Join @Skdeolankar

ब्रिक्स परिषदेचे (2019)फलित काय?

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

ब्रिक्सचा इतिहास

गोल्डमन सॅचस् या कंपनीचे अर्थतज्ज्ञ जिम ओ-नील यांनी 2001 मध्ये सर्वप्रथम ब्रिक्स हा शब्द नावारुपाला आणला होता. यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन यांचा समावेश होता. 2009 मध्ये या संघटनेची पहिली बैठक पार पडली आणि 2010 मध्ये संस्थात्मक रुपात ही संघटना अस्तित्वात आली. यामध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे प्रयत्न खूप महत्त्वाचे होते. या संघटनेचा जन्म पाश्चिमात्य जग प्रामुख्याने जगातील महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखाली असलेल्या वित्तीय संघटनांच्या मक्तेदारीला आव्हान देण्याच्या हेतूने झाला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) किंवा जागतिक बँक यांना पर्याय म्हणून ही संघटना नावारुपाला आली होती. त्यावेळी जी-7 ही संघटना अधिक प्रभावी होता. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांवर हा समूह नियंत्रण करत होता. त्यामुळे जागतिक विकास प्रकल्पांना जो पतपुरवठा केला जायचा त्यातही आंतरराष्ट्रीय राजकारण केले जायचे. विकसनशील देशांना त्यातून दूर ठेवले जायचे. त्यामुळे ब्राझील, रशिया, चीन भारत या विकसनशील अर्थव्यवस्थांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. थोडक्यात, एक पर्यायी सक्षम व्यासपीठ म्हणून ब्रिक्स आकाराला आले होते. 2010 मध्ये ब्रिक्स मध्ये दक्षिण अफ्रिकाही यात सामील झाला आणि संघटनेला पूर्ण रूप प्राप्त झाले. यातील काही राष्ट्रे गेल्या तीस ते चाळीस वर्षांपासून सहा ते सात टक्क्यांनी विकासदर गाठत आलेली आहेत. विकसनशील अर्थव्यवस्था असूनही या राष्ट्रांचा विकासाचा दर अतिशय उत्तम असा राहिलेला आहे. या राष्ट्रांची सगळ्यात महत्त्वाची गरज आहे ती भांडवली गुंतवणुकीची आहे. यातील सर्वच राष्ट्रांनी आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम सुरू केला असल्यामुळे यांना परकीय भांडवलाची गुंतवणूक साधनसामग्रीच्या विकासासाठी तसेच औद्योगिक विकासासाठी खूप आवश्यक आहे. या पाच राष्ट्रांमधील रशिया हा देश खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनाच्या बाबतीत अतिशय आघाडीवर आहे. चीन हा देश तयार वस्तूंच्या बाबतीत फारसा आघाडीवर आहे. ब्राझील हा देश कृषी उत्पन्नामध्ये आघाडीवर आहे. दक्षिण आफ्रिका हा पर्यटनामध्ये आघाडीवर आहे; तर भारत हा मूलतः तंत्रज्ञानामध्ये आघाडीवर आहे. या देशांनी जर एकत्रितपणे विचार केला तर हे सर्व देश परस्परांना मदत करून आपल्या सर्व क्षेत्रांची देवाणघेवाण करू शकतात आणि आपला आर्थिक विकास उत्तम पद्धतीने साधू शकतात.

यंदाच्या (2019)परिषदेची पार्श्वभूमी:-

ब्राझिलची राजधानी ब्रासिलिया येथे 11 वी ब्रिक्स परिषद अलीकडेच पार पडली. ही परिषद अनेक दृष्टीकोनातून महत्त्वाची होती. एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद घेण्यात आली होती. सर्वच ब्रिक्स देशांसाठी ही पार्श्वभूमी अत्यंत महत्त्वाची होती. एकीकडे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध काही शमण्याचे नाव घेत नाही. जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या प्रवाहातून जात आहेत. या जागतिक मंदीचा फटका सर्वच ब्रिक्स देशांनाही बसलेला आहे. आज चीन, रशिया, भारत या सगळ्याच देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या भीतीने ग्रस्त आहेत. प्रत्येक देशाचा विकासदर हा घटलेला आहे. दुसरीकडे, भारताने रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप म्हणजे आरसेपमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चीनला गृहित धरूनच घेतलेला आहे. कारण चीनबरोबर भारताची व्यापारी तूट ही खूप मोठी म्हणजे तब्बल 40 अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त आहे. आरसेप करारामध्ये सहभाग घेतला असता तर भारताची बाजारपेठ जी खुल्या आर्थिक व्यवस्थेच्या, जागतिकीकरणाच्या स्वीकारानंतर परदेशांसाठी काही प्रमाणात खुली झाली आहे, ती चीनसाठी अधिक खुली झाली असती आणि भारताची व्यापारतूट ही100 अब्ज पर्यंत पोहोचली असती. सध्या भारतात 40 टक्के बाजारपेठ ही चीनी वस्तूंनी व्यापलेली आहे, ती 100 टक्क्यांपर्यंत खुली होण्यास वेळ लागला नसता. ह्याच जाणीवेतून आरसेपमधून भारताने बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताच्या या निर्णयाचा परिणाम ब्रिक्स परिषदेवरही पडणार होताच. कारण पंतप्रधान मोदी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शिन जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय करार याच परिषदेदरम्यान करणार होते. तिथे आरसेपचा हा मुद्दा निघणार होताच. या तीन मुद्द्यांच्या पार्श्वभुमीवर ब्रिक्सची ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची होती. 

