आदिवासींच्या आरोग्याबाबतचा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल दोन वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित

आदिवासींच्या आरोग्याबाबतचा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल दोन वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित

https://t.me/LoksattaOnline

मलेरिया, कुपोषण, न्युमोनिया, डायरिया, टीबी, सर्पदंश या आजाराने मागील दोन वर्षात १५ लाख आदिवासींचा भारतात मृत्यू झाला. आदिवासींच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आदिवासी आरोग्याचा अहवाल तयार करणाऱ्या डॉ.अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आदिवासींचे मृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेची सदोष व्यवस्था, ‘कमी निधी, कमी सेवा, कमी गुणवत्ता आणि कमी प्रेरणा’ ही स्थिती सुधारणे, प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीमागे वार्षिक २५०० रुपये किंवा एकूण २७ हजार ५०० कोटी रुपये आदिवासींच्या आरोग्यासाठी राज्य व केंद्र शासनांनी मिळून खर्च करावेत, अशी शिफारस केली आहे. नीती आयोगाने सुद्धा या अहवालावर आधारित कृती करण्याचे आरोग्य मंत्रालयास सुचवले आहे. मात्र हा अहवाल दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब जागतिक मूलनिवासी आदिवासी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर समोर आली आहे.

केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभाग आणि आदिवासी कल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली होती. पद्मश्री डॉ. अभय बंग सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात आणि गडचिरोली जिल्ह्यात मागील ३५ वर्षांपासून काम करत आहेत. एकूण १२ तज्ज्ञांच्या या समितीने साडेचार वर्षे काम करून केंद्र शासनाला ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी हा अहवाल सादर केला. दोन्ही मंत्रालयांनी या अहवालाचे स्वागत केले. तत्कालीन आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी त्या नुसार कृती करण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले होते. आज या गोष्टीला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. परंतु यावर काहीच कृती केली गेलेली नाही. आदिवासीच्या आरोग्याची स्थिती सर्वात खालच्या स्तरावर असल्याचे वास्तव या तज्ज्ञ समितीद्वारे बनवलेल्या अहवालामधून समोर येत आहे. तसेच आरोग्य यंत्रणेची सदोष व्यवस्था, ‘कमी निधी, कमी सेवा, कमी गुणवत्ता आणि कमी प्रेरणा’ ही स्थिती सुद्धा धोकादायक आहेत.

या समितीने आदिवासींच्या आरोग्याचे १० प्रमुख प्रश्न आणि त्यावर योग्य उत्तरे अहवालात मांडलेली आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या समितीने आदिवासींच्या आरोग्याचा राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्याचे सुचवले आहे. त्या अंतर्गत वार्षिक प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीमागे २५०० रुपये किंवा एकूण २७ हजार ५०० कोटी रुपये आदिवासी आरोग्यासाठी राज्य व केंद्र शासनांनी मिळून खर्च करावेत, अशी शिफारस केली आहे. नीती आयोगाने सुद्धा या अहवालावर आधारित कृती करण्याचे आरोग्य मंत्रालयास सुचवले आहे. दोन दिवसांपूर्वी डॉ.अभय बंग यांनी केंद्र शासनाला या शिफारसींवर कृती करण्यासाठी एक पत्र लिहले. मागील दोन वर्षांमध्ये जवळपास १५ लाख आदिवासी लोकांचा भारतात मृत्यू झाला. तसेच मलेरिया, कुपोषण, न्युमोनिया, डायरिया, टी. बी., सर्पदंश यासारखे आजार आदिवासींचा जीव अजूनही घेतच आहेत. आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे नुकताच आलेला कोव्हीड १९ सुद्धा आदिवासींमध्ये खूप कहर माजवू शकतो. स्वत: वैद्यकीय डॉक्टर असलेले आणि पोलिओ, तंबाखू विरुद्ध केलेल्या लढ्यामुळे ओळखले जाणारे डॉ. हर्षवर्धन यांनी डॉ.अभय बंग यांच्या पत्राला उत्तर देत त्वरित कारवाई करण्याबाबतचे आश्वाासन दिले आहे. हे जर घडून आले तर भारतातील ११ कोटी आदिवासींना जागतिक आदिवासी दिनाची ही सुंदर भेटच असेल. मात्र खरंच हे होईल का हा प्रश्न आहे ?

दरम्यान, ९ ऑगस्ट रोजी जागतिक मूलनिवासी दिनाच्या निमित्ताने भारतात राहणाऱ्या ११ कोटी आदिवासींच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आदिवासी आरोग्याचा अहवाल तयार करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष डॉ अभय बंग यांनी केलेल्या आवाहनाला केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत कृती करण्याचे आश्वासन दिले आहे.