाबाबत अनेक संभ्रम आणि समज-गैरसमज आहेत. वास्तविक, आज म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना इतर इस्लामिक देश आपलेसे करण्यास तयार नाहीत. बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया हे इस्लामी देश त्यांना थारा देत नाही. मात्र भारत आपल्या आश्रयाला आलेल्या अल्पसंख्याक समुदायांना सामावून घेण्याचे औदार्य दाखवत आहे, असा संदेश यातून जगाला जाणार आहे.  

--------

नागरिकत्व संशोधन विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले गेले आणि बहुमताने ते मंजूरही करण्यात आले.राज्यसभेतही ते बुधवारी मंजूर झाले . या विधेयकातील तरतुदींवरुन संसदेत बरीच चर्चा झाली. तसेच संपूर्ण देशभरातही त्यावरुन चर्चा झडत आहे. या विधेयकाच्या बाजूने आणि विरोधात मते मांडली जात आहेत. त्यामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व संशोधन विधेयक आणणे का गरजेचे आहे, ते आत्ताच का मांडले आहे, या विधेयकाचे परिणाम काय होणार आहेत, हे सर्व समजून घेणे आवश्यक आहे. 

* नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची पार्श्वभुमीः 

2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सत्ताधारी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात याचे सुतोवाच केले होते. त्यानंतर भाजपने अशा स्वरूपाचे विधेयक आणले जाईल, कायदा तयार केला जाईल आणि भारताच्या शेजारी देशांमधून जे आश्रित देशात आले आहे त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. 2016 मध्ये हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले गेले. त्यानंतर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे ते पाठवले गेले. या समितीने 2019 मध्ये या विधे़यकाला मान्यता दिली. त्यानंतर हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडले गेले आणि आता ते लोकसभेत मांडले गेले असून बहुमताने मंजूरही झाले आहे. लोकसभेत रात्री 12 वाजेपर्यंत या विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. त्यामध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या अनेक फैरी झडल्या.  

भारतीय राज्यघटनेतील नागरिकत्वासंदर्भातील तरतुदीः 

भारतीय नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले गेले ते प्रामुख्याने 1955 च्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी. त्यामुळे 1955 च्या कायद्याच्या तरतुदी मुळात समजून घेतल्या पाहिजेत. या कायद्यानुसार, भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी चार पूर्वअटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. 

1) त्या व्यक्तीचा जन्म भारतात झाला पाहिजे, 

2) त्या व्यक्तीच्या पालकांचा जन्म हा भारतात झाला असला पाहिजे. 

3)त्याची नोंदणी करून (by registration )देशाचे नागरिकत्व मिळवता येते. 

4)प्रतिकूल परिस्थितीत जे लोक भारतामध्ये आले आहेत आणि किमान 11 वर्षे त्यांचे वास्तव्य भारतात आहे अशा लोकांना नागरिकत्व बहाल करता येते. 

* नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातील तरतुदीः 

प्रथम तर एक लक्ष्यात घ्यायला हवे की नागरिकत्व कायद्यात पहिल्यांदा सुधारणा होत नाही आहे .यापूर्वी अनेकदा सुधारणा करून विविध लोकांना ,समुदायांना वेळोवेळी नागरिकत्व देण्यात आले आहे .नुकत्याच मंजूर झालेल्या विधेयकामध्ये 2 मुख्य तरतूदी आहेत. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश या भारताच्या तीन शेजारील हिंदू, शीख, जैन, बुद्धीस्ट, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा समुदायांपैकी जे लोक भारतामध्ये आलेले आहेत आणि जे गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात राहाताहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या नव्या विधेयकामध्ये आहे. दुसरी मुख्य तरतूद म्हणजे, 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यातील वास्तव्यमर्यादेची 11 वर्षांची अट शिथील करुन ती आता 6 वर्षांवर आणलेली आहे. या दोन सुधारणा नव्या विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या आहेत. 

* निर्वासित आणि आश्रित यांच्यातील फरकः 

ह्या विधेयकामध्ये दोन संकल्पना असून त्यातील तांत्रिक भेद समजून घेणे महत्वाचे आहे. हे विधेयक निर्वासितांपेक्षा देखील आश्रितांच्या संदर्भातील आहे. निर्वासित (Refugees )आणि आश्रित (Asylum )यांच्यात फरक आहे. स्वतःच्या देशात अमानवी छळाचा सामना करावा लागल्याने भारतात आश्रय मागणारे हे आश्रित आहेत; तर निर्वासित म्हणजे भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेले आणि ज्यांच्याकडे कोणतेही अधिकृत कागदपत्रेही नाहीत असे लोक. यातील प्रामुख्याने आश्रितांसाठीचे हे विधेयक आहे

तीनच देशांचा समावेश का?

