संयमी मतदारांनी दिलेला धक्का

उत्तर प्रदेशात भाजपला विजय मिळाला. समाजवादी पक्षाच्याही जागा वाढल्या. या साऱ्यामध्ये महत्त्वाचा ठरला, तो काहीच न बोलणारा, शांत राहणारा मतदार. गरीब वर्ग भाजपकडे वळला असला, तरी पुढील काळात त्यांनी महागाई, आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी या मध्यमवर्गीयांच्या प्रश्नांना उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.

काही लोक गप्प का आहेत, याचे उत्तर नक्कीच शोधायला हवे. ते शोधण्याचा प्रयत्न आमच्या टीमने केला. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आम्हाला अनेक जिल्ह्यांतील गरीब मतदारांमध्ये असलेली शांतता स्पष्ट जाणवली. 'सरकार कोणाचे येईल, हे गप्प बसलेले आणि संयमी मतदार ठरवतील,' असे आमचे एक वरिष्ठ नेहमी सांगायचे. दुसरीकडे, चौका-चौकांत, ढाब्यांवर, गावा-गावांत, टीव्ही चॅनेलवर सरकारविरुद्ध स्पष्ट शब्दांत राग व्यक्त करणारे मतदार होते. सरकारविरुद्ध राग व्यक्त करणारी ही मंडळी 'सप'ला मतदान करणारी होती. दिल्ली, नोएडा, लखनौच्या टॅक्सींमधून निघालेल्या विश्लेषकांना शांत, संयमी मतदारांच्या गोटात काय वातावरण आहे, हे कळत नव्हते.

जे संयम राखून होते, त्यांनी धर्म-जात यांची बंधने तोडून भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मतदान केले. सीतापूर गावावरून येऊन लखनौत इस्त्रीचे दुकान थाटणाऱ्या बबूलचेच उदाहरण घेऊ. तो तीन महिन्यांपासून सांगत होता, 'काहीही झाले तरी बाबाच जिंकतील.' 'कशावरून बाबा जिंकतील,' असा प्रश्न बबलूला केला गेला, तेव्हा तो पटकन म्हणाला, 'गरीबांना मोफत धान्य मिळत आहे. त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होत आहेत. मुलांच्या शाळेच्या पोशाखासाठी पैसे मिळत आहेत. आजपर्यंत एवढे कुठल्याच सरकारने गरीबांसाठी केले नाही.' बबलू या आधी सायकल आणि हत्तीला मत देत होता. भाजपचे विजयाचे सर्वांत मोठे सूत्र हेच होते, की त्यांनी लोककल्याणकारी योजनांचा फायदा थेट लोकांना मिळवून दिला. लॉकडाउनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या; पण त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली नाही. याचे कारण, थोडे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत होते. याच दरम्यान मोकाट जनावरांचा प्रश्न ऐरणीवर होता. या मोकाट जनावरांचा शेतीला धोका निर्माण होत होता. पिकांची नासाडी होत होती. हा प्रश्न भाजपसाठी डोकेदुखी ठरणार असे वाटत होते; मात्र मोफत धान्य, मोफत तेल आणि लोककल्याणकारी योजनांचा थेट फायदा हे कळीचे मुद्दे या निवडणुकीत वरचढ ठरले.

सत्ताधारी आमदारांविरुद्ध असलेली नाराजी विरोधकांसाठी फायद्याची का नाही ठरली, हा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. खरे सांगायचे, तर निवडणुकीत कुठला उमेदवार उभा आहे, याचा विचार न करता मतदार या वेळी योगी, मोदी आणि अखिलेश यांच्याकडे बघून मत देत होते. लोककल्याणकारी योजनांचा थेट गरीबांना मिळणारा फायदा आणि गुंडांवर योगी सरकारने केलेली कारवाई, यांमुळे खूश झालेले मध्यमवर्गीय मतदार, पक्षाकडे बघून मत देत होते.

बहुतांशी जनतेसाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे अन्न आणि सुरक्षा. या सरकारकडून या दोन्ही गोष्टी त्यांना मिळाल्या. धर्म आणि जातपात या गोष्टी, वरील दोन्ही मुद्द्यांसमोर निष्प्रभ ठरल्या.

