Join @Skdeolankar

*भारताला लवकरच मिळणार पहिला 'सीडीएस’

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ अर्थात सीडीएस या पदाविषयीच्या गेल्या 20 वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळणार आहे. जानेवारी महिन्यात भारताला पहिला CDS मिळण्याची शक्यता आहे .या संदर्भात अजित डोवाल यांच्या नेतृत्वातील समितीने नेमणुकी साठी आवश्यक ती सर्व तयारी पूर्ण केली आहे .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातून या पदाच्या निर्मितीला हिरवा कंदिल दाखवल्या नंतर आता जानेवारी महिन्यात पहिल्या CDS चे नाव घोषित केले जाणार आहे . आज जगभरात इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, चीन या सर्वच देशांमध्ये या स्वरूपाचे पद निर्माण केले आहे. हा अधिकारी आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा सर्वसाधारण परिस्थितीतही पंतप्रधानांना ‘सिंगल पॉईंट मिलिटरी अ‍ॅडव्हाईस’ देण्याचे काम करणार आहे. ह्या पदाची निर्मिती संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. 

----

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 73व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये पंतप्रधानांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यापैकी सीडीएस- चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती करण्याची अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली. सर्वसाधारणपणे लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान देशाला संबोधित करतात तेव्हा सरकार पुढील काळात काय पावले उचलणार आहे, सरकारची दिशा काय असेल याचा उहापोह करत असतात. त्यानुसार पंतप्रधानांनी ही घोषणा केली असून त्यामधून सरकारची संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाबाबतची आणि सुधारणांबाबतची दिशा स्पष्ट झाली आहे, असे म्हणता येईल. या संदर्भात आवश्यक ती तयारी करण्यासाठी अजित डोवाल यांच्या अध्यक्षते खाली एक समिती नेमण्यात आली होती .या समितीचे काम पूर्ण झाले असून आता लवकरच या नावाची घोषणा होईल .

 संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणाची मागणी गेल्या 20 वर्षांपासून सातत्याने पुढे येत होती. यासंदर्भात अनेक समित्या नेमल्या गेलेल्या होत्या. मात्र ही प्रक्रिया गतीमान होत नव्हती.चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ ही अशी व्यक्ती असेल, जो तीनही संरक्षण दलांच्या स्वतंत्र प्रमुखांसारखाच एक उच्च पदस्थ अधिकारी व्यक्ती असेल. किंबहुना, या तिघांमध्ये तो पहिला अधिकारी (First among equals)असेल. थोडक्यात संरक्षण दलांचे चार अधिकारी असतील. पंतप्रधानांना संरक्षण विषयक सल्ला देणारा प्रमुख सल्लागार म्हणून सीडीएस भूमिका बजावेल. हा सल्ला संरक्षण मंत्र्यांच्या माध्यमातून दिला जाईल.

आज जगभरातइंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, चीन या सर्वच देशांमध्ये या स्वरूपाचे पद निर्माण केले आहे. हा अधिकारी आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा सर्वसाधारण परिस्थितीतही पंतप्रधानांना ‘सिंगल पॉईंट मिलिटरी अ‍ॅडव्हाईस’ देण्याचे काम करणार आहे. ह्या पदाची निर्मिती संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. 

सीडीएस पदाची मागणीः 

1999 मध्ये कारगील युद्ध झाले. त्याला नुकतीच 20 वर्षे पूर्ण झाली. आपण त्याचा विजय दिवसही साजरा केला. पण या कारगील युद्धाच्या काळात सीडीएस पदाची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवली. याचे कारण आपल्याकडील भूदल, नौदल, हवाई दल या तिन दलांपैकी कारगील युद्धादरम्यान भूदल आणि हवाई दल यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. त्यामुळेच या युद्धात हवाई दलाचा सहभाग थोडा उशिरा झाला. या युद्धानंतर तात्काळ सुब्रमण्यम समिती किंवा कारगील रिफॉर्म समिती नेमली गेली. या समितीचे अध्यक्ष असणार्‍या सुब्रमण्यम यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये सीडीएसची निर्मिती करण्याची सूचना शीर्षस्थानी होती. कारण आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा युद्धकाळामध्ये तिनही संरक्षणदलांमध्ये समन्वय साधला जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण एकाच परिस्थितीकडे पाहाण्याचे तिघांचे दृष्टीकोन वेगळे असू शकतात. साहजिकच, त्या दृष्टिकोनांचा परामर्श घेऊन एकत्रित समान दृष्टीकोन तयार करणे गरजेचे असते. यासाठीच या तिन्ही दलांशी स्वतंत्र चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्यातील एक समान दुवा असेल तर तो सरकारशी चर्चा करेल अशी ही सूचना होती. 