 नव्या सुधारणा विधेयकात पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या तीनच देशांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या तिन्ही देशांच्या सीमारेषा भारताशी जोडल्या गेल्या आहेत .पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश हे एकाच मोठ्या भूखंडाचा भाग होते. 1947 मध्ये पाकिस्तान वेगळा झाला, 1971 ला बांग्लादेश वेगळा झाला. त्यापूर्वी सर्वच नागरिक एकाच मोठ्या भूखंडाचा भाग होते. भारत - पाकिस्तान वेगळे झाले, बांग्लादेश फुटून वेगळा झाला त्या-त्या वेळी बांग्लादेश, पाकिस्तान यांनी भारताशी स्वतंत्रपणे द्विपक्षीय करार केला होता. त्या करारानुसार आमच्याकडील अल्पसंख्याकांचे रक्षण करू अशी हमी दिली होती. 1950 मध्ये झालेल्या या करारावर भारतीय पंतप्रधान पंडीत नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. अशा स्वरूपाच्या कराराचे पालन भारताने काटेकोरपणे केले असले तरीही पाकिस्तानात मात्र अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांचे प्रमाण 1947 मध्ये 23 टक्के होते ते आता 5 टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. याचा अर्थ असा की मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याकांच्या कत्तली केल्या गेल्या आणि बहुतांश लोकांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले गेले. अनेक जणांचा छळ केला ते भारतात आश्रयाला आले.  त्यांना पाकिस्तानने हुसकावून लावले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आश्रय देणे ही भारताची नैतिक जबाबदारी आहे. 

हाच प्रकार बांग्लादेशच्या बाबतीतही आहे. बांग्लादेशचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांनीही भारताबरोबर करार केला होता आणि अल्पसंख्याक हिंदूना संरक्षण दिले जाईल अशी लिखित हमी दिलेली होती. त्यांच्या काळात या कराराचे पालन केले गेले. पण शेख खालिदा झिया यांचे सरकार आल्यानंतर अल्पसंख्याकांच्या कत्तली झाल्या, महिलांवर बलात्कार केले गेले. त्यामुळे बांगला देशातील हिंदूंनी जीव मुठीत घेऊन पळ काढला आणि ते भारतात आश्रयाला आले.

अफगाणिस्तानात अत्यंत टोकाच्या कडव्या विचारसऱणीच्या तालिबानी राजवटीच्या काळात (1996-2002)मूलतत्ववादी समाजाची निर्मिती कऱण्याच्या प्रयत्नात तिथल्या अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार केले. तिथल्या बुद्धांच्या मूर्ती भंग कऱण्यात आल्या. परिणामी, तेथील अल्पसंख्यांकही अन्याय-अत्याचारांना कंटाळून, घाबरुन भारतात आश्रयाला आले. म्हणूनच या तीन देशांची निवड जाणीवपूर्वक करण्यात आली. 

या तिन्हीपैकी अमानुष छळ होण्याचे प्रमाण पाकिस्तानात अधिक होते. Two Nations Theory नुसार मुसलमान देश म्हणून पाकिस्तानची निर्मिती झाली त्या आधारावर हा छळ झाला. त्यामुळे हे सर्व आश्रित म्हणून आपल्याकडे आले. पाकिस्तानने त्यांना हुसकावण्यासाठीच हा छळ केला होता. हे लोक गेल्या सात दशकांपासून भारतातच राहात आहेत. तथापि, या लोकांना कोणतेही अधिकार नाहीत. 

* हे सहा समुदायच का?ः

पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान हे देश त्यांच्या राज्यघटनेनुसारच इस्लामिक देश आहेत. त्यांच्याकडे बहुसंख्याकांचा धर्म हा इस्लाम आहे आणि अल्पसंख्यांकामध्ये हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी हे सर्व अल्पसंख्याक समुदाय आहेत. त्यामुळे या सहा धर्मांचा समावेश केला गेला. पण मग मुद्दा निर्माण होतो की नेपाळ, श्रीलंका इथून जे लोक भारतात आश्रयाला आले आहेत त्यांचा समावेश यामध्ये का नाही? त्याचे कारण त्यांचा धार्मिक छळ (Religious Persecution)झालेला नाही. तसेच यापूर्वीच्या घटना दुरुस्तीत तामिळांचा विचार स्वतंत्र पणे झाला आहे .त्यामुळे या देशांचा विचार आत्ता कऱण्यात आलेला नाही.  

पाकिस्तानात अहमदी नावाचा पंथ आहे, त्यांना प्रचंड त्रास देण्याचा प्रयत्न सुन्नी गटांकडून केला जातो आहे. परंतु अहमदी हा पंथ आहे तो धर्म नाही. त्याचप्रमाणे मिझोराममधून काही लोक इस्राईलमध्ये गेले होते, ते आता परत येत आहेत. मात्र त्यांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक सहा अल्पसंख्यांक समुदायाचा समावेश केला आहे. या विधेयकातून वगळण्यात आलेल्या समुदायांचा पुढे विचार केला जाऊ शकतो .इतरांना नागरिकत्व देता येणार नाही 

असे हे विधेयक म्हणत नाही .

