Translation of BBC Hindi source

कठुआ केस में लागू होने वाला रणबीर पीनल कोड क्या है

What is the Ranbir Penal Code (RPC) that will be applicable to Kathua rape case?

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ में बच्ची से गैंगरेप और हत्या का मामला पंजाब के पठानकोट में ट्रांसफ़र कर दिया है.

SC has transferred the gang rape and murder case of the girl in Kathua to Punjab's Pathankot.

केस की सुनवाई अब पठानकोट की ज़िला अदालत में होगी.

The case will be heard in Pathankot district's court.

इस मुकदमे की सुनवाई आईपीसी नहीं आरपीसी की धाराओं और प्रावधानों के तहत होगी.

Hearing of this case will not be in accordance with IPC [Indian Penal Code], but under RPC.

क्या है आरपीसी?

What is RPC?

आरपीसी यानी रणबीर पीनल कोड या रणवीर दंड संहिता.

RPC is Ranbir Penal Code ["रणवीर दंड संहिता" is the Hindi tranlation of RPC; "रणबीर पीनल कोड" is transliteration of "Ranbir Penal Code"]

बता दें कि आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू होते हैं.

For (your) information, IPC, that is Indian Penal Code is applicable to every state on India except Jammu and Kashmir.

ऐसे में ये सवाल पूछा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में अगर आईपीसी लागू नहीं होता तो इसकी ग़ैरमौजूदगी में ये कैसे तय किया जाता है कि क्या अपराध है और क्या नहीं और किस अपराध के लिए क्या सज़ा दी जा सकती है.

In that case, the question can be asked tha if IPC is not applicable in JK, then how is it determined what is an offense and what is not and which offenses are punishable?

रणबीर पीनल कोड इसी सवाल का जवाब है. हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य में आईपीसी की जगह आरपीसी लागू होता है जिसे भारतीय दंड संहिता के तर्ज पर ही तैयार किया गया था.

Ranbir Penal Code is the answer to that question. We can understand it like this: Instead of IPC, RPC is applicable in JK which was prepared with same level [or degree of severeness(?)] as IPC.

चूंकि संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को स्वायत्ता का दर्जा देता है, इसलिए भारत संघ के सभी क़ानून इस राज्य में सीधे लागू नहीं होते.

Since Article 370 of the constitution gives JK a special status, therefore, not all rules for Union of India are applicable for JK.

यही वजह है कि जम्मू और कश्मीर में आईपीसी की जगह आरपीसी लागू है.

This is the reason why in JK, RPC is applicable instead of IPC.

IPC और RPC में फ़र्क

Difference between IPC and RPC

आरपीसी, आईपीसी की ही तरह एक अपराध संहिता है जिसमें अपराधों की परिभाषाएं और उसके लिए तय की गई सज़ा के बारे में बताया गया है.

RPC is a penal code like IPC which defines offenses and the punishment decided for those offenses.

चूंकि रणबीर पीनल कोड ख़ास तौर पर जम्मू और कश्मीर के लिए तैयार किया गया था इसलिए आईपीसी से ये कुछ मामलों में ये अलग है.

Since RPC is specifically prepared for JK, some cases are different.

कुछ धाराओं में 'भारत' की जगह 'जम्मू और कश्मीर' का इस्तेमाल किया गया है.

"JK" is used in place of "India" in some sections.

विदेशी ज़मीन पर या समुद्री यात्रा के दौरान जहाज़ पर किए गए अपराध से संबंधित धाराओं को आरपीसी से हटा दिया गया था.

Sections related to offenses committed on foreign soil or while travelling by sea are removed from RPC.

वैसे एक बात और जानने लायक है कि आईपीसी की कई धाराएं भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रावधानों के साथ लागू होती है.

By the way, another thing to know is that various sections of IPC are applied with different provisions in different states of India.

यह जम्मू और कश्मीर में ब्रिटिश शासन के वक़्त से लागू है. उस वक़्त जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और डोगरा वंश के रणबीर सिंह यहां के राजा थे.

This has been used in JK since the British-rule. That time, JK was an independent state and Dongra dynasty's Ranbir Singh was the king.

चूंकि कठुआ जम्मू और कश्मीर में आता है, इसलिए बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में यहां इसी राज्य का क़ानून यानी आरपीसी लागू होगा.

Since Kathua is in JK, therefore JK's rule, that is RPC will be applicable for the girl's gang rape and murder.

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मुक़दमे की सुनवाई जम्मू और कश्मीर से बाहर पंजाब के पठानकोट में कराने का फ़ैसला किया है लेकिन इससे क़ानून का ज्यूरिडिक्शन (क्षेत्राधिकार) नहीं बदलता.

Even though the SC has ordered hearing of this case outside JK in Punjab's Pathankot, the juricdiction of this case would not change.

यानी पठानकोट में सुनवाई होने के बावजूद इस केस का ट्रायल आईपीसी के तहत न होकर आरपीसी के तहत होगा क्योंकि अपराध की जगह पठानकोट नहीं बल्कि कठुआ है.

That means despite the hearing taking place in Pathankot, the trial of this case would not happen in accordance with IPC but in accordance with RPC since the location of the offense is not Pathankot but Kathua.

कठुआ मामले में बच्ची के परिवार की वकील दीपिका सिंह राजावत ने बताती हैं, "आईपीसी और आरपीसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ख़ासकर बलात्कार और हत्या के मामलों में. हालांकि धाराओं के क्रम में हेरफेर ज़रूर है लेकिन इससे कठुआ मामले की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा."

