7th pay commission: केंद्र सरकारनं घेतला वेतनाशी निगडित मोठा निर्णय

कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागानं एक निवेदन जारी केलं आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या सुरक्षेशी निगडित हे निवेदन आहे. याअंतर्गत सातव्या वेतन आयोगाच्यानुसार केंद्र सरकारमध्ये थेट भरतीद्वारे स्वतंत्र सेवेत किंवा संवर्गात नवीन पदावर नेमणूक झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्याला आपल्या वेतनाचं संरक्षण मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या FR 22-B(1) अंतर्गत हे संरक्षण देण्यात येणार येणार आहे.

सातव्या सीपीसी अहवाल आणि सीसीएस (आरपी) नियम २०१६ लागू झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी FR 22-B(1) अंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना प्रोटेक्शन ऑफ पेची मंजुरी दिल्याचं कार्यालयीन निवेदन नमूद करण्यात आलं आहे. ज्यांना इतर सेवांमध्ये किंवा संवर्गात प्रोबेशनर म्हणून नियुक्त केले गेले आहे, त्यांच्याकडे अधिक जबाबदारी असो किंवा नसो. ही ऑर्डर १जानेवारी २०१६ पासून लागू होईल.

FR 22-B(1) च्या 'प्रोटेक्शन ऑफ पे' संबंधी मंत्रालय आणि काही विभागांकडून संदर्भ देण्यात आले. त्यानंतर केंद्र सरकारचे जे कर्मचारी राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या अन्य सेवांमध्ये किंवा कॅडरमध्ये नव्या पदावर नियुक्त होतात, त्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतन निश्चितीसाठी काही मार्गदर्शक सूचना असणं आवश्यक असल्याचं निदर्शनास आलं, असं त्या निवेदनात नमूद करम्यात आलं आहे. FR 22-B(1) च्या तरतुदींमध्ये हे नियम त्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या वेतनाशी निगडित आहेत जे दुसरी सेवा आणि कॅडरमध्ये प्रोबशनर म्हणून नियुक्त झाले आहेत आणि त्यानंतर त्यांना सेवांमंध्ये कायम करण्यात आलं आहे.

प्रोबेशनच्या कालावधीत तो कमीतकमी वेळेमध्ये वेतन काढेल आणि सेवेच्या अथवा पदाच्या प्रोबेशनरी पातळीवरच ते काढेल. प्रोबेशनचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याचं वेतन पदानुसार ठरवलं जाईल. ते नियम २२ किंवा २२ सी नुसार केलं जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.