कोणत्या राज्यात लागू नाही?

नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक राज्यघटनेतील सहाव्या सूचीतील घटकांना लागू होणार नाही. हा विभाग आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील स्वायत्त आदिवासीबहुल प्रदेशाशी संबंधित आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँड या ‘इनर लाईन परिमट रिजीम’ असलेल्या राज्यांमध्येही हे विधेयक लागू होणार नाहीये. ईशान्य भारताच्या स्थानिक संस्कृतीला संरक्षण देण्यासाठी म्हणून या राज्यांना वगळले आहे. कारण तिथे काही आदिवासी केवळ हजाराच्या संख्येत आहेत. निर्वासित नागरिकांना तिथे पाठवल्यास कदाचित हे मूळ आदिवासी आणि त्यांची संस्कृती नष्ट होण्याचा धोका आहे. ती संस्कृती जपण्यासाठी, त्यांचे मूळ स्थान हिरावून घेतले जाऊ नये म्हणून या राज्यांना वगळण्यात आले आहे. 

* विधेयकावरील आक्षेपः 

नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकावर काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यामध्ये भारतीय नागरिकत्वाचा संबंध हा धर्माशी लावला जात असल्याचा आक्षेप हा महत्त्वाचा आहे. मात्र अल्पसंख्याकांचा छळ हा धर्माच्या आधारेच करण्यात आला त्यामुळे हा संबंध लावण्यात आला आहे असे केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण आहे .दुसरा आक्षेप म्हणजे या विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्क देऊ कऱणार्‍या कलम 14 चा भंग होतो आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. हा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नाकारला आहे .त्यांच्या मते ह्या कलमाचा भंग होण्याचा प्रश्नच नाही. कारण या कायद्यान्वये केवळ बौद्ध किंवा हिंदू यांनाच नागरिकत्व दिले असते आणि इतरांना नाकारले असते तर कलम 14 चा भंग जरूर झाला असता. मात्र सहाही अल्पसंख़्यांकाना नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. Reasonable Classification चा हा आधार आहे .तिसरा मुद्दा म्हणजे या अल्पसंख्यांकांना सामावून घेताना भारतातील मुसलमानांवर अन्याय होईल, असा एक मुद्दा उपस्थित केला जातो. पण तो निरर्थक आहे कारण देशातल्या नागरिकांचा या विधेयकाशी काहीही संबंध नाही असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे .तसेच पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांचे प्रमाण 23 टक्के होते ते 5 टक्केच राहिले, बांग्लादेशातही ते कमी झाले आहे. अफगाणिस्तानात घटले आहे; पण भारतात उलट परिस्थिती आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात मुसलमानांचे प्रमाण 7ते 8 टक्के होते, ते आता वाढून 20 टक्क्यांवर गेले आहे. भारतात सर्वच अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळते आहे. त्यामुळे या तीनही देशातील अल्पसंख्यांकाचा भारताकडे ओढा असणे साहाजिकच आहे. वसुधैव कुटुंबकम् ही आपली संस्कृती आहेच, त्यामुळे या अल्पसंख्यांकाना आश्रय देण्यात काही चूक नाहीच. 

या विधेयकाची आत्ता गरज काय?

 गेल्या सात दशकांपासून हे सर्व अल्पसंख्यांक समुदाय भारतात राहात आहेत. परंतु भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या शिक्षण, रोजगार, जगण्याचा अधिकार या मूलभूत अधिकारांपासून हे अल्पसंख्याक आश्रित आजही वंचित आहेत. त्यांना भारतात जमीन विकत घेता येत नाही, घर बांधता येत नाही. भविष्यातही ते तसेच राहिले असते, हे लक्षात घेऊन त्यांना सामावून घेण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. 

 संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासितांविषयीच्या करारावर भारताने स्वाक्षरी केलेली नाही. ती केलेली नसल्याने निर्वासितांसंदर्भात स्वतंत्र कायदा, धोरण आजघडीला भारतात अस्तित्वात नाही. 2014 मधील स्टँडर्ड सिक्युरीटी प्रोसिजर नुसार कोणीही आश्रित अथवा निर्वासित म्हणून आला, तर देशाच्या सुरक्षिततेवर त्याचा परिणाम होणार का, याबाबतचा अहवाल आपल्या संरक्षण यंत्रणांकडून मागवला जातो. त्यानुसार यांना शऱण द्यायची की नाही हे ठरवले जाते. यापुर्वी या लोकांना एकतर त्यांच्या देशात परत पाठवणे किंवा आपल्याकडील तुरूंगात डांबणे हे दोनच पर्याय होते. पण त्यांना परत पाठवणे शक्य नाही आणि तुरूंगातही ठेवता येत नाही. त्यामुळे अशाच प्रकारचा विशिष्ट कायदा करून या लोकांना भारतात राहायला देणे आवश्यक होते.  

