Join @Skdeolankar

*काय आहे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ?

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा विधेयका विषयी देशभरात बरीच उलटसुलट चर्चा आणि आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. या विधेयकामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच भारताच्या नागरिकत्वाचा संबंध हा धर्माशी जोडण्यात आल्याने बरीच टीका होत आहे. तथापि, ऐतिहासिक काळापासूनच भारत सर्वांना सामावून घेणारा देश राहिला आहे. भारताची संस्कृतीच मुळात वसुधैव कुटुंबकम ही आहे. आज भारतात 2 कोटीहून अधिक निर्वासित असून त्यांना भारतात आश्रय मिळाला आहे. 

-------------------------------------

भारतीय नागरीकत्व कायदा सुधारणा विधेयक 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. हे विधेयक 2016 मध्येच पटलावर मांडण्यात आले होते. तेथून ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले. या समितीने दिलेला अहवाल मागच्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत मांडण्यात आला होता आणि या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती .या विधेयकावरुन सध्या बरेच आरोप-प्रत्यारोप होत असल्यामुळे संसदेत ते मंजूर करून घेणे हे सरकारपुढे आव्हान असणार आहे. यानिमित्ताने या विधेयकात कोणते बदल करण्यात आले आहेत आणि ते वादग्रस्त का ठरले आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. 

भारतामध्ये नागरिकत्व मिळण्यासाठी 1955 मध्ये भारतीय नागरिकत्व कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार भारतात चार पद्धतींनी नागरिकत्व मिळू शकते. 

1) भारतात जन्म झाला असेल तर

2) आईवडिलांचा जन्म भारतात झाला असेल तर

3) रजिस्ट्रेशन किंवा नोंदणी पद्धतीने नागरिकत्व

4) प्रतिकूल परिस्थितीत 12 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ जर भारतात वास्तव्य असेल तर...

सध्या चर्चेत असलेले भारतीय नागरिकत्व कायदा सुधारणा विधेयक चौथ्या पद्धतीच्या अनुषंगाने आणले गेले आहे. यामध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरून गदारोळ माजला आहे. या सुधारणा विधेयकामध्ये दोन प्रमुख गोष्टींचा आहे. 

1) भारताच्या शेजारी असणार्‍या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान या तीन मुस्लिमबहुल देशांमध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन हे सहा अल्पसंख्याक धर्म आहेत. या धर्माच्या लोकांवर त्या देशांमध्ये अनेकदा अत्याचार होत असतात. त्याला कंटाळून या धर्मियांपैकी कोणी भारतात घुसखोऱी केली असेल आणि भारताच्या आश्रयाला आले असतील तर अशा लोकाांन 1955 च्या कायद्यामध्ये "बेकायदेशीर निर्वासित "असे म्हटले होते. आता अशा लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आलेली आहे. अर्थात ही सुधारणा मर्यादित स्वरुपाची असून ती फक्त उपरोक्त तीनच देशांसाठी आहे. आताच्या कायद्यानुसार या व्यक्तींचे जर 12 वर्षे भारतात वास्तव्य असेल तरच त्यांना भारताचे नागरिकत्त्व दिले जात होते; पण नव्या विधेयकानुसार ही मर्यादा कमी करू सहा वर्षांवर आणण्यात आली आहे. 

2) सध्याच्या तरतुदीनुसार भारतात नागरिकत्व मिळवण्यासाठी योग्य कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, भारताचा व्हिसा घेऊन इथे राहायला आल्यानंतर सदर व्हिसाची कालमर्यादा संपुष्टात आली आणि तरीही या व्यक्ती भारतात राहात असतील तर त्यांना 1955 च्या कायद्यानुसार यांना बेकायदेशीर निर्वासित म्हटले आहे. पण उपरोक्त देशांमधील सहा अल्पसंख्यांक धर्मीय अशा विनाकागदपत्रासह राहाणार्‍या निर्वासितांनाही भारताचे नागरिकत्त्व देण्याची तरतूद या नव्या सुधारणा विधेयकात आहे. थोडक्यात, 1955 च्या भारतीय नागरिकत्वाच्या परीघाबाहेरच्या या दोन गोष्टी आहेत. 

नव्या सुधारणा विधेयकात चार वादाचे मुद्दे आहेत ज्यावर आरोप होत आहेत .

1) या विधेयकामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच भारताच्या नागरिकत्वाचा संबंध हा धर्माशी जोडण्यात आला आहे. कारण केवळ अल्पसंख्याक धर्माच्या लोकांनाच भारतीयत्व देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. 

