आणखी किती वाट पाहणार?

पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल या आठवड्यात लागले. त्यातील चार राज्यांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने निर्विवाद यश मिळविले. पंजाबमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने मोठी उडी मारून विजयश्री संपादन केली. या सगळ्यांच्या विजयात एक समान सूत्र आहे, ते म्हणजे हे सगळे विकासाची भाषा बोलत आहेत. त्यातल्या त्यात केजरीवाल यांनी दिल्लीत करून दाखविलेल्या कामाच्या आधारे मते मागितली व पंजाबमधील मतदारांनी त्यांना ऐतिहासिक कौल दिला.

वास्तविक, स्वातंत्र्याला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होत असताना केजरीवाल यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा या देशातील सामान्य नागरिकाला नक्की काय हवे आहे, याची चर्चा होते आहे. मोदींनी पहिल्यांदा मिळविलेले यश हे कदाचित त्यांच्याही गुजरात मॉडेलच्या आधारेच होते. गुजरातमध्ये औद्योगिकीकरणाला दिलेल्या प्रोत्साहनाबरोबरच सामान्य नागरिकांसाठी त्यांना राबविलेल्या काही योजनांचा देशभर बोलबाला झाला होता. त्यातूनच त्यांची राष्ट्रीय नेतृत्वाची, विकासाची कास धरणारा विकासपुरूष अशी प्रतिमा साकार झाली. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत त्यांनी देशातही अशाच प्रकारच्या योजना राबविल्या.

खरेतर, स्वातंत्र्यानंतर अन्न, वस्त्र व निवारा याबरोबरच शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वच शासकांनी कसून प्रयत्न करणे आवश्यक होते. कारण त्या मूलभूत गरजा होत्या. काही प्रमाणात त्या दृष्टीने प्रयत्न झालेही; पण त्यांचा वेग तुलनेने खूप कमी होता. त्याच काळात लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग प्रचंड असल्याने हे प्रयत्नही तोकडे पडले. त्यातच भ्रष्टाचार आणि बाबूगिरीमुळे सरकारी पातळीवर या सर्वांसाठी खर्ची पडलेला निधी कधीच सामान्य नागरिकाच्या कल्याणासाठी शंभर टक्के वापरला गेला नाही. त्यातून प्रचंड अनुशेष तयार झाला. ज्यांची आर्थिक ताकद होती, त्यांनी खासगी यंत्रणा वापरून सोय करून घेतली. ज्यांच्याकडे ती क्षमता नव्हती ते मात्र या सरकारी यंत्रणेवरच अवलंबून राहिले. आपण गरीब आहोत, म्हणजे आपल्या नशिबात चांगल्या सुविधा नाहीत, हे जणू त्यांनी मान्यच केले होते. आपल्या पुढच्या पिढ्याही अशाच जगणार हेदेखील त्यातील अनेकांनी मान्य केल्यात जमा होते. काहींनी ते दुष्टचक्र भेदण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी विविध मार्ग अवलंबिले. त्यामध्ये काही यशस्वी झाले, तर काही जण पुन्हा एकदा त्याच गर्तेत लोटले गेले.

मोदी किंवा केजरीवाल यांनी नक्की काय केले? असे विचारले, तर तुमची रोजची जगण्याची लढाई सोपी करण्याचा प्रयत्न केला. तुमच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात, असा विश्वास तुमच्यात जागविण्याचा प्रयत्न केला. मग मोदींची प्रत्येक घरात स्वयंपाकाचा गॅस पोहचविण्याची किंवा प्रत्येक घरात शौचालय बांधण्याची योजना असू द्या किंवा केजरीवालांची प्रत्येक सरकारी शाळा ही खासगी शाळेपेक्षा सरस ठरेल, यासाठी केलेली धडपड असू द्या. या देशात असे काही होऊ शकते यावरचा विश्वास जवळपास उडालेल्या मध्यम, कनिष्ठ मध्यम व कनिष्ठ वर्गाला हे सर्वच अविश्वसनीय वाटत होते. दुसऱ्या बाजूला, या सुविधा आपल्याला उपलब्ध होत आहेत, सरकार त्यासाठी निधी देते आहे, यावरही प्रारंभी विश्वास बसत नव्हता. पण ती वस्तुस्थिती ठरली. या सगळ्यात सर्व काही आलबेल असेल असे नाही, पण किमान हे सगळे करण्यामागचा हेतू चांगला होता.