एनआरसी आणि कॅब परस्परसंबंध नाही:-

 आसाममध्ये लागू केलेला एनआरसी आणि आताच्या सिटिझन अ‍ॅमेंडमेंट बिल अर्थात कॅब या दोन्हींचा परस्परसंबंध नाही. ह्या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी येणे हा केवळ योगायोग असू शकतो. वस्तुतः, या दोन्ही वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत. एनआरसीची प्रक्रिया देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दिलेल्या निर्देशानुसार आणि ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे राबवली गेली. एनआरसीमध्ये कोण भारतीय आणि कोण परदेशी हे ठरवण्याची प्रक्रिया आहे, त्याला विशिष्ट कालमर्यादा आहे. 1971 नंतर जे निर्वासित बांग्लादेशातून आले त्यांचा प्रश्न एनआरसी मध्ये येतो. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक वेगळे आहे. अर्थात, या प्रक्रिया परस्परपूर ठरू शकतात . आसाममध्ये 20 लाख लोक बांग्लादेशातून आलेले बेकायदेशीर निर्वासित असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम यादीतून समोर आले आहे.

त्या पैकी चार लाख हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत ज्यांना या कायद्याचा फायदा होऊ शकतो .त्यासाठीची कालमर्यादा मार्च 1971 होती. पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची मुदत आहे ती 31 डिसेंबर 2014. तोपर्यंत जे लोक भारतात आश्रित म्हणून आले आहेत किंवा तोपर्यंत भारतातच राहातेहेत आणि अल्पसंख्यांक समुदायातील आहेत, त्यांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा फायदा होऊ शकतो.  

परिणाम काय?ः 

या अल्पसंख्यांक लोकांना नागरिकत्व दिल्यानंतर ते जिथे स्थायिक आहेत तिथल्या राज्यांवर फार मोठा आर्थिक ताण पडणार आहे. उदाहरणार्थ पाकिस्तानातून आलेले अल्पसंख्यांक पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये राहिले आहेत. राजस्थानात अनेक निर्वासितांना सामावून घेतले आहे. पण नागरिकत्व बहाल केल्यानंतर या तीन राज्यांवर बोजा पडणार आहे. त्यामुळे या निर्वासित नागरिकांना इतर राज्यातही समान पद्धतीने व्यवस्था केली पाहिजे. इतर राज्यांची या लोकांना सामावून घेण्याची तयारी आहे का याचाही विचार केला पाहिजे. आज आपल्यापुढे देश म्हणून दोन जबाबदार्‍या आहेत. एक म्हणजे नैतिकता म्हणून या आश्रितांना नागरिकत्व देऊन सामावून घेणे आणि देशभर विविध राज्यांमध्ये त्याची समान प्रमाणात विभागणी करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे इतर राज्यांना या गोष्टींसाठी तयार करावे लागणार आहे. 

* अमेरिकेतील आयोगाचा आक्षेप व्यर्थ

अमेरिकेतील युएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम या आयोगाने या विधेयकावर आक्षेप घेतला असून भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात येईल असे म्हटले आहे. पण त्यांचा हा हस्तक्षेप चुकीचा आहे. हा आयोग गेली दहा वर्षे सातत्याने भारताच्या विरोधातच मत मांडत आहे. त्या आयोगाला भारतात प्रवेश नाकारला आहे. त्यामुळे इथल्या काही लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे अहवाल देतो. हा अमेरिकेच्या सरकारवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे या आयोगाला गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. मुळात भारताचा हा अंतर्गत प्रश्न आहे. नागरिकत्व कोणाला द्यायचे  हा भारताच्या संसदेचा सार्वभौम अधिकार आहे. तसेच अमेरिकेसाऱख्या देशाने याविषयी बोेलणे सयुक्तिक नाही. कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुसलमानांनी आमच्या देशात यायचे नाही असे निर्बंध टाकले होते. मानवाधिकार उल्लंघनात अमेरिका अव्वल स्थानी आहे. अर्थात हा ट्रम्प सरकारने यावर आक्षेप घेतलेला नाही.

समारोप

नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकामधून आपण जगाला एक मोठा संदेश देत आहोत. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना इतर इस्लामिक देश आपलेसे करण्यास तयार नाहीत. बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया हे इस्लामी देश त्यांना थारा देत नाही. मात्र भारताची गोष्ट निराळी आहे. भारतामध्ये जे अल्पसंख्याक समुदाय जे भारतात होते, त्यांना सामावून घेण्याची भारताची वृत्ती आहे, असा संदेश यातून जगाला जाणार आहे.