शस्त्रसंधी की नवा भडका?

युक्रेनला आपण पाच ते दहा दिवसांत गुडघे टेकायला भाग पाडू, असा रशियातील अनेक सत्ताधारी नेते; तसेच सेनापतींचा अंदाज होता. तो पुरता फसला आहे. या युद्धाला आता वीस दिवस झाले आहेत. अजूनही किव्ह ही युक्रेनची राजधानी पडलेली नाही. युक्रेनचा हा प्रतिकार सैन्याच्या व नागरिकांच्या जिद्दीतून जसा वाढला आहे; तसेच त्यामागे पश्चिमी देशांचे अप्रत्यक्ष बळही आहे. यामुळेच, रशिया आणि युक्रेन चर्चा करीत असले आणि या चर्चेच्या चार फेऱ्या झाल्या असल्या, तरी युद्धविरामाच्या दिशेने ठोस पाऊल पडलेले नाही. युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासूनच हजारो निर्वासित युक्रेन सोडून युरोपभर पसरत आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी अनेक देशांतील नागरिकांनी तयारी केल्याची छायाचित्रेही जगभर पाहिली गेली. त्यातही, पोलंड या पूर्वाश्रमीच्या कम्युनिस्ट आणि नंतर 'नाटो' गटाच्या आश्रयाला गेलेल्या देशाच्या वागण्याने रशिया आणि रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमिर पुतिन अस्वस्थ झालेले दिसतात. युरोपीय देश; तसेच काही प्रमाणात अमेरिकाही पोलंडमार्गे युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात मदत व रसद पुरवत आहेत. युक्रेनने आजवर तग धरण्यात या मदतीचा मोठा वाटा आहे; त्यामुळेच एकीकडे युक्रेनशी बोलणी चालू असतानाच, पुतिन यांनी आता पोलंडलाही 'मदत थांबवा नाही तर पाहा' असा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेनेही चीनला एका मर्यादेच्या पलीकडे मॉस्कोला मदत कराल तर याद राखा, असा दम दिला आहे. थोडक्यात, युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील द्विपक्षीय संघर्षाला आता उघड बहुराष्ट्रीय आयाम येत आहेत. यातून युक्रेन व रशिया बाजूला राहून, इतर देशांमध्ये काही संघर्ष उडतो का, ही आता खरी चिंतेची बाब झाली आहे.

पहिल्या महायुद्धाचा इतिहास पाहिल्यास, संघर्षाचा तीव्र भडका उडण्यासाठी म्हटले तर ऑस्ट्रियन राजपुत्राचा खून हे निमित्त पुरे ठरले आणि पाच वर्षे चाललेल्या या युद्धातच पुढच्या महायुद्धाची बीजे पेरली गेली. दुसरेही महायुद्ध शहाणपणाने टाळता आले असते. आता युक्रेन व रशिया यांचा संघर्ष वाढून तिसरे; पण छोटे महायुद्ध भडकू शकते का, या शंकेने जगातील अनेक युद्धतज्ज्ञ व राजनीतिज्ञांना पछाडले आहे. 'नाटो' आणि रशिया या दोघांनीही यासाठी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी लागेल. युक्रेनने प्राथमिक चर्चांमध्ये 'यापुढे नाटो या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रगटात जाण्याचा आग्रह धरणार नाही,' असे आश्वासन दिल्याचे सांगतात. बोलणी यशस्वी व्हायची असतील, तर आधी रशियाने बॉम्बफेक व हल्ले थांबवावेत, असा इशाराही दिला आहे. एका अर्थाने, पुतिन यांच्या मूळ योजनेचे अपयश दाखविणारी ही अट आहे. पुतिन यांना युक्रेन संपूर्णपणे बळकावल्याशिवाय शस्त्रसंधी करण्यात बिलकुल रस नव्हता; मात्र युक्रेनच्या कडव्या प्रतिकारामुळे त्यांना दोन पावले मागे यावे लागेल, असे दिसते. युद्ध सुरू झाल्यानंतर युक्रेनचे अध्यक्ष झिल्येन्स्की यांचे सरकार पडेल आणि आपल्याला तेथे लगेच कळसूत्री सरकार स्थापन करता येईल, अशीही रशियाची अटकळ असावी. तीही आजतागायत सफल झालेली नाही. उलट, झिल्येन्स्की यांनी युद्ध सुरू होताच 'युक्रेनला रशियासमोर एकाकी पाडल्याची' कठोर टीका पाश्चात्य देशांवर केली होती. त्या टीकेची दखल घेऊन म्हणा किंवा आपले दूरगामी हितसंबंध राखण्यासाठी अमेरिका व युरोपीय देशांनी हालचाल सुरू केली. पोलंडमार्गे युक्रेनला सतत जाणारी मदत हे त्याचेच लक्षण आहे.

रशिया आणि चीन हे देश जगाच्या लोकभावनांना भीक घालणारे नाहीत. ते आपले हितसंबंध सर्वोच्च मानतात; मात्र या युद्धामुळे निर्वासितांचा जो अभूतपूर्व प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याची दखल जगाने घेतली आहे. काही अंदाजांनुसार युक्रेनी निर्वासितांची ही संख्या वीस लाखांच्या वर असू शकते. या निर्वासितांचे दैनंदिन जीवन, त्यांचा रोजगार, त्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांचे आश्रित देशातील हिंसाचारापासून संरक्षण हा अतिशय कटकटीचा व प्रचंड खर्चाचा विषय आहे. यासाठी येत्या काही वर्षांत अब्जावधी युरो लागू शकतील, असे अंदाज आहेत. हा बोजा शेजारी देशांनी का आणि किती काळ सोसायचा, हा प्रश्न रशियाला विचारला जातो आहे. युक्रेनमध्ये विजय मिळाला नाही, तर युद्ध असेच लांबवत राहून या प्रश्नाचे उत्तर रशियाला टाळता येणार नाही. नेमक्या याच स्थितीत एकीकडे पोलंडला इशारा देतानाच रशियाने युक्रेनशी होणाऱ्या चर्चेच्या फेऱ्या थांबविलेल्या नाहीत. हे सगळे पाहता युक्रेन हा युरोप खंडातील नवा पॅलेस्टाइन तर होणार नाही ना, याची काळजी सर्वांना घ्यावी लागेल. नाही तर, उद्या युद्ध थांबले, तरी युक्रेन ही नव्या शीतयुद्धातील कायमची धगधगती रणभूमी होऊन बसेल. तसे न होण्यासाठी एखादी तिसरी शांतताप्रिय निर्णायक महाशक्ती लागेल. ती आज दिसत नाही.