नेता हवा सक्षम

मणिपूरवासीयांनी कमळ फुलवून भाजपच्या हाती सत्ता सोपवली आहे. आता उत्तम प्रशासक देण्याची जबाबदारी त्यांची आहे, लोकांची नव्हे; हे ध्यानात घ्यायला हवे. राज्याला विकासाच्या वाटेवर नेताना, राज्याच्या पारंपरिक मूल्यांचेही संवर्धन व्हायला हवे.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल नुकताच घोषित झाला. उत्तर प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड व गोवा या राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचे कमळ फुलले, तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. आता मुख्यमंत्री निवड आणि सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ईशान्येकडील मणिपूर हे छोटेसे राज्यही चर्चेत होते. दीर्घ काळ काँग्रेसचा गड राहिलेल्या मणिपूरमध्ये भाजपने एकहाती सत्ता मिळवत, सलग दुसऱ्यांदा सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे. आताआतापर्यंत बंडखोरी आणि अराजकतेने घायकुतीला आलेल्या या राज्यात भाजप शांतता व विकासाच्या मुद्द्यावर दुसऱ्यांदा सत्तेत आला आहे.

मणिपूरला १९७२मध्ये पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा कारभार २० मार्च १९७२पासून पूर्ण क्षमतेने झाला. मागील ५० वर्षांत काँग्रेसने दीर्घ काळ सत्ता उपभोगली; मात्र शांतता आणि स्थैर्याबरोबरच या पक्षाला म्हणावा तसा विकास साधता आला नाही. मिरेबाम कोरिएंग, महंमद अलिमुद्दीन, यंगमशो सैझा, आर. के. दोरेंद्रोसिंह, रिशंग केशिंग, आर. के. रणबीर, डब्ल्यू. निपमाचा, राधाबिनोद कोईजाम, ओक्राम ईबोबी सिंह व एन. बीरेनसिंह असे मुख्यमंत्री आतापर्यंत मणिपूरला लाभले. काँग्रेसकाळात बनावट चकमकी, बेरोजगारी, आर्थिक कोंडी, 'थर्ड डिग्री टॉर्चर', 'कोम्बिंग ऑपरेशन', महागाई या गोष्टींमुळे, मणिपूरमध्ये अशांतता व अराजकता आटोक्यात येण्याऐवजी आणखी वाढली. दीर्घ काळ सत्तेत असूनही दुर्दैवाने चांगल्या नेतृत्वाअभावी; तसेच चुकांमुळे काँग्रेस मणिपूरमध्ये चांगले सरकार देऊ शकले नाही. काँग्रेस नेतृत्वाचे या छोट्याशा राज्याकडे लक्षच नसल्याने, सन २०१७ मध्ये तोडफोडीची समीकरणे जुळवून, भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला. काँग्रेसमधूनच आलेल्या एन. बीरेनसिंह यांच्या हाती मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवली गेली. एन. बीरेनसिंह यांचे पहिले ध्येय, राज्यात निर्माण झालेल्या अराजकतेतून नागरिकांची सुटका करण्याचे होते. त्यांनी मंत्रिमंडळातील सर्वाधिक खाती स्वत:कडे ठेवत, मोठ्या कौशल्याने कारभार हाकला. डोंगराळ आणि सखल भागातील लोकांच्या अडचणी दूर करताना, त्यांच्यातील दुरावा कमी केला. अर्थात, त्यांच्या काळातही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरून पक्ष नेते आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांत गैरसमज निर्माण झाले. बीरेनसिंह यांच्याकडूनही काही चुका झाल्या; मात्र लोकांना काँग्रेस सरकार नको असल्याने, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. काँग्रेस सरकारांनी केलेल्या चुका बीरेनसिंह यांनी खुबीने टाळल्याची बाब साऱ्यांच्याच लक्षात आली.

खरे तर मुख्यमंत्र्यांच्या रूपाने चांगला प्रशासक निवडून देण्याचे काम जनतेचे नसतेच. ती जबाबदारी असते नव्याने निवडून आलेल्या विधिमंडळ सदस्यांची आणि त्यांच्या पक्षाची. त्यामुळेच मुख्यमंत्री निवडीसाठी थेट लोकांना जबाबदार धरता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करीत असले, तरी त्यांना त्यांच्या मर्जीने ही निवड करता येत नाही; कारण लोकांनी अधिकार बजावून ती जबाबदारी आपापल्या विधानसभा सदस्यांवर सोपवलेली असते. मुख्यमंत्री हे खूप शक्तिमान पद असते. बहुमत गमावले, तरच राज्यपाल या पदावरून त्या व्यक्तीला दूर करू शकतात. आता मणिपूरसह निवडणूक झालेल्या सर्वच राज्यांत बहुमत मिळालेले राजकीय पक्ष किंवा त्यांच्या घटक पक्षांनी जबाबदारीने आपला विधिमंडळाचा नेता निवडायला हवा. बदलत्या जागतिक घडामोडींचा लाभ उठवून, राज्याला अधिकाधिक प्रगतीकडे नेऊ शकेल आणि त्याबरोबर राज्याच्या पांरपरिक मूल्यांचीही जपवणूक करू शकेल, असा नेता मणिपूरला हवा आहे. त्याला समाजाची नस ठाऊक असावी, तो तरुण, तडफदार आणि राज्याला दिशा दाखवू शकणाराही असायला हवा.

Thoungamba managang