अधिसूचना

मुंबई, दि. 23 : कोविड 19(कोरोना विषाणू) प्रसाररोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचाभाग म्हणून विविध कायद्यांतर्गतउपलब्ध असलेल्या अधिकारांचाउपयोग करून संपूर्ण महाराष्ट्रातयेत्या 31 मार्चपर्यंत बंदी आदेशलागू करण्याची  अधिसूचना आजमुख्य सचिव अजोय मेहता यांनीजारी केली.

या अधिसूचनेनुसार-

अत्यावश्यक आणि नाशवंत वस्तूवगळता अन्य सर्व वस्तूंच्यादळणवळणासाठी राज्याच्या सर्वसीमा बंद करण्यात आल्या आहेत.एसटी महामंडळाच्या बसेस आणिमेट्रो यांसह एका शहरातून दुसऱ्याशहराला जोडणाऱ्या सर्वसार्वजनिक वाहतूक सेवा बंदअसतील. चालकाव्यतिरिक्त अन्यदोन व्यक्तींसाठी टॅक्सी तर एकाप्रवाशासह ऑटो रिक्षा यांनाअधिसूचनेत नमूद केलेल्याकारणांसाठी वाहतूक करता येईल.अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेसाठीप्रवासी वाहतूक करण्यास अधिसूचनेत मान्यता देण्यात आलीआहे. अत्यावश्यक वस्तू,आरोग्यसेवा आणि या अधिसूचनेतनमूद करण्यात आलेल्या बाबीयांकरिता वाहनचालकांव्यतिरिक्तएका व्यक्तीला खासगी वाहनउपयोगात आणता येईल.

एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यातजाणाऱ्या बससेवा आणि खासगीप्रवासी वाहतूक सेवा यांना बंदीअसेल.

विलगीकरणात राहण्याचा निदेशदेण्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीनेत्या निदेशाचे पालन करणेआवश्यक आहे अन्यथा त्यांच्यावरदंडात्मक कारवाई करण्यात येईलआणि त्याला शासकीयविलगीकरण व्यवस्थेत स्थलांतरितकेले जाईल.

सर्व रहिवाशांनी घरातच थांबावे.केवळ वरील कारणांसाठी त्यांनाबाहेर पडता येईल. तथापि, बाहेरपडल्यानंतर त्यांना परस्परांपासूनकिमान अंतर राखण्याचा दंडकपाळणे आवश्यक असेल.

सार्वजनिक ठिकाणी पाचपेक्षाजास्त व्यक्तींनी एकत्र येण्यास बंदीअसेल.

व्यावसायिक आस्थापने, कार्यालये,कारखाने, कार्यशाळा, गोदामेआदींसह सर्व दुकानांचे व्यवहारबंद असतील. तथापि, वस्तूंचीनिर्मिती करणारे व प्रक्रिया सातत्य(कंट्युनिअस प्रोसेस) आवश्यकअसलेले कारखाने, औषध विक्रीआदी सुरू ठेवण्यास परवानगीअसेल. याशिवाय, डाळ, तांदूळ,अन्नधान्यविषयक बाबी,दूधविषयक पदार्थ, पशुखाद्य अशाअत्यावश्यक वस्तूंच्या निर्मितीच्याकारखान्यांना त्यांची कामे सुरूठेवण्यास परवानगी असेल.

शासकीय कार्यालये आणि सुरूठेवण्यात येणारी दुकाने आणिआस्थापने यांनी अतिशयकमीतकमी कर्मचारीवर्ग असण्याचीआणि परस्परांपासून किमान अंतरराखण्याची (जसे चेकआऊटकाउंटरवर तीन फुटाचे अंतरराखण्यासाठी जमिनीवर खुणाकरणे ) दक्षता बाळगावी.

अत्यावश्यक वस्तू व सेवापुरविणाऱ्या खालील दुकाने आणिआस्थापने यांना वरील निर्बंधातूनसूट देण्यात आली आहे.