या देशातील सामान्य माणसांनी या हेतूवरच विश्वास ठेवला. केजरीवालांनी दिल्लीत आरोग्य व शिक्षण या दोन क्षेत्रांमध्ये अतिशय मूलभूत काम केले आहे. सरकारी दवाखान्यात तुमच्या आरोग्याला लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध केल्याच, पण त्या पुरेशा पडत नसतील तर त्या सरकारी दवाखान्यातून तसा कागद घेऊन खासगी सुविधा तुम्ही वापराव्यात, त्यांची किंमत सरकार मोजेल असा उपक्रम त्यांनी राबविला. दुसऱ्या बाजूला सरकारी रूग्णालयातील सुविधा वाढविल्या. पाच वर्षांमध्ये सरकारी यंत्रणा इतकी सक्षम झाली की हळूहळू मध्यमवर्गीयही खासगी दवाखान्यांऐवजी सरकारी दवाखाने व इस्पितळामध्ये गर्दी करू लागले. तेथे मिळणारे उपचार व सेवा ही खासगी रूग्णालयांइतकीच दर्जेदार असेल, हा विश्वास जनतेच्या मनात जागविण्यात केजरीवाल यशस्वी झाले.

तीच गोष्ट शिक्षणाची. आज देशातील बहुतेक शहरांमध्ये सरकारी शाळांकडे पाठ फिरविण्याची प्रवृत्ती आहे. सरकारी किंवा सरकारी अनुदानाच्या जोरावर चालणाऱ्या शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळत नाही, हा समज दृढ झालेला आहे. साहजिकच, पाल्याला चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी परिस्थिती नसली तरीही आई-वडील पोटाला चिमटा घेऊन मुलांना खासगी शाळांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये घालू लागले. चांगले शिक्षण मिळाले तर त्याचे भवितव्य सुरक्षित होईल, या एकमेव आशेमुळे खासगी संस्थांची भरभराट व मनमानी सुरू झाली. दुसऱ्या बाजूला सरकारी शाळांमध्ये तसेही चांगले शिकविले जातच नाही, हा समज अधिक दृढ होत गेला. साहजिकच, त्यांच्याकडे सर्रास पाठ फिरवली जाऊ लागली. केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या सरकारी शाळांमधले हेच चित्र गेल्या पाच ते सात वर्षांमध्ये बदलून दाखविले. तेथील शैक्षणिक सुविधांचा व शिक्षणाचा दर्जा वाढविला. शिक्षकांचा दर्जा वाढविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची, तज्ज्ञांची मदत घेतली. सरकारी आकडेवारीनुसार या शैक्षणिक वर्षात दिल्लीत दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी खासगी शाळा सोडून सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे.

विचार केला तर खरोखरच हे सगळे अवघड आहे का, असा प्रश्न पडतो. एखादी व्यवस्था खराब होऊ लागली तर वेळेवर उपाययोजना करण्याऐवजी ती सडू द्यायची व तिला समांतर खासगी व्यवस्था उभी करून स्वार्थ साधायचा, हे धोरण राज्यकर्त्यांनी गेली अनेक वर्षे अवलंबिले आहे. हळूहळू सरकारी यंत्रणांवरचा विश्वास उडतो, तेथे काम करणारे बनचुके बनतात, आपण काम केले नाही तरी आपल्या पगार व सुविधांना धक्का लागत नाही याची खात्री त्यांना असतेच; पण त्याचबरोबर आपल्याला विचारण्यासाठी कोणीही येणार नाही, याचीही खात्री पटते. सामान्य नागरिक प्रारंभी तक्रार करतात, अर्ज-विनंत्या करतात पण हळूहळू हे असेच चालायचे असे गृहित धरून ते खासगी यंत्रणांकडे वळतात. हेच राज्यकर्त्यांना हवे असते.

नेमके हेच बदलण्याची गरज आहे. वास्तविक, केजरीवाल यांनी जे केले किंवा मोदी यांनी ज्या योजना राबविल्या त्या राबविणे हे आधीही शक्य होतेच की. पण तसे करावेसे कोणाला वाटले नाही. त्या राज्यकर्त्यांचा हेतूही कदाचित चांगला होता, पण कृती त्या हेतूला बळ देणारी नव्हती. हेतू व कृती यांच्यातील अंतर वाढले की भ्रष्टाचाराची कुरणे तयार होतात. या पुढच्या काळामध्ये देशातील प्रत्येक प्रांतात दिल्लीप्रमाणे शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे. किंबहुना, नागरिकांनी आता तरी जागे होऊन त्यांना तसे करण्यास भाग पाडायला हवे. प्रत्येक वेळेला केजरीवाल किंवा मोदी येण्याची वाट कशासाठी पाहायची? जे आपल्या हक्काचे आहे त्यासाठी आपण आग्रह धरला पाहिजे. जे ते करणार नाहीत, त्यांना बदलण्याची हिंमतही दाखविली पाहिजे. हे आपण केले तरच भविष्यात बदल घडण्यासाठी नेत्यांची किंवा निवडणुकीची वेळ पाहण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही. अन्यथा या प्रतिक्षेत आणखी किती पिढ्यांचे नुकसान आपण करू, याची कल्पनाही करवत नाही.

parag.karandikar@timesgroup.com