Join @Skdeolankar

शिक्षा मुशर्रफना, इशारा लष्कराला!

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

पाकिस्तानमधील विशेष न्यायालयाने माजी लष्करी हुकुमशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक स्वरूपाचा निर्णय म्हणावा लागेल. याचे कारण पाकिस्तानमधील न्यायालयाने तिथल्या राजकीय नेत्यांना शिक्षा सुनावणे हा प्रकार नवीन नाही. पण लष्करातील एक वरिष्ठ अधिकारी आणि लष्करी हुकुमशहा राहिलेल्या, तसेच 2001 ते 2008 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या व्यक्तीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावणे ही घटना पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडते आहे. या मृत्युदंडाचे कारण असे होते की जनरल परवेझ मुशर्रफ हे पाकिस्तानचे 2001 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाले. तत्पूर्वी भारताशी झालेल्या 1999 च्या कारगील युद्धाचे ते कर्तेकरविते होते. त्यानंतर नवाझ शरीफ यांना बाजूला करत त्यांनी पाकिस्तानची सत्ता बळकावली. सहा वर्षांनंतर म्हणजेच 2007 मध्ये त्यांनी राज्यघटना डावलून पाकिस्तानात आणीबाणी घोषित केली. लोकशाही पद्धतीने आलेले शासन बाजूला करणे आणि आणीबाणी जाहीर करणे यासंदर्भात त्यांच्यावर खटला चालवला गेला. या खटल्यासाठी 2013 मध्ये विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात होती. 2013 ते 2019 असा हा खटला सुरू होता. दरम्यानच्या काळात मार्च 2016 मध्ये मुशर्रफ संयुक्त अरब अमिरातीला निघून गेले. गेल्या तीन वर्षांपासून पाकिस्तानच्या बाहेरच आहेत. सध्या परवेझ मुशर्रफ यांचे वास्तव्य दुबईमध्ये आहे. त्यांनी पाकिस्तानमध्ये येण्याची इच्छाही व्यक्त केली होती. इतकेच नव्हे तर दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी सार्वत्रिक निवडणूक लढवण्याचा मनोदयही मांडला होता. परंतु पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने त्याची परवानगी दिली नाही. 

दरम्यानच्या काळात त्यांनी पाकिस्तानच्या उच्च न्यायालयात, या विशेष न्यायालयाने कोणत्याही पद्धतीची शिक्षा सुनावू नये अशी याचिका दाखल केली होती. कारण आपल्यावर लावलेले आरोप पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि निराधार आहेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. इस्लामाबादच्या उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला तसे निर्देशही दिले. असे असतानाही विशेष न्यायालयाने मुशर्रफ यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. ही या खटल्याची संपूर्ण पार्श्वभुमी आहे. 

या एकूणच प्रक्रियेतून काही संकेत मिळतात, ते जाणून घेणे आणि त्याचे परिणाम काय होतील हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. मुशर्रफ यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली असली तरीही ती प्रत्यक्षात अंमलात आणणे फारच कठीण आहे. कारण एक ही शिक्षा सुनावल्यानंतर ते पाकिस्तानात परत येण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात पाकिस्तानातील उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे आणि त्यांना

पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालयाची मदत मिळू शकते. कारण पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे सरकार हे तिथल्या लष्कराच्या पाठबळावरच टिकून आहे. मुशर्रफ हे लष्करी नेते असल्यामुळे इम्रान खान लष्कराच्या विरोधात जातील असे वाटत नाही. त्यामुळे पाकिस्तानातील उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  

असे असले तरी पाकिस्तानच्या दृष्टीने पाहता या निकालातून काही संकेत जरूर मिळतात. 

1.पाकिस्तानच्या न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत धाडसी किंवा बोल्ड आहे. पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेवर  अनेक आरोप केले जातात. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावरील खटल्याचा तत्काळ निर्णय दिला गेला आणि त्यांना 10 वर्षांचा तुरूंगवासही झाला. यावरुन पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्था पक्षपाती भूमिका घेते असे वातावरण निर्माण झाले होते. अशा वेळी अत्यंत धाडसी निर्णय देत न्यायव्यवस्थेने त्यांची विश्वासार्हता जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

2.दुसरा मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात लष्कर आणि न्यायव्यवस्था यांच्यामध्ये सातत्याने संघर्ष सुरु असतो. प्रत्येक वेळी एकमेकांच्या संदर्भात कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू असतो. त्यात कधी लष्कर तर कधी न्यायव्यवस्था वरचढ होत असे. या वेळच्या संघर्षात न्यायव्यवस्थेने बाजी मारली आहे असे आपल्याला म्हणावे लागेल. हा संघर्ष जुन्या काळापासून सुरू आहे. ज्या ज्या वेळी लष्कराने बंड करून घटनात्मक पद्धतीने, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले शासन बाजूला सारून लष्कराने सत्ता काबीज केली आहे, त्या त्या वेळी पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थेने त्याविरोधात आवाज उठवलेला आहे. पण त्याला लष्कराने जुमानले नाही. यावेळी मात्र ज्या व्यक्तीने घटनेची पायमल्लीच केली अशा व्यक्तीला मृत्युदंडाची शिक्षा दिल्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि लष्कर यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

