आकड्यांच्या पलीकडले...

देशाच्या किंवा राज्याच्या अर्थसंकल्पात केवळ योजनांची जंत्री आणि त्यांच्यासाठी केलेल्या तरतुदींचे कोट्यवधींचे आकडे असणे अपेक्षित नसते. तो काही निव्वळ जमा-खर्चाचा ताळेबंद नसतो. उलट, राज्याच्या आर्थिक वाटचालीची दिशा दाखविणारा, नव्या स्वप्नांचे मार्ग रेखून दाखविणारा आणि राज्याच्या आवाक्याची कल्पना देणारा तो दस्तावेज असावा लागतो. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाचे अर्थमंत्री असताना मांडलेले अर्थसंकल्प या दृष्टीने पाहण्याजोगे आहेत. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी राज्याचे अर्थखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार 'या स्मारकासाठी अमुक कोटी आणि तमुक रुग्णालयासाठी इतके कोटी' असे सांगत होते; तेव्हा हे सारे आर्थिक ताळेबंदापेक्षा राजकीय फायद्यातोट्याचे हिशेब आहेत, हे लक्षात येत होते. अजित पवार यांनी कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग ही जी पंचसूत्री भाषणात सांगितली; तीच खरेतर सर्वांत महत्त्वाची होती आणि तिचे संकल्पनात्मक विवेचन त्यांनी अधिक करण्याची गरज होती. करोनाच्या संकटाने विकास आणि सरकारी योजनांच्या आजवरच्या सगळ्या मॉडेलचीच सर्वंकष फेररचना करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. मात्र, या दृष्टीने गेल्या वर्षीही नवा विचार झाला नव्हता. यंदा करोनाचे संकट आटोक्यात आलेले असताना हा विचार बजेटमधून नीट मांडला जायला हवा होता. तसा तो मांडला गेलेला नाही. उदाहरण द्यायचे तर, करोनाच्या प्रादुर्भावात महाराष्ट्राची किंवा इतरही राज्यांची अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषी आणि तदनुषंगिक उद्योगांनी तोलून धरली. त्यानंतर जरा संधी मिळताच सेवा क्षेत्रही झपाट्याने कामाला लागले. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध होत असताना गेल्या वर्षी अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात 'बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन' या सप्तवार्षिक योजनेची घोषणा केली होती.

२१०० कोटींच्या या योजनेत राज्य सरकारचे ५६० तर जागतिक बँकेचे चौदाशे कोटी रुपये असणार होते. या योजनेने गेल्या वर्षभरात नेमके किती यश मिळविले, किती कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपर्यंत किंवा शेतकऱ्यांपर्यंत ती पोहोचली, याचा सारा तपशील अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी मांडणे, उचित झाले असते. असेच इतरही अनेक योजनांविषयी सांगता येईल.

आम आदमी पक्षाच्या उदयानंतर तसेच या केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांमुळे देशाच्या सगळ्यांच सरकारांवर समाजासाठी थेट काहीतरी करणाऱ्या योजना जाहीर करण्यासाठी प्रचंड दबाव येतो आहे. मात्र, अशा योजना यशस्वी होण्याची खरी गुरुकिल्ली त्यांच्या अंमलबजावणीत असते, हे समजावून घेण्याची गरज आहे. नियमित कर्जे फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. प्रत्येक कर्जमाफीच्या वेळी कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर मात्र अन्याय होत आहे, अशी भावना उमटत असते. तिची दखल सरकारने घेतलेली दिसते. मात्र, अशी थेट मदत देण्याइतकेच शेतकऱ्यांना हक्काची, प्रामाणिक व्यवहार होणारी आणि दलालांची सद्दी संपविणारी बाजारपेठ देण्याची गरज आहे. याकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे होते. राज्यातल्या त्रिस्तरीय आरोग्य व्यवस्थेची मुळापासून फेररचना करून ती लोकाभिमुख करण्याची गरज आहे. करोनाने ही गरज अधोरेखित केली. दिल्लीत अशी फेररचना झाली आहे. अजित पवार यांनी 'इंद्रायणी मेडिसिटी' या देशातल्या पहिल्या अशा प्रकल्पाची घोषणा केली. पुणे जिल्ह्यातली ही मेगामेडिसिटी राज्यभरातल्या सामान्य माणसांना कशी काय उपयोगी पडणार? की हा वैद्यकीय पर्यटनाकडे नजर ठेवून आखलेला प्रकल्प आहे? त्यापेक्षा, याच बजेटमधली केवळ महिलांसाठी १६ जिल्ह्यांमध्ये होणारी प्रत्येकी शंभर खाटांची प्रस्तावित रुग्णालये अधिक महत्त्वाची आहेत. महिलांसाठीच्या काही रुग्णालयांचे बांधकाम सुरू झाले असले तरी बजेटमध्येच प्रत्येक रुग्णालय कधी सुरू होणार, याची तारीखही जाहीर व्हायला हवी. यंदा आरोग्यासाठी ११ हजार कोटींची तरतूद आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात आरोग्य खात्यासाठी केलेली सगळी तरतूद करोना असूनही वापरली गेली नव्हती. सार्वजनिक आरोग्य खात्याने केवळ ४७ टक्के रक्कम वापरली होती. असे होणार असेल तर बजेटमधल्या या आकड्यांना अर्थ तरी काय राहिला?

अजित पवार यांनी गेल्या वर्षी स्मारकांच्या घोषणा केल्या. यंदाही केल्या. मात्र, ही स्मारके तयार होऊन त्यांची देखभाल होणेही महत्त्वाचे असते. छत्रपती संभाजी महाराजांचे देदीप्यमान स्मारक हवेच; पण मराठ्यांच्या स्वराज्याचे पहिले स्वप्न पाहणारे त्यांचे द्रष्टे आजोबा शहाजीराजे भोसले यांच्या समाधीवर कर्नाटकात चांगले छप्परही नाही. स्मारकांच्या घोषणा करताना सरकारला या गोष्टी कशा कळत नाहीत? स्मारकेच नव्हे तर सर्वच बाबतीत एकात्मिक, भविष्यवेधी विचार करणारे आणि महाराष्ट्रातील काही कोटी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात गुणात्मक बदल घडवणारे अर्थसंकल्प आज हवे आहेत. त्या कसोटीवर हा अर्थसंकल्प उतरतो का, हे पुढील वर्षभर हे सरकार कसे काम करते, यावर ठरणार आहे.