ब्रिक्स परिषदांचा लेखाजोखा:-

ब्रिक्स परिषदेत नेमके काय झाले हे समजून घेण्याआधी ब्रिक्स संघटनेच्या बाबतीत काही गोष्टी जरूर लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्यावा लागेल की ब्रिक्स हा कोणताही व्यापार संघ नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारातून ब्रिक्स संघटनेची निर्मिती झालेली नाही. ब्रिक्स ही अशा देशांची संघटना आहे की ज्या देशांचे प्रश्न कमी अधिक प्रमाणात समान आहेत. अशा पाच अर्थव्यवस्थांनी आपल्या सामाईक प्रश्नावर सल्लामसलत आणि सामाईक चर्चा, सहकार्य करण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार केले. हे व्यासपीठ सल्लामसलत, चर्चा करण्याचे, सहकार्य करण्याचा हा मंच आहे. या मंचावरून आर्थिक मुद्दे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, कृषी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मुद्द्यांवर परस्पर सल्लामसलत, चर्चा कऱणे, सहमती साधणे या दृष्टीकोनातून ही संघटना स्थापन करण्यात आली. जागतिक लोकसंख्येपैकी 50 टक्के लोकसंख्या ही या पाच देशांची आहे. जागतिक विकासदरामध्ये 23 टक्के विकासदर या देशांचा आहे. ब्रिक्स ची निर्मिती झाली तेव्हा जागतिक विकास दरापैकी 8 टक्के विकासदर या देशांचा होता. हा विकासदर वाढून आता 23 टक्क्यांवर आला आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक व्यापाराचा विचार केला तर 17 टक्के व्यापाराचा शेअर या देशांचा आहे, मात्र जर संघटनेतील पाच देशांचा परस्परांशी असणारा जीडीपी पाहिला तर तो केवळ 15 टक्के व्यापार आहे. हा व्यापार वृद्धींगत कऱण्याची गरज आहे. ब्रिक्सने घेतलेले निर्णय संघटनेतील कोणत्याही देशांवर बंधनकारक नसतात. या संघटनेचे संस्थाकरण झालेले नाही. त्यांचे कोणतेही ऑफिस नाही. असे असूनही 2009 ते 2019 या दहा वर्षांमध्ये ब्रिक्स संघटनेचा यशाचा आलेख किंवा संघटनेच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी करण्याचा जो दर आहे तो 70 टक्के आहे. याचे संस्थाकरण झाले नसले तरीही 70 टक्के निर्णय हे प्रत्यक्षात अंमलात येतात, ही खूप महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळेच भारतासाठी ही संघटना अत्यंत महत्त्वाची आहे.