याखेरीज 2001 मध्ये मंत्र्यांचा एक टास्कफोर्सही निर्माण करण्यात आला होता. त्याचे नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी करत होते. या टास्कफोर्सनेही सीडीएस निर्माण करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर 2012 मध्ये नेमलेल्या नरेशचंद्र समितीनेही हीच सूचना केली. 2016 मध्ये मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री असताना निवृत्त लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये आणि सूचनांमध्ये सीडीएसची नेमणूक हा प्राधान्यमुद्दा होता. परंतु गेल्या वीस वर्षांच्या काळात हे पद अस्तित्त्वात येऊ शकले नाही. आता त्या मागणीला पंतप्रधानांनीच हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे भारताच्या संरक्षण दलांना ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ मिळणार आहे.  

वीस वर्षांची दिरंगाई का?

यानिमित्ताने सीडीएसची नेमणूक करण्याचा मुद्दा इतकी वर्षे का रेंगाळला हे पाहणेही आवश्यक आहे. याबाबत पहिले कारण म्हणजे या पदाविषयी असलेली साशंकता. आपल्या संरक्षण दलांमध्ये एक प्रकारची रस्सीखेच दिसून येते. त्या चढाओढीमुळेच हे पद निर्माण होण्यास अडथळा निर्माण होत होता. आजघडीला भारतीय संरक्षण क्षेत्रामध्ये दोन पद्धतीचे एकीकरण किंवा समन्वय हवा आहे. एक म्हणजे भूदल, नौदल, हवाईदल यांच्यामध्ये समन्वय हवा आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कर यांच्यातही समन्वय असणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत संपूर्ण सैन्यावर संरक्षण मंत्रालयाचा म्हणजेच नागरी नेतृत्वाचा वरचष्मा आहे. यामध्ये दोन पद्धतीचे वादविवाद होते. आपल्याकडे तुलनात्मक दृष्ट्या नौदल आणि हवाईदल यांच्यापेक्षा भूदलाचा आकार आणि व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे सीडीएसची नेमणूक होताना तो भूदला म्हणजेच स्थलसेनेतीलच होईल अशी चर्चा होती. पण असे करण्यामुळे हवाईदल आणि नौदल यांचे किंवा त्यांच्या प्रमुखांचे महत्त्व कमी होईल, असा एक समज निर्माण झाला होता. त्यामुळे नकळपणाने अंतर्गत विरोधाचा सूरही उमटत होता. त्याचबरोबर संरक्षण मंत्रालयाच्या नोकरशाहीचाही थोडा विरोध होताच. कारण त्यांनाही आपले महत्त्व कमी होईल, अशी भीती होती. आत्तापर्यंत या सर्वांमध्ये संरक्षण सचिवाची भूमिका महत्त्वाची होती. मात्र सीडीएस हा थेट संरक्षण मंत्र्यांच्या मदतीने पंतप्रधानांना सल्ला देणार असल्यामुळे ते पद तिन्ही दलप्रमुखांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आणि उच्च असेल, असाही एक प्रचार करण्यात आला होता. त्यामुळे या पदाविषयीच्या साशंकता अधिक गडद बनल्या होत्या. याशिवाय या पदासाठी राजकीय सहमती मिळावी अशी अपेक्षा होती. या अपेक्षा आणि भीती वजा साशंकतेच्या सावटामुळेच गेली 20 वर्षे हे पद अस्तित्त्वात येऊ शकले नाही.  

सद्यपरिस्थिती काय?

आपल्याकडे सध्या सैन्यदलाची संयुक्त समिती आहे. परंतू ही यंत्रणा चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफसारखी नाही. या समितीत तीनही दलांच्या प्रमुखांचा समावेश असतो. त्या समितीचा जो सर्वात वरिष्ठ प्रमुख अधिकारी असेल त्या व्यक्तीला समितीचे अध्यक्षपद दिले जाते. सध्या एअरचीफ मार्शल धनोआ हे या समितीचे प्रमुख आहेत. परंतु हा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे या समिती प्रमुखांना त्यांचा कार्यभार सांभाळून अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. आता मात्र तसे न होता एक पूर्णवेळ अधिकारी यासाठी तैनात केला जाईल. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारच्या काळात 2018 मध्ये एक डिफेन्स प्लानिंग कमिटीही नेमली गेली होती. त्या समितीत तीनही दलांचे प्रमुख होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे या समितीचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे सीडीएसची भूमिका सध्यातरी तेच पार पाडताहेत. पंतप्रधानांना ते सल्ला देतात. 

‘सीडीएस’चे फायदे काय?