3.तिसरा मुद्दा म्हणजे, पाकिस्तानला या निर्णयाच्या रूपाने एक आंतरराष्ट्रीय संदेशही द्यायचा आहे. पाकिस्तानातील लोकशाही ही नाममात्र आहे. किंबहुना, लोकशाही हा मुखवटा आहे. तिथे राज्य आहे ते लष्कराचेच. तेथील दहशतवादी संघटना, धार्मिक मूलतत्ववादी संघटना या लष्कराच्या पाठिंब्यावरच चालतात. तिथले राजकीय नेतृत्व निरर्थक आहे. अशा स्वरूपाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानच्या न्यायालयाने केला आहे. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही आहे आणि तिला विरोध करणार्‍यांना शिक्षा होते हे पाकिस्तानात दाखवून देण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून झाला आहे. पाकिस्तानात पूर्णपणे अराजकता असे म्हणता येऊ नये, तेथील न्यायव्यवस्था लोकशाही व्यवस्थेचे संरक्षण कऱण्यास सक्षम आहे, अशा प्रकारचा संदेश त्यामधून जातो.

4.पंतप्रधान इम्रान खान यांना पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सुधारण्यात पूर्ण अपयश येत आहे. पाकिस्तानातील अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. महागाई, बेरोजगारी खूप जास्त आहे. त्यामुळेच इम्रान खान यांच्याविरोधात लोकांच्या मनात प्रचंड असंतोष आहे. त्यांच्या विरोधात एका धार्मिक नेत्याने मध्यंतरी मोठी रॅली काढली होती. ही सर्व परिस्थिती पुन्हा एकदा लष्करी बंडासाठी पोषक आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परंतू न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लष्करप्रमुखांच्या सत्ता काबीज कऱण्याच्या प्रयत्नाला खीळ बसणार आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले शासन बाजूला करण्याची हिंमत बाजवांनी करु नये यासाठीही हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे. न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या या निर्णयामुळे त्यांना वचक बसू शकेल. 

5.या निर्णयाचा भारताच्या दृष्टीने काय परिणाम होणार याचाही विचार करावा लागेल. मुशर्रफ यांना जी शिक्षा सुनावली आहे त्यासंदर्भात भारतातील सामान्य जनतेमधून समाधानाचे सूर उमटणे स्वाभाविक आहे. कारण 1999 चे कारगील युद्ध हे मुशर्रफ यांच्या कारस्थानाचा भाग होता. त्यांच्या काळात सीमापार दहशतवादाच्या घटनांचे प्रमाण अधिक होते. 2008 मध्ये मुंबईवर भीषण दहशतवादी हल्ला झाला, त्याचे कारस्थान पाकिस्तानच्या भूमीवर रचण्यात आले होते, हे मुशर्रफ यांनी उघडपणे मान्य केले होते. त्यांनी ही देखील गोष्ट मान्य केली की पाकिस्तानच भारतामध्ये दहशतवाद पसरवतो आहे आणि त्यांच्या काळामध्ये धार्मिक मूलतत्ववादी संघटनांना तिथे संरक्षण मिळाले होेते. दुसरे म्हणजे भारताला पाकमधील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या नेतृत्वाबरोबर स्वारस्य आहे आणि ते संयुक्तिक आहे. परंतू लष्करी बळावर जे सत्ता हस्तगत करतात, लष्करी हुकुमशहा होतात त्यांच्या काळात भारत- पाकिस्तान संबंधामध्ये सकारात्मक उंची मिळत नाही. अगदी पुर्वी जनरल झिया उल हक यांच्या काळातही जम्मू काश्मिर मधील दहशतवादाला सुरूवात झाली. त्यामुळे पाकिस्तानात लोकशाही टिकणे, स्थैर्य रूजणे हे भारतासाठी अनुकूलच आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पुन्हा तिथे अशा स्वरूपाचे बंड केले जाणार नाही अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने विचार करता हा एक सकारात्मक निर्णय आहे असेच म्हणावे लागेल. अर्थात, या दूरगामी परिणामांचा पाकिस्तानातील अंतर्गत राजकारणावर आणि बाहेरही होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पण हा निर्णय हा लष्कराला मिळालेला हा मोठा धडाच आहे.