नोकरशहा ते नियामक

नोंद :

केंद्रीय आर्थिक सेवा विभागाचे निवृत्त सचिव देवाशिष पांडा यांच्याकडे भारतीय विमा नियामक प्राधिकरणाच्या (इर्डा) अध्यक्षपदाची आव्हानात्मक जबाबदारी सरकारने सोपविली आहे. सुभाषचंद्र खुटिया यांची मुदत संपल्यानंतर नऊ महिने रिक्त राहिलेल्या या पदाची सूत्रे पांडा यांच्याकडे आता आली आहेत. आयुर्विमा महामंडळाच्या अध्यक्षांसह सुमारे तीस जण या पदासाठी इच्छुक होते; परंतु विमा कंपन्यांशी संबंधित व्यक्तीऐवजी सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पांडा यांचा या क्षेत्रातही अनुभव मोठा आहे. मूळचे ओडिशातील पांडा हे १९८७ मधील उत्तर प्रदेश केडरचे प्रशासकीय अधिकारी. उत्तर प्रदेशात गृह, शेती आणि सहकार विभागाचे सचिव, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाचे आयुक्त; तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयात उपसचिव आणि दिल्लीच्या 'एम्स'मध्ये उपसंचालक (प्रशासन) या पदांवर त्यांनी काम केले आहे. आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव या नात्याने त्यांनी सरकारच्या अनेक योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. नोटाबंदी आणि करोनाकाळात विस्तारलेल्या डिजिटल व्यवहारांचे सुलभीकरण; तसेच थेट लाभ पोहोचविण्याच्या योजना, बॅड बँकेची स्थापना अशा योजनांत त्यांचा वाटा आहे. आयुर्विमा महामंडळ आणि जनरल इन्शुरन्सचे संचालक म्हणून ते कार्यरत होते. 'इर्डा'वरही सरकारनियुक्त संचालक म्हणून त्यांनी काम पाहिले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष पथकामध्ये त्यांचा समावेश होता. वित्तपुरवठा क्षेत्रात स्थैर्य आणण्यासाठी केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणांच्या आखणीची जबाबदारी पांडा यांच्याकडे होती. काही काळापूर्वी 'आयडीबीआय'मधील निर्गुंतवणूक आणि त्यामध्ये 'एलआयसी'चा सहभाग, या महत्त्वपूर्ण उपक्रमातही त्यांनी कळीची भूमिका पार पाडली. 'एलआयसी'च्या समभाग विक्रीच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत 'इर्डा'ची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. विमाधारकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासह विमा कंपन्यांचे विस्कळित अर्थकारण रुळावर आणून या क्षेत्राला गती देण्याचे; तसेच पारदर्शता आणण्याचे आव्हान पांडा यांच्यापुढे असेल.