यंदाच्या परिषदेत काय झाले?:-

ब्रिक्सची आता झालेली 11वी परिषद पूर्णपणे दहशतवादाच्या प्रश्नावर केंद्रीत होती. हा दहशतवादाचा प्रश्न नव्यानेच ब्रिक्समध्ये चर्चेला येऊ लागला आहे. त्याची सुरूवात झाली ती 2016 मध्ये पणजी, गोवा इथे झालेल्या परिषदेपासून. तेव्हापासून ब्रिक्समधील सहभागी देशांनी दहशतवादाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला सुरूवात केली. त्यानंतर 2017 मध्ये चीनमधील शियामीन परिषद असो किंवा 9वी, 10 आणि 11 वी आताची परिषद यामध्ये सातत्याने हा दहशतवादाचा मुद्दा चर्चिला गेला. किंबहुना, या परिषदांचा मुख्य गाभा हा दहशतवादाचा प्रश्न हाच होता. यंदाच्या परिषदेत याविषयी पहिल्यांदाच महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. दहशतवादाच्या प्रश्नावर पाच उपगट तयार केले गेले. पहिला गट आहे तो दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखणारा आणि त्याचा सामना करणारा, दुसरा गट म्हणजे वाढत्या मूलतत्ववादाचा सामना करणारा आणि कमी करण्यासाठीचा प्रश्न. तिसरा गट होता तो, फिदायिन म्हणजे परदेशी प्रशिक्षण घेऊन दुसर्‍या देशात दहशतवाद पसरवणार्‍या दहशतवाद्यांचा सामना करणे, चौथा गट या सगळ्या देशांमध्ये दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी क्षमतावृद्धी कशी करणार याविषयीची आखणी करणारा आणि पाचवा गट डिजिटल टेररिझम म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून जो दहशतावाद पसरवला जातो, वाढवला जातो त्याचा सामना कसा करायचा याची रणनीती ठरवणारा. असे पाच उपगट तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील डिजीटल टेररिझमचा सामना करणार्‍या गटाचे नेतृत्व भारताकडे दिले गेले आहे. कारण भारत त्यामध्ये तज्ज्ञ आहे. 

दहशतवाद केंद्रस्थानी; पण...:-

यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण खूप महत्त्वाचे आहे. त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, दहशतवादाच्या प्रश्नामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एक ट्रिलियन डॉलरने नुकसान झालं आहे. हा फार महत्त्वाचा मुद्दा पंतप्रधानांनी मांडला. आज जागतिक विकासाचा दर हा दहशतवादाच्या समस्येमुळे जवळपास 1.5 टक्क्यांनी घटला आहे. दहशतवादाची समस्या किती गंभीर आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते आणि म्हणूनच हे उपगट नेमले गेले आहेत.  दहशतवादाच्या प्रश्नावर ब्रिक्समध्ये सातत्याने चर्चा होत असली तरीही दहशतवाद संपवण्यासाठी जी बांधिलकी आवश्यक आहे त्याबाबत प्रश्नचिन्हच निर्माण होते. कारण या पाचही देशांचे दहशतवादाच्या मुद्द्यावरही वेगळे प्रश्न आहेत. ब्राझीलचा विचार केला तर तिथे दहशतवाद फारसा नाही, दक्षिण अफ्रिकेतही दहशतवाद नाही. रशिया, चीन, आणि भारत या तीन देशांना दहशतवादा मुख्य प्रश्न भेडसावत असला तरीही त्यामध्ये फरक आहेच. रशियातील चेचेन्यात दहशतवादाचे आव्हान आहे, शिन शिआंग प्रांतातील दहशतवाद हा चीनचा अंतर्गत प्रश्न आहे. भारतात इतर देशांतून प्रशिक्षित झालेले दहशतवादी हल्ला करतात. तसा प्रकार चीनमध्ये नाही. त्यामुळे दहशतवादाचा मुद्दा जरी सामायिक असला तरीही तो निर्मूलनासाठी जी बांधिलकी, इच्छाशक्ती लागते त्याबाबतीत ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरून ठोस काही हाती लागणार नाही. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, याबाबत चीनची भूमिका ही दुटप्पी आहे. एकीकडे 2017 मध्ये शियामीनमध्ये जी परिषद झाली त्यात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांचा पहिल्यांदा उल्लेख झाला; पण त्यानंतर 2018 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग पाकिस्तान भेटीवर गेले आणि त्यानंतर चीनने पाकिस्तान दहशतवाद हटवण्यासाठी कसा प्रयत्नशील आहे याचे कौतुक केले. दहशतवादावर कारवाईचा भारताचा आग्रह असला तरीही इतर देशांच्या बांधिलिकीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. 

ब्रिक्स परिषदेतील हे पाचही देश जी 20 चे देश आहे. विकसनशील देशांचे नेतृत्व कऱणारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी ही संघटना आहे. या संघटनेच्या व्यासपीठावर ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक निर्माण केली आहे आणि तिचे भाग भांडवल सध्या 50 अब्ज डॉलर इतके आहे. साधारणतः 8 अब्ज डॉलर्सची कर्जमंजुरी विकसनशील देशांतील विविध विकास कामांसाठी दिली आहे. ती वाढवणेही गरजेचे आहे. किमान 40 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज वाटले गेले पाहिजे. या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे.