विद्येचे देऊळ बंद !

विद्येचे देऊळ बंद !

@MPSCmantra @MPSCtoday

eSakal Team, योगेश बनकर

महाराष्ट्र राज्य सरकारने पटसंख्या कमी असल्याचं कारण दाखवत राज्यातील जवळपास 1300 शाळा बंद करण्याबाबतचं परिपत्रक काही दिवसांपूर्वी काढलं. कमी गुणवत्तेमुळे शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत आहे असं सांगत, दहा पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरु झाली आहे. शाळा बंद झाल्यानंतर तेथील विद्यार्थी परिसरातील इतर शाळांमध्ये समाविष्ट करणार असं सरकारनं सांगितलं आहे. अर्थात या बंद होत असलेल्या शाळा कुठल्यातरी गाव, वस्ती, तांड्याच्या आसपासच्या शाळा असणार आहेत. तिथं शिकणारी मुलं, त्यांचं भविष्य याची काळजी या राज्यकर्त्यांना असण्याचं तसं विशेष काही कारण नाही. पण एकीकडे 10 डिसेंबरचा दिवस जगभर 'मानवी हक्क दिवस' म्हणून साजरा केला जात असताना जिथं संपूर्ण जग मानवी हक्कांमध्ये शिक्षणाला प्राधान्य असावं असं सांगतं तिथं आपल्याकडे आजही अशाप्रकारे कारणं दाखवून शाळा बंद करत शिक्षणाच्या हक्काची मात्र पायमल्ली केली जात आहे. 

आपल्याला मिळालेल्या एकूण मुलभूत हक्कांपैकी शिक्षणाचा हक्क हा तसा सगळ्यात महत्त्वाचा मानला जातो. मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्याचे कलम 26 शिक्षणाच्या अधिकाराबाबत आहे. मानवी व्यक्तिमत्वाचा संपूर्ण विकास होण्यासाठी व मानवी अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्याविषयीची आदरभावना दृढ होण्यासाठी निदान प्राथमिक व मूलावस्थेतील शिक्षण मोफत असले पाहिजे, माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे असे हे कलम सांगते. भारतीय संविधानातील कलम 21(अ) सुद्धा 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याबाबत आहे. भारतीय संसदेने 2009 साली संमत केलेल्या भारतीय शिक्षण हक्क कायद्यानूसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरदूत संविधानात करण्यात आली. असा कायदा असणाऱ्या जगातील 135 देशांच्या रांगेत भारताला स्थान मिळाले. त्यानंतर देशात जास्तीत जास्त बालकांना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न झाले, आजही सुरु आहेत. असे असताना आजही देशातील कित्येक मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्याची कारणंही अनेक आहेत. खेड्यापाड्यात आजही मुलं पालकांबरोबर शेतात राबतात. अनेक ठिकाणी आजही बालकामगार दिसतात. शहरी भागातील भिक मागणारी मुले तसेच ऊसतोड, वीटभट्टी, दगडखाण, पालावर राहणाऱ्या कित्येक कुटूंबातील अशी लाखो मुले आजही शाळेत जात नाहीत. ही तीच मुलं आहेत जी शिक्षणाच्या या प्रवाहापासून आजही दुर आहेत. यातील कित्येकांना तर आपल्याला शिक्षणाचा असा काही हक्क आहे हे देखील माहीत नसेल. 

या मुलांच्या शिक्षणासाठीचे सरकारचे प्रयत्न कित्येकदा कागदावरच राहतात. आज सरकारतर्फे अनेक ठिकाणी आदिवासी आश्रम शाळा चालवण्यात येतात. आदिवासी समाजातील मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचा हा प्रयत्न सरकार, आदिवासी विभाग जोमाने करत आहे. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तसे पाहिले तर बरीच मदत देण्यात येते पण विद्यार्थ्यांना ही मदत पुर्ण मिळत नाही. त्यामुळेच कदाचित काही आश्रम शाळांना एखाद्या मोठ्या महाविद्यालयाला लाजवेल अशी इमारत, सगळ्या सोयी सुविधा आहेत तर दुसरीकडे आजही काही शाळा कुठतरी शेतात, म्हशीच्या गोठ्यात भरतात. आश्रम शाळेच्या वास्तवाची ही दोन टोकं आहेत. आश्रम शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही तितकाच मोठा आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील आश्रम शाळेतील मुलींवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली होती. आजही कित्येक आश्रम शाळांमध्ये सुरक्षिततेचा प्रश्न तसाच आहे.

शिक्षणाच्या बाबतीत आपल्याकडं एक समाज प्रचंड जागरूक आहे तर दुसरा तितकाच जास्त उदासीन. शहरातील पालक मुलांच्या शिक्षणाबाबत जितके जागरुक तितकेच खेडेगावातील पालक उदासीन. अर्थात खेड्यातील या उदासीनतेला आर्थिक कारणं आहेत आणि ती कारणं ओळखूनच शिक्षण हक्क कायद्यात हे शिक्षण मोफत असण्याची तरतूद करण्यात आली असावी. घरापासून शाळा जवळ असेल तरच मुलांना विशेषतः मुलींना शाळेत पाठवणारा एक वर्ग आजही अस्तित्त्वात आहे. शाळा जवळ नसेल तर आजही कित्येक पालक मुलींना शिकायला पाठवतात नाही हे वास्तव आहे. अशावेळी जवळची शाळा बंद केल्याने भविष्यात त्या भागातील किती मुलांची शाळा कायमची सुटणार आहे याचा विचार तरी सरकारने करायला हवा होता. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण जास्त आहे तर ते थांबवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे पण ते सोडून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने हा उलटा प्रवास सुरु केला आहे. देशातील शिक्षण हक्क कायदा शाळेपासून वंचित असलेल्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी काम करण्यास सांगतो अन् दुसरीकडं राज्य सरकार अशाप्रकारे शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत या कायद्याच्या विरोधात वागते. खरंतर या शाळा बंद करून खासगी शाळांना प्राधान्य देण्याचा सरकारचा डाव सुरू आहे असे वाटते. आजही खेड्या गावांत ज्या ठिकाणी सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही म्हणून बोंब मारली जाते तेथे 2-3 खासगी शाळा जोमाने सुरु असतात. आता सरकारच या शाळा बंद करत असल्याने या निर्णयाचा खासगी शाळांना फायदा होणार हे नक्की. 

@MPSCmantra @MPSCtoday

Report Page