इथे हवी जलदगती

कर्तृत्ववान स्त्रीत्वाचा महिला दिनी गौरव होत असला, तरी अनेक घटकांमध्ये स्त्रीला समानता लाभली आहे काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. महिलांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच, उच्च न्यायालयातील वीस महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या खोळंबल्याबद्दल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी अलीकडेच केंद्र सरकारचे कान टोचले. 'माझ्या आयुष्याचा दृष्टिकोन आई, पत्नी आणि दोन मुलींच्या प्रभावातून तयार झाला,' असे सरन्यायाधीशांनी आवर्जून सांगितले. भारतीय न्याययंत्रणेत महिलांचा पन्नास टक्के वाटा गाठण्यापासून आपण किती तरी दूर असून, हा व्यवसाय पुरुषप्रधान असल्याची खंतही त्यांनी मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने उच्च न्यायालयांसाठी आतापर्यंत १९२ उमेदवारांची शिफारस केली असून, त्यापैकी ३७ म्हणजे १९ टक्के महिला होत्या. उच्च न्यायालयांमधील सध्याच्या महिला न्यायाधीशांची टक्केवारी दुर्दैवाने केवळ ११ आहे. इतर नियुक्त्याही रेंगाळल्या आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने थोडे बरे आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील ६८० न्यायाधीशांमध्ये केवळ ८३ महिला न्यायाधीश आहेत. ही संख्या फारच कमी आहे. गुणवत्ता आणि संधींमध्ये समानता झिरपली, तरच महिलांच्या उत्कर्ष वाटा ठळक होतील. महिलांच्या न्यायव्यवस्थेतील वाट्याकडे जगभराचे लक्ष असते. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी केतांजी ब्राउन जॅक्सन या पहिल्या कृष्णवर्णी महिलेची नियुक्ती होत असल्याचे सर्वांनी स्वागत केले. सर्वोच्च न्यायालयात कृष्णवर्णी महिलेला संधी देईन, ही हमी जो बायडेन यांनी अध्यक्षपद सांभाळण्यापूर्वीच दिली होती.

भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांना मिळेल; मात्र त्यासाठी सप्टेंबर २०२७पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यांचा कार्यकाळ भलेही महिनाभराचाच असला, तरी त्यातून सकारात्मक संकेत जातील. नागरत्ना या निवृत्त सरन्यायाधीश ई. एस. व्यंकटरामय्या यांच्या कन्या आहेत. पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून आयेशा ए. मलिक यांनी गेल्या जानेवारीतच सूत्रे स्वीकारली. पाकमधील न्याययंत्रणेत १७ टक्के महिला न्यायाधीश आहेत. तेथील उच्च न्यायालयांत हे प्रमाण केवळ ४.४ टक्के आहे. कोट्यवधी प्रकरणे रखडल्याने जलदगती न्यायालयांची मागणी नेहमीच होते. आधी जलदगतीने महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करा, अशी अपेक्षा व्यक्त झाल्यास ती न्यायसंगतच असेल.