Deepika Singh Rajawat, lawyer of Kathua's case [there is an awful lot of appostrophe involved if I say in literal translation, so TL;DR: Lawyer of Asifa Bano's family, Deepika Singh Rajawat] said, "There is not much difference between IPC and RPC, especially for rape and murder. Even though the order of sections are different, but that would not affect the hearing of the Kathua case."

जम्मू-कश्मीर का केस पंजाब क्यों गया?

Why did JK case go to Punjab?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए इसे पंजाब स्थानांतरित किया गया है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में पीड़िता के परिवार, गवाहों और ज़रूरी काग़जातों को प्रभावित किए जाने की आशंका है.

SC has said that for fair and just trial of the case, it was transferred to Punjab because the victim's family, witness and important documents could be influenced in JK.

सुप्रीम कोर्ट के वकील राजीव शर्मा का कहना है कि इस मामले का ट्रांसफ़र किया जाना अपने-आप में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है.

SC's lawyer Rajiv Sharma said that transfer of this case is itself an important and big step.

उन्होंने कहा कि चूंकि ये गैंगरेप और हत्या का मामला है और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं इसलिए अब उन सबको पठानकोट जाना होगा. फिर चाहे वो मेडिकल टेस्ट करने वाला डॉक्टर हो या हत्या की सूचना देने वाला शख़्स.

They said that since it is case of the gang rape and murder and a lot of people are involved in this, therefore now they all have to go to Pathankot. Even if they are doctors performing medical tests or witnesses giving statement of murder.

इसके साथ ही मामले से जुड़े सारे काग़जात भी पंजाब भेजे जाएंगे.

With this, the documents related to this case will be sent to Punjab.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मामला ट्रांसफ़र किया है बल्कि इसके अलावा भी कई सख़्त हिदायतें दी हैं. इस मामले में पल-पल की हलचल पर कोर्ट की सीधी नज़र है."

They told the BBC, "SC not only transferred the case but also gave strict guidelines. The court has an eye on every activity happening in this case.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कुछ अहम बातें

Some important things about SC's direction

• मामले के सारे कागज़ात सीलबंद कवर में स्पेशल मेसेंजर द्वारा पठानकोट के जिला अदालत में भेजा जाएगा.
• All the documents of this case will be sent to Pathankot's district court by special majester in a sealed cover.
• पठानकोट जिला अदालत का जज ही मामले की सुनवाई करेगा, अडीशनल जज का इसमें कोई दख़ल नहीं होगा.
• Only the judge of Pathankot court's judge will hear the case. Additional judge will not be involved in it.
• मामले की सुनवाई आरपीसी यानी रणवीर पीनल कोड के तहत रोज के रोज होगी.
• The hearing of the case will happen of day-to-day basis per RPC.
• सुनवाई कैमरे पर होगी ताकि दोनों पक्ष ख़ुद को महफ़ूज महसूस करें और उनकी निजता से किसी तरह का समझौता न हो.
• The hearing will take place on camera so that both the parties [victim's and those who are accused] feel safe ad their presense does not lead to any sort of compromise.
• सारे लिखित काग़जातों और गवाहों के बयानों का उर्दू से अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाएगा.
• All written documents and witness' statement will be translated from Urdu to English.
• मुकदमे की सुनवाई के लिए जितने भी अनुवादकों की ज़रूरत होगी, वो जम्मू-कश्मीर सरकार उपलब्ध कराएगी.
• JK govt will look for the translators required for the hearing of this case.
• मामले से जुड़े सभी लोगों और गवाओं के पठानकोट आने-जाने, खाने-पीने और ठहरने का इंतज़ाम जम्मू-कश्मीर सरकार कराएगी. जिन पर अपराध का आरोप है, उन्हें भी बिना किसी भेदभाव के ये सुविधा दी जाएगी.
• JK govt will look after the travel to Pathankot, their food and accomodation for all the people and witness. Even for all those who are accused, these facalities will be made available without any discrimination.
• अगर सुनवाई के दौरान किसी गवाह का बयान शुरू हो गया है तो वक़्त का हवाला देकर उसे बीच में नहीं रोका जाएगा. बयान शुरू होने के बाद उसे पूरा किया जाना ज़रूरी है.
• If during the hearing if the witness has started giving the statement, it will not be stopped in between asserting the time. After the statement has begun, it is crucial that it is completed.
• सरकारी वकील भी जम्मू-कश्मीर सरकार ही भेजेगी.
• JK govt will send the government lawyers.
• सुनवाई पूरी होने से पहले इस दौरान देश की किसी भी अदालत में इस मामले से सम्बन्धित किसी भी तरह की याचिका दायर नहीं की जा सकेगी.
• Before the verdict of this case is given, in that duration, no petition related to this matter can be filed in any court of the country.
• पीड़ित परिवार, परिवार से जुड़े लोगों और उनके वकील की सुरक्षा बरकरार रहेगी.
• Security of victim's family, related people and their lawyer will continue.
• नाबालिग अभियुक्त पर जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के तहत मुक़दमा चलेगा और उसकी सुरक्षा भी बरकरार रहेगी.
• The juvenile accused will be prosecuted under Juvenile Justice Act and their security will also be continued.

इस साल जनवरी में जम्मू के कठुआ में बकरवाल समुदाय की एक बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी.

This year in January, a girl of Bakarwal community was gangraped in Jammu's Kathua and she was killed.

इस मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हुए थे और दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की गई थी.

There were protests across the country against the case and a strict punishment was demanded for the accused.