2) या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्त्व देण्यात येणारे सर्व जण बिगर मुसलमान आहेत. भारताच्या पश्चिमेला पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि पूर्वेला बांग्लादेश आहे. या तीन देशातील बिगरमुस्लीम अल्पसंख्याक धर्मीयांनाच हा कायदा नागरिकत्व बहाल करतो. परंतू उत्तरेला आणि दक्षिणेला असणार्‍या नेपाळ, श्रीलंका या बिगर मुस्लिम देशांतून काही अन्यायग्रस्त अल्पसंख्यांक लोक विशेषता मुस्लिम भारतात आले असतील तर त्यांना नागरिकत्व मिळण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद यामध्ये नाही. म्हणजेच केवळ पूर्व आणि पश्चिमेकडील देशांनाच याचा फायदा होणार आहे. परिणामी, श्रीलंकेतील मुसलमानांवर अन्याय झाला म्हणून ते भारतात अले तर त्यांना या सुधारणा विधेयकानुसार संरक्षण अथवा नागरिकत्त्व मिळणार नाहीये. त्यामुळे मुसलमानांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. 

3) भारतीय राज्यघटनेत कलम 14 नुसार समानतेचा अधिकार देण्यात आला आहे. भारतीय नागरिक आणि परकीय असा भेद न करता समानतेचे तत्व सर्वांना लागू होते; परंतु या सुधारणा विधेयकांमुळे या कलमाचा भंग होतो आहे, असा एक आक्षेप आहे.

4) नव्या सुधारणा विधेयकामुळे 1985 च्या आसाम कराराचा भंग होत असल्याची टीका होत आहे. या करारात आसामी लोकांना संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे.

या चारही आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे हे पाहूया.

मुळात, हे विधेयक धार्मिक अल्पसंख्यांकांना संरक्षण देणारे आहे, त्यांना नागरिकत्व बहाल करणारे आहे, असे म्हटले जात असले तरी ती भारताची नैतिक जबाबदारी आहे. फाळणी होण्यापूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश हा एकसंध भारताचाच भूभाग होता. त्यावेळी हे सर्व अल्पसंख्याक भारतातच राहात होते. जैन, शीख, बौद्ध धर्मिय हे सर्व भारतातच होते. पण कालोघात हे देश वेगळे झाले आणि आता त्या देशांत या धर्मियांवर अन्याय होत असेल तर त्यांना पुन्हा भारतात सामावून घेणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे. ऐतिहासिक काळापासूनच भारत सर्वांना सामावून घेणारा देश राहिला आहे. भारताची संस्कृतीच मुळात वसुधैव कुटुंबकम ही आहे. आज भारतात 2 कोटीहून अधिक निर्वासित असून त्यांना भारतात आश्रय मिळाला आहे. त्यामुळे धार्मिकतेचा मुद्दा पुढे करून टीका करणे चुकीचे आहे. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारतात कोणाला नागरिकत्व द्यायचे आणि कोणाला नाही याबाबतचा निर्णय सर्वस्वी इथल्या केंद्र सरकारने घ्यायचा आहे. अंतर्गत सुरक्षेचा विचार करून तसा निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. त्यामुळे समानतेच्या कलमाचे उल्लंघन होते आहे हा आरोप गैरलागू आहे. 

सध्याचे सुधारणा विधेयक मंजूर होऊन त्याचा कायदा अस्तित्वात आला तरी लगेचच बेकायदेशीर निर्वासितांना नागरिकत्व मिळेल असे नाही. या कायद्याच्या कक्षेत येणार्‍या नागरिकांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करावा लागेल, त्यानंतर त्याची छाननी होईल, कागदपत्रे, बोनाफाईड तपासले जातील, त्यांच्यावर काही गुन्हे दाखल आहेत का हे तपासले जाईल आणि या सर्व प्रक्रियेनंतर त्यांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. त्यामुळे हा कायदा आल्यानंतर निर्वासितांना आपोआप नागरिकत्त्व मिळेल असे सांगत भीतीचे वातावरण तयार करणे सर्वथा चुकीचे आहे.  

सदर कायदा लागू झाल्यानंतर बेकायदेशीर निर्वासितांना नागरिकत्त्व दिले तर त्यांचे पुनर्वसन भारतात करावे लागणार आहे आणि हे निश्चितच आव्हानात्मक काम आहे. कारण त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमांवर वसलेल्या आसाम, गुजरात, पंजाब या सारख्या राज्यांवर त्याचा बोजा पडणार आहे. हा बोजा स्वीकारताना संघर्षाची परिस्थिती उद्भवू शकते. आज आसाममध्ये बांग्लादेशमधून आलेल्या बेकायदेशीर निर्वासितांविरोधात हिंसक निदर्शने होताना आपण पहात आहोत. तसाच प्रकार अन्य राज्यांतही घडू शकतो. त्यामुळे या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्त्व दिल्यानंतर त्यांची विभागणी कशी करायची हे केंद्र सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे. 

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या मुद्दयाचा समावेश केला आहे .त्यातही नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन ही प्रक्रिया सुरू आहे .वास्तविक, संयुक्त संसदीय समितीने दिलेला अहवाल अजूनही जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली याचे तपशील गुलदस्त्यात आहेत. असे असताना प्रसारमाध्यमांमधून होणार्‍या चर्चेचा आधार घेत आरोप होत आहेत .मात्र जेव्हा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध होईल तेव्हा या मुद्द्यावर अधिक प्रकाश पडू शकेल.