1. बॅंका/ एटीएम, विमा,फिन्टेकसेवा आणि अन्य संबंधितसेवा

2. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिकमाध्यमे

3. टेलिकॉम, टपाल, इंटरनेट,डेटासेवा यांसह माहिती तंत्रज्ञानआणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा.

4. अत्यावश्यक वस्तूंची पुरवठासाखळी आणि वाहतूक

5. शेतमाल आणि अन्य वस्तूंचीनिर्यात आणि आयात

6. खाद्य पदार्थ, औषधे आणिवैद्यकीय उपकरणे यांसहआत्यावश्यक वस्तूंचे ई-कॉमर्सद्वारेवितरण

7. खाद्य पदार्थ, किराणा, दूध,ब्रेड, फळे, भाजीपाला, अंडी, मांस,मासे यांची विक्री, वाहतूक आणिसाठवण

8. बेकरी आणि पाळीवप्राण्यांसाठीचे खाद्यपदार्थ आणिपशुवैद्यकीय सेवा

9. उपाहारगृहांमधून घरपोच सेवा

10. रूग्णालये, औषधालये आणिचष्म्याची दुकाने, औषधांचेकारखाने, विक्रेते आणि वाहतूक

11. पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस,ऑईल एजन्सीज त्यांची साठवणआणि त्यांच्याशी संबंधित वाहतूकव्यवस्था

12. अत्यावश्यक सेवांकरिताखासगी संस्थांमार्फत पुरविल्याजाणाऱ्या सुरक्षासेवेसह अन्य सेवादेणाऱ्या संस्था

13. अत्यावश्यक सेवांना किंवाकोविड १९ प्रतिबंधासाठी होणाऱ्याप्रयत्नांना मदत करणारी खासगीआस्थापने.

14. वरील बाबींशी संबंधितपुरवठा साखळी

15. तत्वतः वरील सर्व निर्बंध,लोकांच्या वाहतुकीवर निर्बंधघालण्यासाठी आहेत. वस्तूंच्यादळण-वळणावर निर्बंधघालण्यासाठी नाहीत, हे सर्वअंमलबजावणी कार्यालयांनीलक्षात घ्यावे, असेही अधिसूचनेतम्हटले आहे.

राज्य शासनाचे  विभाग आणि कार्यालये आणि सार्वजनिक उपक्रम हे फक्त अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठीच कार्यरत राहतील.

कोणत्याही संप्रदायांची सर्व धार्मिक स्थळे  सुयोग्य अशा प्रतिबंधात्मक आदेशान्वये बंद करण्यात येतील.

बंदीच्या काळात अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील.

कोविड-19 च्या रूग्णांना योग्य त्या आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व खाजगी आणि शासकीय रूग्णालयातील वैकल्पिक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येतील.

गरज भासल्यास, आरोग्य सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी, सर्व विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना रूग्णालयाच्या आसपास उपलब्ध जागांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सध्या कोरोना विषाणू मुक्त असलेल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या जिल्ह्यात बाहेरून वाहने येण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश काढू शकतील. या जिल्ह्यांमध्ये वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हा आदेश अत्यावश्यक वैद्यकीय कारणासाठी लागू राहणार नाही.

सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि इतर संबंधित संस्था, आस्थापना यांचे सक्षम प्राधिकारी यांना, मानवीय व न्यायपूर्ण पद्धतीने वरील सर्व उपाययोजना  व तरतूद यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.

कोणतीही व्यक्ती, संस्था या तरतुदींचा भंग करतील त्यांच्यावर साथ रोग कायदा - 1897 , आपत्ती व्यवस्थापना कायदा - 2005 आणि इतर कायदे व विनियमने यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल अथवा सद्हेतुने कार्यवाही करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध वा तसा हेतू असणाऱ्या व्यक्तींविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.

या आधी वेगवेगळ्या प्राधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे या आदेशांशी सुसंगती राखून अंमलबजावणी संस्था लागू करतील.