खरे सांगायचे, तर कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थींना मिळत असल्याने आमदार, स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते यांची भूमिका मर्यादित राहिली आहे. सत्तेत येण्यासाठी आता स्थानिक नेत्यांना नवीन पद्धतींचा अवलंब करावा लागणार आहे. आता योजनांचा फायदा घेण्यास जे कोणी पात्र ठरत असतील, तर ते जातिपातीच्या राजकारणात अडकणार नाहीत. या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्याची पद्धतही अगदी सोपी आहे. तुम्ही सर्व अटी पूर्ण करीत असाल, तर फॉर्म भरा आणि योजनांचा लाभ घ्या. मधस्थी करून दलाली खाणाऱ्यांची आता गरजच नाही. याचा सर्वांत जास्त फटका बहुजन समाज पक्षाला बसला. मायावती यांची 'व्होट बँक' समजला जात असलेला एक मोठा समुदाय भाजपमध्ये दाखल व्हायला सुरुवात झाली आहे. बहुजन समाज पक्ष आता केवळ तेरा टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. दलित युवकांचा मायावतींवरील विश्वास उठू लागला आहे. दुसरीकडे, 'सप'चे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या वेळी मागील निवडणुकांपेक्षा मोठे यश मिळवले आहे. त्यांची मतदानाची टक्केवारी दहाने आणि जागा दुपटीने वाढल्या आहेत; तरीही ते सत्तेत येऊ शकले नाहीत. भाजपच्या विरोधकांनी समाजवादी पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. भाजपच्या तुलनेत संघटनांचे कमकुवत जाळे आणि कमी साधनसामग्री असूनही अखिलेश यांच्या सभेला मोठी गर्दी होत होती; मात्र त्यात यादव आणि मुस्लिमांचे प्रमाण जास्त होते. या गटाची सरकारविरुद्ध असणारी नाराजी सर्वांना जाणवत होती. यादव आणि मुस्लिमांना वगळून, इतर वर्गांतील जास्तीत जास्त उमेदवार निवडणुकीत उभे करायचे, अशी रणनीती अखिलेश यांची होती. जेणेकरून तिसऱ्या जातीतील लोक त्यांच्यासोबत येतील आणि त्यांना सत्तेत येता येईल. अर्थात, असे होऊ शकले नाही.

आता मोदी आणि योगी यांच्या नेतृत्वामुळे पूर्णपणे जातीचे 'ट्रम्प कार्ड' चालणार नाही, हे कोणी तरी अखिलेश यादव यांना समजवायला हवे. पूर्वी धर्म-जातीच्या अवतीभोवती राजकारण फिरत होते. आता तुम्ही यावर पूर्णपणे अवलंबून राहू शकत नाहीत. केवळ जातीच्या मुद्द्यांवरून निवडणुका जिंकू शकत नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत येण्यासाठी, सर्व जाती-धर्माच्या लोकांची मंजुरी असायलाच हवी. उत्तम शासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेची हमी देऊनच हे साध्य करता येऊ शकते. अर्थात, अखिलेश यांच्यासाठी एक सकारात्मक गोष्ट म्हणजे, अजूनही उत्तर प्रदेशात भाजपच्या विरोधकांकडे 'सप'शिवाय दुसरा पर्याय नाही. बहुजन समाज पक्ष हळूहळू नामशेष होत असून, काँग्रेसची अवस्था अशी आहे, की त्यांच्याकडे राष्ट्रीय लोकदलापेक्षाही कमी मते शिल्लक आहेत. आम आदमी पक्षाचे उमेदवार या वेळीही उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढले; मात्र त्यांच्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष होणे ही खूप दूरची गोष्ट आहे. मोदींपासून योगींपर्यंत कुठलाही नेता निवडणुकीनंतर विश्रांती घेत नसतो, हे समाजवादीने पक्षाने भाजपकडून शिकायला हवे. संपूर्ण पक्ष पाचही वर्षे निवडणुकीच्या तयारीत असतो. अशा पक्षाविरुद्ध तुम्हाला मैदानात उतरायचे असते, तेव्हा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी तयारी करून चालत नाही.

अर्थात, सातत्याने सत्तेत येत असलेल्या भाजपलाही यातून एक शिकता येईल. ते म्हणजे, सर्वांत गरीब मतदारांची शांतता, संयम विरोधी पक्षांना ओळखता आला नाही; तसाच मध्यमवर्गीयांमधील संयम, शांतता ओळखू शकला नाही. सर्वांत गरीब मतदार त्यांच्यासोबत असला, तरी मध्यमवर्गीय आणि युवक फारसे खूश नाहीत, हे भाजपने लक्षात घ्यायला हवे. कर भरूनही त्याचा विशेष फायदा न होणे, महागाई, आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी या प्रश्नांनी हा वर्ग त्रस्त आहे. हा वर्ग आतापर्यंत गप्पच होता. यातील अनेकांनी भाजपला मत दिले खरे; पण २०२४ आणि २०२७च्या निवडणुकांमध्ये या वर्गाने भाजपसोबत असणे खूप गरजेचे आहे. गप्प बसलेला ठरावीक वर्गच तुमची 'व्होट बँक' ठरेल आणि तुमच्या मदतीला येईल, हे प्रत्येक वेळी होणार नाही. भाजपने हे आता लक्षात घ्यायला हवे.

(अनुवाद : गोपाळ गुरव)