सध्याच्या काळात युद्धाचे प्रकार पूर्णपणे बदलले आहेत. अलीकडच्या काळात राष्ट्रा-राष्ट्रांतील युद्धाचे स्वरूप बदलले आहे. आत्ताची युद्धे ही कमी कालावधीची आहेत. ती अत्यंत वेगवान आहेत. त्याचप्रमाणे ही युद्धे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान केंद्रीत आहेत. अशा वेळेला आपल्याला तीनही सैन्यदलांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. केवळ युद्धाच्या बाबतीत नव्हे तर प्रशिक्षण, सराव या सर्वांच्या बाबतीत समन्वय असणे आवश्यक आहे. आजघडीला तीनही दलांची प्रशिक्षणे वेगवेगळी असतात. तसेच तीनही दले आपली शस्रास्र खरेदी स्वतंत्रपणे करतात. यात समन्वय नसल्याने डुप्लिकेशन होण्याची शक्यता असते. भूदलाने घेतलेली वस्तू नौदलानेही घेतली असू शकते. नौदलाकडील वस्तू हवाई दलानेही घेतलेली असू शकते. त्यातून विनाकारण खर्च वाढतो. याउलट जर आपल्याकडे सिंगल पॉईंट पर्चेस असेल म्हणजे एकच व्यक्ती तीनही दलांच्या गरजा लक्षात घेऊन खरेदी करणार असेल तर विनाकारण होणारा खर्च वाचून पैशांची बचत होऊ शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे संरक्षणाशी निगडित स्रोतांचा वापर उत्तर पद्धतीने कसा करायचा याची सांगड घातली जाऊ शकते. याखेरीज कोणत्या प्रकारचे प्रशिक्षण तीनही दलांना घेणे गरजेचे आहे, त्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो. 

जगाची परिस्थितीः 

आज जगातील बहुतेक सर्व अण्वस्त्रधारी देशांनी सीडीएस हे पद तयार केले आहे. हा अधिकारी आण्विक शस्त्रास्त्रांबाबतही पंतप्रधानांना सल्ला देऊ शकतो. अण्वस्त्रे नेमकी कोणत्या दलाच्या अंतर्गत येणार हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो; पण तिथेही निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने सीडीएस हे पद खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे.

संभाव्य अडचणीः 

सीडीएस पदाच्या निर्मितीसाठी संरक्षण मंत्रालयातील नोकरशाहीकडून याला विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित तीनही दलांतूनही विरोधी सूर उमटू शकतो. मात्र तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्यास हे पद जरूर निर्माण केले जाऊ शकते. यामध्ये कोणाच्याही अधिकारांचा संकोच होण्याची अथवा कसल्याही प्रकारची एकाधिकारशाही, वर्चस्वशाही निर्माण होण्याची सूतराम शक्यता नाही. केवळ तीनही दलांमध्ये समन्वयन आणि त्या समन्वयातून पंतप्रधानांना सल्ला व दिशादर्शन एवढीच सीडीएसची भूमिका असणार आहे. चीनने देखील अशा स्वरूपाने पदाची निर्मिती केली आहे. 

थिएटर कमांडची निर्मितीः 

सीडीएसच्या निर्मितीला हिरवा कंदिल दर्शवल्यानंतर एक मोठा टप्पा पार पडला आहे. पण संरक्षण दलाच्या दृष्टीने अन्याही अनेक सुधारणांची आणि शिफारशींची अमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यामध्ये थिएटर कमांडचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा. काय आहे ही संकल्पना? आपल्याकडे एकूण 17 सर्व्हिस कमांड आहेत. भारत- चीन सीमारेषेचा विचार केला तर पूर्वेकडील, पश्चिमेकडील, मध्यवर्ती सीमारेषांसाठी ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड आदी वेगवेगळ्या कमांड तयार केल्या आहेत. तसे न करता भारत -चीन सीमारेषा किंवा संपूर्ण सीमा ज्या दुसर्‍या देशांना लागून आहेत त्यांच्यासाठी केवळ एकाच समान स्वतंत्र कमांड तयार करणे यालाच थिएटर कमांड असे म्हणतात. चीनने अशा स्वरूपाच्या 5 थिएटर कमांड तयार केल्या आहेत. अमेरिकेनेही अशा स्वतंत्र थिएटर कमांड तयार केल्या आहेत. भारतामध्ये असणार्‍या स्वतंत्र सर्व्हिस कमांडस्ना एकत्र करून एक समान क्षेत्र केल्याने संरक्षणाचे काम सुलभ होईल. त्यामुळे केंद्र शासनाचे पुढचे पाऊल या दिशेने पडायला हवे, असे वाटते. 

स्वातंत्र्य दिनानिमित्तच्या भाषणात पंतप्रधानांनी मेक इन इंडियावर भर दिला आहे. त्यामाध्यमातून देशांतर्गत शस्त्रास्त्र निर्मिती करता येईल याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. शस्रास्रांच्या बाजारपेठेतील सर्वांत मोठा आयातदार देश ही ओळख पुसून टाकून भारताला शस्त्रास्त्र निर्यात करणारा देश कसे बनवता येईल, यासाठीही दमदार पावले आगामी काळात पडतील अशी अपेक्षा बाळगूया.