कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींची मोहोर

कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींची मोहोर

https://t.me/LoksattaOnline

शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’ : शिरोमणी अकाली दल

नवी दिल्ली : आठवडय़ाभरापासून राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या तिन्ही कृषी विधेयकांवर रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बदलांचे कायदे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहेत. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भाजपची साथ सोडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने व्यक्त केली.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी दोन विधेयके वादग्रस्त ठरली असून, त्याला देशभरातील सुमारे ३०० शेतकरी संघटना तसेच, काँग्रेससह १८ राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती सरकारकडे परत पाठवावीत, अशी विनंती या पक्षांनी राष्ट्रपती कोिवद यांची भेट घेऊन केली होती.

शेती क्षेत्रातील नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्याला शेतमाल देशभरात कुठेही विकण्याची मुभा मिळाली आहे. आतापर्यंत शेतमाल कृषी बाजारात विकण्याचे शेतकऱ्यावर बंधन होते. या कायद्यामुळे कृषी बाजार आणि अडते-दलालांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. तसेच, कंत्राटी शेती करण्यासही अधिकृत परवानगी मिळाली असून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळू शकेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे या बदलांमुळे हमीभाव रद्द केले जातील आणि कृषी बाजारही बंद होतील, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत असून, हे कायदे शेतकऱ्यांविरोधात असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. केंद्राच्या कृषी धोरणाविरोधात प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये शुक्रवारी आंदोलन करण्यात आले. या कृषी कायद्यांविरोधात काँग्रेसने दोन महिन्यांचे आंदोलन जाहीर केले असून, दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरींचे पत्र राष्ट्रपतींना दिले जाणार आहे.

राज्यसभेतही काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी ही विधेयके सखोल चच्रेसाठी प्रवर समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी तीन सदस्यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावावर मतविभागणी न घेतल्याने राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांना निलंबित केले. त्याचा निषेध करत काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. नव्या कायद्यात दुरुस्ती करून हमीभावानेच शेतमाल खरेदी केला जाईल, अशी तरतूद करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.

केंद्र सरकारने मात्र हमीभाव रद्द केला जाणार नसल्याची ग्वाही शेतकऱ्यांना दिली आहे.

राष्ट्रपती कृषी विधेयके परत पाठवतील, अशी आमची अपेक्षा होती. पण, त्यांनी देशातील जनमत विचारात न घेता या विधेयकांवर स्वाक्षरी केली. हा लोकशाही आणि शेतकऱ्यांसाठी ‘काळा दिवस’ आहे.

     - सुखबीर सिंग बादल, प्रमुख, शिरोमणी अकाली दल

◉𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐮𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐭𝐨 𝐣𝐨𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐥𝐢𝐧𝐤 ↡↡

https://t.me/LoksattaOnline